माओवादीकी एक्ली दलित सांसद भन्छिन्- जो भए पनि हुन्छ, तर दलितको सहभागिता अनिवार्य 

इटहरी । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की एकमात्र दलित सांसद उमिता विश्वकर्माले मन्त्रिपरिषद्‍मा दलितको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

नेपाल प्रेससँग बोल्दै उनले गणतन्त्र स्थापनापश्चात पनि दलित वर्गको उत्थानमा ठोस पहल नभएको टिप्पणी गरिन् । दलित अनुहार सरकारमा नपर्नु दु:खद भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘मै हुनुपर्छ भन्ने अर्थ नलागोस्, गठबन्धनबाट दलितलाई मन्त्री बनाउनैपर्छ । यसले राम्रो सन्देश दिन्छ । ’

कात्तिक १७ गते बनेको राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश १ को तेस्रो सरकारमा दलित समुदायबाट मन्त्री छैनन् । शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा दोस्रोपटकको मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा झापाकी जसमाया गजमेर सामाजिक विकास राज्य मन्त्री बनेकी थिइन् । भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारमा पनि दलितलाई अटाइएको थिएन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा दलित मन्त्री बनाउन दबाब बढेको छ । माओवादीको भ्रातृ संगठन दलित मुक्ति मोर्चाले पार्टीबाट दुईपटक सरकारमा सहभागी भइसकेका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मन्त्री ईन्द्र आङ्बोलाई २२ गते ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको छ ।

प्रदेशसभाका कुल ९२ सांसदमध्ये दलितमा एमालेकी जसमाया गजमेर, कांग्रेसकि कल्पना सरदार र माओवादीकी उमिता विश्वकर्मा छन् । सत्ता गठबन्धनका सरदार र विश्वकर्मामा कुनै एकलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब बढेको छ ।

अहिले यस प्रदेशमा ६ सदस्यीय क्याबिनेट छ । कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय खाली छ ।