मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि झन् पेचिलो बन्दै मन्त्रालय भागबण्डा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले दुई दिन अघिमात्रै नेकपा मओवादीका बिन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त गरे । उनले उनले मंसिर १६ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण चार मन्त्री मागेको माओवादीलाई एक मन्त्री दिएर विश्वासको मत लिएका हुन् ।

बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहभागी नभएको प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएका हुन् । उनको पक्षमा २२ मत परेको थियो । उनलाई सत्ताघटक दल माओवादीबाटै विश्वासको मत पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वास मत लिइसकेपछि कर्णालीमा मन्त्रालय भागबण्डा झन् पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

१२ सिट रहेको नेकपा माओवादीले चार मन्त्रालयको दाबी छोडेको छैन । उता तीन सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही मन्त्री बनिसकेका छन् ।

‘माओवादी र कांग्रेसले समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय मात्रै दिने योजना बनाएका छन् । तर तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छौं । सहमति सबै दलले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ’ सांसद देवी ओली भन्छिन्, ‘कम्तिमा विगतको सहमतिअनुसार अघि बढ्दा सबैलाई राम्रो हुन्छ ।’

उता, माओवादी भने आफू ठूलो दल भएका कारण कम्तिमा चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ । सत्तारुढ दल माओवादीका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले आफ्नो दल सबैभन्दा ठूलो भएका कारण चार मन्त्रालय पाउनैपर्ने अडान राख्छन् ।

‘हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं कि हामीलाई चार मन्त्रालय चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘भद्र सहमति हामीले कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री अघि बढ्नुपर्छ र ठूलो दलको भावनालाई बुझ्नुपर्छ ।’

कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीसहित आफूलाई तीन मन्त्रालय दाबी गरिहेको छ । सत्तारुढ दलहरुबीच विवाद भएका कारण कर्णालीको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।