विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना गरी द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना गरी द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये अधिकांश सिफारिस विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए पनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै आयोगले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव डा.टीकाराम पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये अधिकांश सिफारिस विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएता पनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेन ।’

आयोगले शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्नुका साथै द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान र सिफारिस गर्दै आएको छ । यस्तै आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न, द्वन्द्व पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोगले सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

‘सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगले संशोधित कानुनको अभावमा द्वन्द्व पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेका छैनन् । द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीको पटक–पटकको खबरदारी पछि पनि दण्डहीनताको अन्त्यको लागि सन्तोषजनक कार्य हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको छ ।’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।