महिला हिंसाको जर्जर अवस्था र विर्सिएकी योगमाया – Nepal Press
महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान

महिला हिंसाको जर्जर अवस्था र विर्सिएकी योगमाया

भर्खर १६ वर्षमा टेकेकी रसुवाकी रमिला तामाङ (नाम परिवर्तन) रामरमिता, मेला उत्सव भनेपछि हुरुक्कै हुन्थिन् । टोल छिमेक वरपर कहीं कतै नाचगान हुने थाहा पाउने बित्तिकै कुदेर पुगिहाल्दथिन् ।

एक दिन ठुलोस्याफ्रुको गुम्कामा मेला लाग्ने भयो । उनी साथीहरु सँगै मेलामा गइन् । रात छिप्पिँदै गयो । नाचगान चलिरहेकै थियो । जतिजति रात गहिरिँदै जान्थ्या, त्यतित्यति जाडो बढ्न थाल्दै थियो ।

मजेत्रोले मुख छोपेर साथीसँगै गुम्बाको पिढीँमा सुतिन् रमिता । निष्पट अध्याँरोमा रमिताको अस्मिता लुटियो । एकजना होइन, तीन जनाबाट उनी सामूहिक बलात्कारमा परिन् ।

अविवाहित रमिता गर्भवती भइन् । गर्भपतन गराउने सुविधा र सूचनाबारे उनी बेखवर थिइन् । दस महिनापछि रमिताले छोरा जन्माइन् । ‘कुमारी आमा’ बन्नुको पीडा एकातिर, अर्कोतिर छोराको एक्लो अभिभावक ! पहाडजत्रो गह्रौँ भारी । छोरा छिरिङ (नाम परिवर्तन)लाई नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पठाइन्।

छिरिङले कक्षा ३ मात्र के पास गरेको थियो, गाउँका बालकहरु थप शिक्षाको लागि भारत जाने भए । मूलतः हिमाली भेगबाट किशोरहरुलाई लामा शिक्षाको निम्ति भारतको लद्दाखलगायतको सहरमा पढ्न पठाउने प्रचलन छ ।

लाम लागेर खादामाला लगाएर भारत जाने ताँतीमा छिरिङ पनि सामेल भयो र गयो । यता रमिलाको पनि विवाह भयो । घरजम गरिन्। विवाहपश्चात रमिलाले २ छोरालाई जन्म दिइन् । केही वर्षपछि रमिलाका श्रीमानकाे मृत्यु भयो ।

यसैक्रममा भारत गएका छोरा छिरिङले लामा शिक्षा पढ्दै थिए । उच्च शिक्षाको निम्ति नागरिकता आवश्यक पर्ने भयो । गुरुहरुको सरसल्लाह बमोजिम नागरिकता बनाउन छिरिङ घर आए । रमिला छोरालाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यलय धुन्चे रसुवामा आइन् ।

बावुको किटानीसहित सिफारिस माग्यो कार्यालयले । रमिलाले छिरिङको बाबु को हो बताउन सकिनन् । बिहे गरेको श्रीमान् बाबु कायम गर्न स्थानीय तहमा गइन् । तर आफ्नै छोराहरुले अंश दिनुपर्दछ भनेर विरोध गरे । आमा रमिलाले छोरा छिरिङको नागरिकता बनाउन नसकेको पीडा महिला विकास कार्यालयले आयोजना गरेको नेतृत्व विकास तथा न्यायमा पहुँचसम्बन्धी ५ दिने तालिममा रुँदै बताइन् ।

आमाको नामबाट नागरिकता पाउने हकको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाको टिठलाग्दो प्रतीक हो यो घटना । रमिला एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।

त्यस्तै रोल्पाकी मीना (नाम परिवर्तन) गाउँमा महिला विकास कार्यक्रम लागू भएपश्चात महिला समूहमा आवद्ध भइन् । समूहबाट प्रौढ कक्षामा सहभागी हुने मौका पाइन् ।

परिवार नियोजनका विभिन्न साधनहरुको बारेमा जानकारी पाइन् । दुई छोरा र एक छोरीकी आमा बनिसकेकी मिनाका श्रीमान् भारतमा मजदुरी गर्थे । उनी वर्षमा दुईपटक अचानक कुनै खबर नगरी घर आउने गर्थे ।

मिनाले स्थानीय स्वास्थ्य कार्यक्रर्ताको परामर्शपश्चात तीनमहिने सूई डिपो निरन्तर लगाउने गर्थिन् । यस्तैमा उनका श्रीमान् दशैं तिहारको समयमा १–२ महिनाको छुट्टीमा घर आए ।

एकदिन मीना स्वास्थ्य चौकीमा सूई लगाउन जान के लागेकी थिइन् श्रीमानले किन सूई लगाउन पर्‍याे ? म नभएको मैकामा परपुरुषसँग सल्कनका लागि सूई लगाएकी भन्दै कपाल समातेर लछारपछार गरे ।

ठूला भइसकेका छोराछोरीका अगाडि अपशब्द बोली गाली गलौज गर्दै कुटपिट गरे । त्यसपछि मीनाले छिमेकी महिला समूहकी सदस्य नीरा सारु मगर (नाम परिर्तन)लाई आफ्ना दुख सुनाइन् ।

उनकै सल्लाहमा मिना दाउरा घाँस गर्न जान्छु भनेर स्वास्थ्य संस्थामा गइ तीनमहिने सूईलाई निरन्तरता दिइन् । मिना नाम्लो डोको बोकेर घरबाट हिँड्थिन् । साथीले घाँस दाउराको भारी ठिक्क पारेर राख्दथे । त्यतिन्जेलसम्म मिना स्वास्थ्य संस्थामा सूइ लगाएर फर्किन्थिन् ।

साथीले बाटोमा ठिक्क पारिदिएको भारी बोकेर घर आउँथिन् । रोल्पाको लिवाङमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयद्वारासञ्चालित प्रजनन् स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी ७ दिने तालिमका सहभागी अन्य दिदीबहिनीबीच रुँदै सुनाएको कथाको अंश हो यो । महिलाको यौन र प्रजनन् अधिकारको प्रयोगमा कतिसम्म बाँधिएका छन् भन्ने चित्रण गर्छ यो केसले ।

सन् १९६० नोभेम्बर २५ का दिन डेमिनिकन रिपब्लिका एकै परिवारका ३ साहसी दिदी बहिनीहरु (प्याट्रिया, मिनर्भा र मारिया)को तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाह सरकारले कायरतापूर्ण हत्या गरेको थियो । तीन दिदीबहिनीको बलिदान त्याग र उच्च साहसको सम्मान गर्दै २५ नोभेम्वरलाई ल्याटिन अमेरिकी देशमा महिला हिंसाविरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।

समाजमा महिलामाथिको हिंसालाई मानवअधिकारको मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिएका कारण बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटना वृद्धि भएका छन् । संसारमा नै बलात्कारका घटना अन्य अपराधभन्दा कम सार्वजनिक हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ ।

नेपालको अवस्था झनै दुःखलाग्दो छ । प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार आठवर्षे बालकदेखि ७६ वर्षे वृद्धसम्म बलात्कारमा संलग्न भएका र बलात्कारका आरोपी अधिकांश पुरुष १९ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहमा पर्ने देखिन्छ । दर्ता भएका घटनामा १६ महिनाकी दूधे बालिकादेखि ७६ वर्षीय वृद्धासमेत बलात्कारको जघन्य अपराधबाट पीडित हुने गरेका छन् ।

हरेक दिनजसो महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बाहिर आउने गरेका छन् । समाजमा हिंसाका घटना दवाएर राख्ने तथा ढाकछोप गरी बाहिर ल्याउन नदिने उजुरी नगर्ने प्रचलन क्रमशः हट्दै गएको पाइन्छ ।

सन् १९६० नोभेम्बर २५ का दिन डेमिनिकन रिपब्लिका एकै परिवारका ३ साहसी दिदी बहिनीहरु (प्याट्रिया, मिनर्भा र मारिया)को तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाह सरकारले कायरतापूर्ण हत्या गरेको थियो । तीन दिदीबहिनीको बलिदान त्याग र उच्च साहसको सम्मान गर्दै २५ नोभेम्वरलाई ल्याटिन अमेरिकी देशमा महिला हिंसाविरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।

सन् १९९१ मा क्यानडाका युवाहरुले सेतो रिबन बाँधेर महिला हिंसाविरुद्धको दिवस मनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जसको उद्देश्य ‘म हिंसा सहन्नँ, आफू पनि गर्दिनँ र देखेमा प्रतिकार गर्छु’ भन्ने रहेको छ । अतः सेतो रिवन लैंगिक हिंसा नगर्ने प्रतिवद्धताको प्रतीक पनि हो ।

१९२५सालमा नेपालको पूर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिएकी योगमाया न्यौपानेले तत्कालीन नेपाली समाजमा महिलाविरुद्ध हुने गरेको अन्याय, अत्याचार र कुसंस्कारविरुद्ध सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकारको शंखघोष गर्नुभएको थियो ।

यातनाको लहर सँगसँगै श्रीमानको मृत्यु हुँदा एउटै चितामा श्रीमती जल्नुपर्ने बर्बरतापूर्ण सतिप्रथा १९७७ साल असार २५ गते र मानिसलाई पशुसरह किनबेच गर्ने, अन्यायपूर्ण काममा लगाउने दासप्रथाको १९८१ मंसिर १४ मा चन्द्रशम्शेरले अन्त्य गरे ।

डेमिनिकन रिपब्लिकका तीन साहसी दिदी बहिनीहरु (प्याट्रिया, मिनर्भा र मारिया)को तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाह सरकारको विरोध गर्दा भएको हत्यालाई स्मरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरुद्धको दिवस मनाइरहँदा हाम्रै माटोमा जन्मिइ हुर्किएर तत्कालीन जहानियाँ राणा शासन तथा समाजमा रहेका पित्तृसतात्मक सोच मूल्य मान्यता, शोषण, जातीय विभेद र छुवाछुत, चरम लैङ्गिक विभेद विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दागर्दै १९९८ साल असार २२ गते आफ्ना ६६ भन्दा बढी अनुयायीका साथ अरुण नदीमा हाम फाली जलसमाधि लिएकी योगमाया न्यौपानेलाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान्ताको रुपमा नेपाली समाजले स्मरण गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ ।

सन् १९९१ देखि संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा २५ नोभेम्वर देखि १० डिसेम्बरसम्मको अवधिलाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको रुपमा विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाउने गरिएको भए पनि नेपालमा २०५४ सालदेखि लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी मनाउने गरिएको पाइन्छ ।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन हुन थालेपछि यस्ता घटना दिनप्रतिदिन बाहिर आउन थालेका छन् । निश्चय पनि यो अभियानको सकारात्मक पक्ष हो भनेर भन्न सकिन्छ किनभने यस्ता अभियानले गर्दा नै मानिसहरुमा जागरण आएको तथा त्यसबारे खुलेर बोल्न थालेको कुराको संकेत मिल्छ ।

नेपाल सरकारको मिति २०७५ साल मंसिर २ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ९ देखि २४ मंसिरलाई (२५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बर २०१८ सम्म) सामाजिक सचेतनासहित लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्न संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकाय सातैवटा प्रदेश सरकार, ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति ७५३ स्थानीय तह एवं त्यसका वडाहरु, सरोकारवाला निकायहरु, सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई आह्वान गर्ने र प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर महिनाको २५ तारिखलाई महिला हिंसा विरुद्धको अभियान दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

यस वर्ष ‘घरैबाट शुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौ’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउन गइरहेका छौं।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन हुन थालेपछि यस्ता घटना दिनप्रतिदिन बाहिर आउन थालेका छन् । निश्चय पनि यो अभियानको सकारात्मक पक्ष हो भनेर भन्न सकिन्छ किनभने यस्ता अभियानले गर्दा नै मानिसहरुमा जागरण आएको तथा त्यसबारे खुलेर बोल्न थालेको कुराको संकेत मिल्छ । यद्यपि, सरकारीस्तरमै महिला हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन हुँदा पनि यस्ता घटनामा कमी आएको छैन, बरु त्यो झनै बढ्दै गइरहेको जस्तो देखिन्छ ।

लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका निम्ति नेपालको संविधान,मुलुकी देवानी संहिता, २०७४,मुलुकी अपराध संहिता,२०७४, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१,घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६,मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५,बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४,श्रम ऐन, २०७४ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५, कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन,२०५४, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ लगायतका राष्ट्रिय कानूनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

त्यसैगरी नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी, १९७९ र सोको एच्छिक प्रोटोकल १९९९, नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, १९६६ र ऐच्छिक प्रोटोकल, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, १९६६ र ऐच्छिक प्रोटोकल २००८, बेईजिङ घोषणपत्र, १९९५ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीमहासन्धी तथा ईच्छाधीन प्रोटोकलको अनुमोदन तथा पक्षराष्ट्र भै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा राज्यस्तरबाटै प्रतिबद्धता जनाइ विभिन्न स्थापित गर्ने प्रयासहरु निरन्तर गर्दै आइरहेको छ ।

मूलत चिनको राजधानी बेइजिङमा सन् १९९५ मा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनले परिस्कृत रुपमा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका निम्ति १२ वटा सरोकारका क्षेत्रहरु पहिचान गरी कार्ययोजना १९९५ नै तयार गरेको थियो।उक्त कार्ययोजनाको प्रत्येक ५/५ वर्षमा समीक्षा गरी थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

त्यस्तै दीगो विकासको लक्ष्य, २०३० को लक्ष्य नं ५ मा समावेश गरिएका लक्ष्यः– सबै महिला र बालिका विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावका स्वरुपहरु जस्तै बाल विवाह ,कम उमेरमा हुने र जबर्जस्ती विवाह, महिलाको योनिछेदन जस्ता हानिकारक प्रथाहरुको अन्त्य गर्ने । महिला र बालिकाविरुद्ध सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा हुने बेचबिखन, यौनजन्य र अन्य किसिमका शोषणहरुको अन्त्य गर्ने । बिनाज्यालाको घरायसी कामलाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा र पुरुषको सहभागितालाई बढावाद्धारा देशअनुसार उक्त काममा पुरुष सहभागिता बढाएर बराबरीमा पुर्याउनु पर्ने तथ्यलाई महत्व र पहिचान दिने । राजनीतिक, आर्थिक एवम् सार्वजनिक जीवनका सबै तहहरुमा नेतृत्वका लागि महिलाहरुलाई पूर्ण तथा प्रभावशाली सहभागिता एवम् समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसरी नै नेपालको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१)ले लैंगिक समानतामूलक राष्ट्र सोच तथा महिलाको समान तथा अर्थपूर्ण सहभागितासहित सारभूत समानता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति, २०७७ लैङ्गिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माण दीर्घकालीन सोच तथा सवै क्षेत्रमा महिलाको सारभूत सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणद्वारा लैंगिक समानता कायम गर्ने परिदृष्य अंगीकार गरेकोछ ।

महिलाको आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक रुपमा सशक्तीकरणसहित कानूनी तथा व्यवहारिक रुपमा महिला, पुरुष, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबीच समानता स्थापित गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीतिले लिएको छ ।

महिलाका लागि राज्यले विभिन्न छुट, सेवा, सुविधा र सहुलियतहरु प्रदान गर्दै आएकोछ । महिलाको प्रारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै जग्गा पास रजिष्ट्रेशनमा हिमाली क्षेत्रमा ५० प्रतिशत एकल महिलालाई ३५ प्रतिशत र अन्य महिलाको हकमा २५ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन छुट दिएकोछ । विनाधितो उद्यम सञ्चालन गर्न ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याजमा १५ लाखसम्मको ऋण प्राप्त गर्न सक्ने ऋण सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ ।

महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट, औद्योगिक सम्पत्ति डिजाइन पेटेण्ड ट्रेडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुटको प्राबधान गरेको छ । महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट एक आर्थिक वर्षमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह, नवप्रवर्दनकारी उद्यम सञ्चालन गर्न महिलालाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो कर्जा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा छनोट भएका महिलाले अभिमुखीकरण तालिम लिँदा तिरेको शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था, आमासुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएको र चारपटक गर्भ जाँच गराएका महिलालाई यातायात तथा अन्य सुविधावापत हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा क्रमशः ३८००, २८०० र १८०० पाउने, दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्दार ,उपचार र घर फर्किँदा  २०,००० यातायात सहयोग तथा महिला निजामती कर्मचारी सुत्केरी भएमा ९८ दिन तलवी विदा पुरुष निजामती कर्मचारीका लागि १५ दिन तलवी सुत्केरी स्याहार बिदा र दुई सन्ततीसम्मका लागि ५ हजारका दरले शिशु स्याहार भत्ताको व्यवस्था जस्ता सकारात्मक विभेद विशेष सहुलियतको व्यवस्था राज्यबाट प्रदान भएका छन् ।

यिनै प्रयासका कारण नेपालमा महिलाको स्थिति र अबस्थामा सकरात्मक परिवर्तनका सूचक देखिन थालेका छन् ।

नेपालको कुल जनसङ्‍ख्याको ५१.५ प्रतिशत महिला रहेका छन् । सरदर आयु, शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा मापन गरिने मानव विकास सूचकांकमा नेपाल ०.६०२ अंकसहित विश्वको १४२ औं स्थानमा रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा महिला र पुरुषबीचमा गहिरो खाडल रहेको पाइन्छ । जसका आधारमा लैंगिक विकास सूचकांक ०.८८६रहेको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक सहभागिता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता निर्णय तथा आर्थिक स्रोत साधनमा पहुँच र नियन्त्रण आधारमा मापन गरिने लैंगिक सशक्तीकरण मापक सूचकांक ०.६२ रहेको छ ।

स्वास्थ्य, सशक्तीकरण र श्रम बजारको क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताको आधारमा लैंगिक असमानता सूचक ०.४७६ छ । विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा तयार पारिएको ग्लोबल लैंगिक समानता अन्तराल प्रतिवेदन, २०२१ मा नेपालको प्राप्तांक ०.६३० रही १५४ मुलुकहरू मध्ये १०७ औँ र दक्षिण एशियामा दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

‘घरैबाट शुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने नारालाई आफैंबाट शुरु गरौं, आजैबाट शुरु गरौं र तर्जुमा गरिएका कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दै प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर हिंसा, दुर्व्यवहार र कुरीतिविरुद्धको निरन्तर साझा अभियान सञ्चालन गरी न्यायपूर्ण र समानतामूलक समाज स्थापना गर्न सबै जुटौं, कोही नछुटौं ।

महिला साक्षरता ५७.७% (राष्ट्रिय जनगणना २०६८) , महिलाको श्रमशक्ति सहभागिता दर २६.३% । लैंगिक अनुपात १०६.४०, राजनैतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता स्थानीय तहमा ४१%, प्रदेश सभामा ३४. ४%, संघीय व्यवस्थापिकामा ३२.७% र राष्ट्रिय सभामा ३७. ७%, निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २६.१७ % स्वास्थ्य सेवामा ४७% सहकारीको सञ्चालकको रुपमा महिला सहभागिता ४०% महिला सदस्यको सङ्‍ख्या करिब ५१% महिलाको घरजग्गामा स्वामित्व ३३.९३ र लैंगिक उत्तरदायी बजेट ३८.१६% रहेको छ ।

लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि सरकारले सम्बन्धित राष्ट्रिय कानूनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै सकारात्मक विभेद र महिलाका निम्ति विभिन्न छुट, सेवा, सुविधा र सहुलियतहरु प्रदान गर्दै आएका कारण केहि सुधारका संकेत देखिएता पनि कानूनको कार्यान्वयन पक्ष अझै फितलो हुनाले रमिला जस्ता ‘कुमारी आमा’ले संविधानमा व्यवस्था भएको आमाको वंश र पहिचान सहितको नागरिकता सन्तानलाई प्रदान गर्न सकेका छैनन् ।

जसले गर्दा पहिचान र प्रतिनिधित्वमा नै विभेद कायमै रहेकोछ । त्यसैगरी मीनाले सन्तान कहिले कति र कसरी जन्माउने भन्ने सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थय सम्बन्धी हकको उपयोग गर्न नपाई उल्टै चरम हिंसा र दुर्व्यवहारको सामना गर्नु परेको छ ।

तसर्थ ‘घरैबाट शुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने नारालाई आफैंबाट शुरु गरौं, आजैबाट शुरु गरौं र तर्जुमा गरिएका कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दै प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर हिंसा, दुर्व्यवहार र कुरीतिविरुद्धको निरन्तर साझा अभियान सञ्चालन गरी न्यायपूर्ण र समानतामूलक समाज स्थापना गर्न सबै जुटौं, कोही नछुटौं ।

ढुंगाना राष्ट्रिय महिला आयोगमा उपसचिव पदमा कार्यरत छन् ।

प्रतिक्रिया

One thought on “महिला हिंसाको जर्जर अवस्था र विर्सिएकी योगमाया

  1. महिला हिंसा सम्बन्धि फितलाे कानुनु भएकाले महिलाले न्याय पाउदैनन् ओहोदामा महिला भएता पनि राजनीतिकरण गरिन्छ महिलाहरुका मुद्दामा राजनीतिकरण गरिनु हुदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *