अदालत र अस्पतालमा मौलाएको अपराध – Nepal Press
नेपाल चिन्तन

अदालत र अस्पतालमा मौलाएको अपराध

आफ्नै आदेशको बर्खिलापमा इजलास बहिस्कार

अस्पतालमा डाक्टरहरुले बिरामीको जाँच गर्न छोडेर हडताल गर्न र अदालतमा न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसमेतका मुद्दा नहेरेर इजलास बहिस्कार गर्न थाल्छन् भने त्यो पूरै नालायक र पतन भएको अवस्था हो ।

एक हप्तादेखि सर्वाेच्च अदालत अराजकता र भद्रगोलको अखडा मात्रै होइन, अनैतिक बनेको छ । विश्व युद्धहरुमा अस्पताल बन्द गरिएनन्, इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्धहरुमा अस्पताल बन्द गरिएका थिएनन् । नेपालकै १० वर्षको द्वन्द्वमा अस्पतालहरु बन्द गरिएनन् । तर केही व्यक्तिहरुको निजी स्वार्थको लागि अस्पतालमा हप्तौसम्म हडताल गरियो । त्यसैलाई अधिकारको नाम दिइयो ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेर्ने व्यक्ति न्यायमूर्ति होइन, अपराधको मतियार हो भन्ने फैसला गर्न कुनै न्यायाधीशको आवश्यकता पर्दैन ।

सर्वाेच्च अदालतमा इजलास बहिस्कार अराजकता हो भन्ने व्यक्ति अहिले प्रतिगामी ठहरिने खतरा छ । यही खतरा मोल्दै वास्तविकता उजागर गर्नको लागि यो लेख तयार गरिएको छ । बेथितिहरुका विरुद्ध लड्नुपर्दछ र लड्ने तरिका हुन्छन् । युद्धका पनि नियमहरु हुन्छन् । नियमहरुलाई उल्लंघन गर्न थालियो भने त्यसले समाप्तिको बाटोमा लैजान्छ । सर्वाेच्च अदालत त्यहीं समाप्तिको दिशातिर जाँदैछ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेर्ने व्यक्ति न्यायमूर्ति होइन, अपराधको मतियार हो भन्ने फैसला गर्न कुनै न्यायाधीशको आवश्यकता पर्दैन । न्यायका सिद्धान्तहरु, न्यायिक मूल्यमान्यता र सामान्य जनताको विवेकले पनि सजिलोसँग फैसला गरिसकेका छन् । कोभिडका कारण करिब २ वर्ष पछाडि धकेलिएका मुद्दाहरु पुनः वर्षाैं धकेलिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । जनता न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारबाट विगत एक हप्तादेखि बञ्चित भएका छन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने जवाफ खोज्न मुस्किल भएको छ ।

हिजो तिनीहरु कहाँ थिए ?

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा कोही कसैले पनि इजलास बहिस्कार गरेको देखिएको थिएन । नेपाल बार एसोसिएसनले सामान्य विरोधबाहेक केही गर्न सकेको थिएन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठहरुले अहिले सर्वाेच्च अदालतमा भइरहेका इजलास बहिस्कारलाई जसरी मान्यता दिइरहेका छन्, त्यतिबेला उनीहरु कोही कसैले पनि ‘न्यायका पक्षमा’, ‘विधिका पक्षमा’, ‘संविधान र कानूनका पक्ष’मा इजलास बहिस्कार गरेका थिएनन् ।

न्यायका सम्पूर्ण सिद्धान्तको बर्खिलाप गर्दै कार्यकारी प्रमुख हुँदा पनि सर्वाेच्च अदालत चुपचाप बसेन मात्रै, रेग्मीका विरुद्धमा परेका रिटहरुलाई उनको बहिर्गमनपछि मात्रै त्यसो गर्नु ठीक थिएन भनेर अर्थहीन फैसला गरियो । त्यसरी अर्थहीन फैसला गर्ने न्यायाधीशले अहिले दुनियाँलाई न्यायको पाठ पढाइरहेका छन् ।

एउटै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बन्ने देशको संविधान र कानूनका दस्तावेजमा लेखिएको थिएन । नेपालको इतिहासमा कहिल्यै त्यस्तो अभ्यास गरिएको पनि थिएन । त्यो अभ्यास कल्पनाभन्दा पूरै बाहिरको कुरा थियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठहरुले अहिले सर्वाेच्च अदालतमा भइरहेका इजलास बहिस्कारलाई जसरी मान्यता दिइरहेका छन्, त्यतिबेला उनीहरु कोही कसैले पनि ‘न्यायका पक्षमा’, ‘विधिका पक्षमा’, ‘संविधान र कानूनका पक्ष’मा इजलास बहिस्कार गरेका थिएनन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वाेच्च अदालतको लागि न्यायाधीश छान्ने बेलामा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग बैठक बसेको सार्वजनिक भएको थियो । आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग बैठक गर्ने नैतिकता प्रदर्शन कुन कानूनको अधीनमा रहेर भएको थियो भनेर कार्कीले आजसम्म पनि सार्वजनिक गरेकी छैनन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले खेद प्रस्ताव पारित गर्दा पनि त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले किन राजीनामा दिएका थिएनन् भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले भनिसकेका छन् । नैतिकताको आधारमा श्रेष्ठले किन राजीनामा दिएनन् ? महाअभियोग लागिसक्दा पनि सुशीला कार्कीले किन राजीनामा दिइनन् ? महाअभियोग लगाइयो र महाअभियोग फिर्ता गर्नको लागि सारा शक्ति किन लगाइयो ? खिलराज रेग्मीलाई किन प्रधानमन्त्री बनाइयो ? सम्भवतः न्याय क्षेत्रले यी प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त गर्नसक्ने छैन ।

खुला र प्रष्ट कुरा के हो भने चोलेन्द्रशमसेर राणा अहिले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जसरी कार्यरत रहेका छन्, उनी खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीहरुका उत्तराधिकार मात्रै हुन् । खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीहरु प्रधानन्यायाधीश हुँदा सर्वाेच्च अदालतमा जुन तरिकाले बदनामी र बदमासी हुन्थ्यो, आज पनि त्यहीं तरिकालाई अगाडि बढाइएको छ ।

अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, सर्वाेच्च अदालतभित्र अझै पनि हाम्रो प्रभाव कायम छ भनेर देखाउनेबाहेक अरु उद्देश्य हो जस्तो देखिँदैन ।

केही थान पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणामाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउनु भद्दा र अनैतिकताको प्रदर्शन मात्रै हो । यस्ता प्रश्नहरु जनताको तहबाट उठेको सन्दर्भमा मात्रै सान्दर्भिक हुन सक्छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतबाट चोलेन्द्रशमसेरका विरुद्ध उठाइएका प्रश्नहरु खारेजयोग्य छन् । स्वयं सुशीला कार्कीले चोलेन्द्रशमसेर राणाको बैशाखी टेकेर महाअभियोग टारेको कुरा लुकेको छैन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले कुनै व्यक्ति विशेषको विरोध भन्दा पनि अदालतमा हुने खराबीहरुका बारेमा ‘हामीले यस कारणले गर्न सकेनौं’ भनेर कारण खुलाउँदै ‘अब यसरी गर्नुपर्छ’ भनेर सार्वजनिक रुपले भन्छन् भने त्यो उनीहरुको कर्तव्यभित्र पर्दछ । अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, सर्वाेच्च अदालतभित्र अझै पनि हाम्रो प्रभाव कायम छ भनेर देखाउनेबाहेक अरु उद्देश्य हो जस्तो देखिँदैन ।

अदालतबाट बाहिरिएपछि मात्रै न्यायालयमा बेथितिहरु मात्रै देख्ने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको आँखा कसरी खुल्यो र त्यसरी आँखा खुल्ने गरी उहाँहरुले कुन दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ भनेर जनताका सामु भन्न सक्नुपर्दछ ।

आफ्नै आदेशको बर्खिलापमा इजलास बहिस्कार

सर्वाेच्च अदालतले अत्यावश्यक क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाइने फैसला गरेको छ । अस्पताल, एम्बुलेन्स, दूध, खानेपानी, विद्युत, दूरसञ्चारजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रहरुमा हडताल गर्न नपाइने ऐतिहासिक फैसला गरिएको छ । त्यो फैसलाले जनताका मौलिक अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गरेको छ । संसारमा परिवर्तनको लागि ठूलठूला हडतालहरु हुने गरे पनि अदालत र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कहिल्यै हडताल भएको सुनिएको छैन, नेपालमा बाहेक ।

एक हप्तादेखि इजलास बहिस्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरुले सर्वाेच्च अदालतका फैसलाहरुको धज्जी उडाएका छन् । सर्वाेच्च अदालतका फैसलाहरुलाई बहालमा रहेका न्यायाधीशहरुले धज्जी उडाइरहेका छन् भने अदालतका फैसलाहरु चाहिं गरिब, असहाय, दीनहीन र दुःखीहरुले मात्रै मान्नुपर्नेछ भनेर फैसलाहरुमा किन लेखिएन श्रीमान् ?

अदालतमा यही प्रकारले अराजकता बढ्दै जाने हो भने न्यायाधीशहरुले पनि ट्रेड युनियन खोल्ने दिन टाढा छैनन् जस्तो देखिए पनि ट्रेड युनियन शैलीमा हडताल गर्ने अभ्यास गरिसकेपछि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई ट्रेड युनियन आवश्यक नपर्ला ।

श्रीमान्हरुबाट लेखिएका फैसलामा नलेखिएको कुरा चाहिं त्यही मात्रै हो भन्नुपर्ने हुन्छ अथवा फैसलामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गरिब, दीनहीन र दुःखीहरुले सर्वाेच्च अदालतका फैसलाहरु बाध्य भएर मान्नुपर्नेछ र सत्ता, शक्तिमा रहेका तथा शक्तिकेन्द्रबाट परिचालित व्यक्ति वा संस्थाहरुले कुनै पनि फैसलाहरु मान्न बाध्य हुनुपर्ने छैन भनेर आम रुपमा बुझ्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

डाक्टरहरुले कैयौंपटक इमर्जेन्सी सेवासमेत अवरुद्ध हुने गरी अस्पतालमा हडताल गरेका थिए । एम्बुलेन्स क्षेत्रमा पनि हडताल गरिएकै थियो । सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले संवैधानिक परिषद्को बैठक यसअघि नै बहिस्कार गरिसकेका छन् । बहिस्कार गर्न बाँकी सर्वाेच्च अदालतका इजलासहरु थिए, ती पनि बहिस्कार भइसकेका छन् । अब नेपाली जनताले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले ट्रेड युनियनका कार्यकारी समितिहरुमा बसेको देख्न बाँकी छ ।

अदालतमा यही प्रकारले अराजकता बढ्दै जाने हो भने न्यायाधीशहरुले पनि ट्रेड युनियन खोल्ने दिन टाढा छैनन् जस्तो देखिए पनि ट्रेड युनियन शैलीमा हडताल गर्ने अभ्यास गरिसकेपछि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई ट्रेड युनियन आवश्यक नपर्ला ।

बाँकी श्रीमान्हरुलाई नैतिकता लागू हुँदैन ?

सर्वाेच्च अदालतमा ट्रेड युनियन शैलीमा हड्तालमा उत्रिएका न्यायाधीशहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले पनि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, उच्च कर्मचारीहरु, वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई जहाँसुकै भागबण्डा खोजेको र त्यसरी भागबण्डा प्राप्त नभएपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक भागबण्डा खोज्नु अनैतिक छ र त्यो अस्वीकार्य छ । संवैधानिक नियुक्तिमा भाग खोजेको सार्वजनिक भएको थियो । घुमाउरो ढंगले उनले त्यो कुरा स्वीकार गरेका छन् । अन्य न्यायाधीश, बार एशोसिएसनका वरिष्ठ वकिलहरुले पनि भागबण्डा खोजेको सार्वजनिक गर्नुले त्यो कुराको पुष्टि हुन्छ ।

चोलेन्द्रशमसेर राणाले मात्रै नभएर सेवाग्राही तथा राजनीतिक क्षेत्रबाट धेरै न्यायाधीशहरुका विरुद्ध आरोपहरु लागेका छन् । आरोपहरुको एक्ला भागिदार राणा मात्रै नभएर अन्य न्यायाधीशहरु पनि तानिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक भागबण्डा खोज्नु अनैतिक छ र त्यो अस्वीकार्य छ । संवैधानिक नियुक्तिमा भाग खोजेको सार्वजनिक भएको थियो । घुमाउरो ढंगले उनले त्यो कुरा स्वीकार गरेका छन् । अन्य न्यायाधीश, बार एशोसिएसनका वरिष्ठ वकिलहरुले पनि भागबण्डा खोजेको सार्वजनिक गर्नुले त्यो कुराको पुष्टि हुन्छ । शेरबहादुर देउवादेखि पुष्पकमल दाहालसम्मले कांग्रेसको मान्छे भएकाले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्ति गरिएको बताएका छन् ।

हडतालमा उत्रिएका न्यायाधीशहरुसामू नैतिक संकट उत्पन्न छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले राजीनामा नदिएको अवस्थामा नैतिकवान न्यायाधीशहरुले सामूहिक राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्नको लागि कुन कुराले छेकेको छ ? यदि छिटो प्रधानन्यायाधीश हुने लालसा छैन भने प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिएर हिंड्दा न्यायालयमा सुधार हुन्छ भने हड्तालमा उत्रिएका न्यायाधीशहरुले त्यसो किन नगर्ने ? यदि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वाेच्च अदालतको इजलासमा बस्न नसकिने हो भने सबै न्यायाधीशहरुले सामूहिक राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । न्यायाधीशहरुले सामूहिक राजीनामा दिएर बाहिरिने हो भने राणा आफैले भनेजस्तै सहजतापूर्वक राजीनामा दिनेछन् ।

अपराध गर्ने अधिकार हुन्छ ?

छटपटाइरहेको बिरामीलाई जाँच नगरेर हत्या गरिनु अधिकार हो कि अपराध भन्ने कुराको जवाफ अस्पतालहरुमा हडतालको नेतृत्व गरेका डाक्टरहरुले कहिल्यै दिएनन् । मानवअधिकारवादीहरुले पनि कहिल्यै दिएनन् ।

हजारौं बिरामी अस्पतालबाट फिर्ता हुँदा पनि उनीहरु अस्पताल हड्ताल लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर उभिइरहे । डाक्टरहरुको त्यो कार्यलाई अपराध हो भनेर बोल्ने व्यक्ति अत्यन्तै थोरै मात्रै थिए । नेपालमा अधिकारको नाममा अस्पतालमा उपचार नगरेर मान्छे मार्न पनि छुट छ भन्ने कुरा भोगिसकिएको छ ।

संसद आज निकम्मा बनेको छ । नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरु स्वार्थ समूहका गोटीको रुपमा बाहेक अरु समयमा देखिन छोडेको धेरै भइसकेको छ । देशका जटिल विषयहरुमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने संसद निकम्मा बन्नु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अपमान र तिरस्कार हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

बेपत्ता पारिएको अवस्थामा, अभियोग प्रमाणित नभइकन अथवा थुनामा राख्नुपर्ने प्रमाणित कारण र तथ्य नभइकन थुनामा राखिएको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर हुने गर्दछन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासमेत नहेरेर इजलास बहिस्कार गरिनु अदालतमा मौलाएको अराजकता र अपराधीकरण हो ।

अपराधीकरणलाई जसरी संस्थागत गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई निस्तेज पारिनुपर्दछ र त्यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने काम प्रेस, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र संसदको हो ।

त्यही संसद आज निकम्मा बनेको छ । नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरु स्वार्थ समूहका गोटीको रुपमा बाहेक अरु समयमा देखिन छोडेको धेरै भइसकेको छ । देशका जटिल विषयहरुमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने संसद निकम्मा बन्नु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अपमान र तिरस्कार हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

होश गुमाएको मिडिया र बौद्धिक जगत

सर्वाेच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका पेशीहरु दिनहुँ चढिरहेका छन् । कात्तिक १४ गते मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ४ वटा पेशी चढेका छन् । न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरेर एक हप्तासम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरुसमेत हेरेका छैनन् ।

मौलिक हकको ढोका बन्द गरेर कैयौं व्यक्तिहरुलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ । मौलिक हकबाट बञ्चित गरिएका कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा पत्रपत्रिकामा समाचारहरु आएका छैनन् । उनीहरु सबैजसो सर्वाेच्च अदालत, बार एसोसिएसन र चोलेन्द्रशमसेरको पछिपछि कुदिरहेका छन् ।

शक्ति समूहको स्वार्थको लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाका बारेमा नबोल्नु जत्तिको मानव अधिकारमाथिको निर्लज्जता र भद्दा मजाक अरु हुन सक्दैन ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरुलाई निकै संवेदनशीलका साथ हेरिन्छ । दसैंको दिनसमेत मुद्दा हेर्ने गरिएको थियो । पञ्चायतकालमासमेत नरोकिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दालाई सम्भवतः सर्वाेच्चको इतिहासमै पहिलोपटक बहिस्कार गरिएको हुनुपर्छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा बहिस्कार हुँदासमेत प्रेस जगतको अधिकांश हिस्सा, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, मानव अधिकारको दुहाइ दिएर नथाक्ने कथित अधिकारवादीहरु सबै चुपचाप छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा चुइँक्क नबोल्ने तिनीहरुले कस्तो मानवअधिकारको कुरा गर्ने रहेछन् भन्ने पनि प्रष्ट भइसकेको छ । शक्तिकेन्द्रका एजेण्डा सेट भएका मुद्दामा मानवअधिकारको कुरा उठाउने, गरिब जनतामाथि अन्याय, अत्याचार हुँदा चुपचाप रहने गरेका सयौं उदाहरण छन् ।

शक्ति समूहको स्वार्थको लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाका बारेमा नबोल्नु जत्तिको मानव अधिकारमाथिको निर्लज्जता र भद्दा मजाक अरु हुन सक्दैन । मानवअधिकारवादीहरु मानवअधिकारका वास्तविक मुद्दाहरु उठान गर्नको लागि होइन, शक्तिकेन्द्रको सेवा गर्न र मानवअधिकारमाथि निर्लज्जता प्रदर्शन गर्न र भद्दा मजाक गर्नको लागि बनाइएका संस्थाको रुपमा परिणत भएका छन् । मानवअधिकार उल्लंघन हुँदा पनि चुइँक्क नबोल्ने मानवअधिकारवादीहरुकै विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्ने बेला भएको छ ।

मिडियामा आएका सबै कुरा पत्याउनु भुल हुनेछ

नेपाली मिडियाले तथ्यहरुलाई तोडमोड गरिएका, कुनै निश्चित एजेण्डालाई स्थापित गराउनको लागि गलत तथ्यहरुलाई लगातार सम्प्रेषण गरिएका दर्जनौं उदाहरणहरु छन् । खुलमखुला देखिएका घटनामा तथ्यहरु तोडमोड गर्ने मिडियाहरुले नखुलाइएका स्रोतको हवला दिंदै कति तथ्यहरु तोडमोड गर्छन् भन्ने कुरा अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन ।

दसैंको समयमा चितवनमा भीमबहादुर विश्वकर्माको मृत्यु भएको घटनालाई जातीय रंग दिनको लागि धेरै मिडियाहरु सक्दो शक्ति लगाएर उभिएका थिए ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले न्यायालयमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, पेशी तोक्ने कार्यलगायतका विषयमा जुन समस्याहरुको उठान गरिएको छ, ती तथ्यसंगत छन् र तिनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेरले पनि मान्यता दिएका छन् ।

भीमबहादुर विश्वकर्माका छिमेकी र स्थानीय दलितहरुले मन्दिरमा पूजा गर्न नदिइएको, दलित भएको कारणले मारिएको होइन भनेर विगत लामो समयका घटनाहरुसहित खण्डन गरेपछि उनको मृत्यु जातीय कारण होइन भन्ने पुष्टि भइसक्दा पनि केही मिडिया अझैसम्म जातीय कारण घटना घटेको हो भनेर लेखिरहेका छन् । निश्चित व्यक्ति र समूहको स्वार्थको लागि नेपाली मिडियाले नैतिकता गुमाउँदै गइरहेको छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको बारेमा अहिले जेजति कुराहरु सार्वजनिक भएका छन्, ती बाहिरी चलखेल, सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशको छिटो प्रधानन्यायाधीश हुने लालसा, विभिन्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरुको स्वार्थ नहोला भन्न सकिन्न । यसको अर्थ अदालतमा बेथिति, विसंगति छैनन् भन्ने होइन ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले न्यायालयमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, पेशी तोक्ने कार्यलगायतका विषयमा जुन समस्याहरुको उठान गरिएको छ, ती तथ्यसंगत छन् र तिनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेरले पनि मान्यता दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणासहित सबै न्यायाधीश र सर्वाेच्च प्रशासनको ध्यान कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्नेमा भद्रगोल सिर्जना गरिएको छ ।

कार्की नेतृत्वको समितिले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गरिएमा अदालतमा अहिले रहेका केही समस्याहरु समाधान हुन सक्छन् । तर ती समस्याहरु समाधानमा प्रधानन्यायाधीश मात्रै होइन, सर्वाेच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले सामूहिक कार्य गरेर देखाउन सक्नुपर्दछ । न्यायाधीशहरु ती कार्यमा केन्द्रित हुनुभन्दा पहिल्यै इजलास बहिस्कारमा उत्रिएका छन् । आजसम्म मिलीजुली जेजति प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो गरिसक्ने र अब प्राप्त हुन कठिन छ भन्ने अवस्थामा हडतालमा उत्रिएका हुन् भन्ने कुराका धेरै आधारहरु छन् ।

संसदीय छानबिनको आवश्यता

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर राणाले गलत कार्य गरेको महसुस भएको हो भने जनताबाट निर्वाचित संसदले तत्काल छानबिन अगाडि बढाउनुपर्दछ । खाली प्रधानन्यायाधीशको मात्रै होइन, नियुक्तिको समयदेखि नै विवादित बन्दै आएका, इजलास बहिस्कार गर्ने प्रत्येक न्यायाधीशमाथि छानबिन अगाडि बढाउनुपर्दछ । न्यायाधीशहरुले गैरकानूनी ढंगले, टे«ड युनियन शैलीमा कसको स्वार्थको लागि इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन् ? त्यसका बारेमा पनि छानबिन हुनुपर्दछ ।

प्रधानन्यायाधीशले गलत गरेको अवस्थामा आमजनतामा विरोध हुन सक्छ । गलत कार्यको विरोध गर्नुलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशको मात्रै कुरा होइन कि जुनसुकै न्यायाधीशले पनि गलत गरेको अवस्थामा जनताले विमति राख्ने, विरोध गर्ने अधिकार राख्छन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिका प्रक्रिया, क्षमता, दक्षता, न्यायाधीशको कार्यशैली र अदालतमा हुने गरेका भ्रष्टाचारमा सामूहिक संलग्नता छ भन्ने कुरा हरिकृष्ण कार्कीकै प्रतिवेदनमार्फत् सार्वजनिक भइसकेको छ । सार्वजनिक भइसकेका सामूहिक बदमासीहरुलाई विषयान्तर गर्नको लागि इजलास बहिस्कार गरेर बाँकी न्यायाधीशहरु चोखिन सक्दैनन् ।

न्यायाधीशहरुमाथि छानबिन गरेर महाअभियोग लगाउने हो भने पनि संसदले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको वैधानिक तरिका भनेको संसदीय छानबिन र महाअभियोगको बाटो हो । संसद जिउँदोजाग्दो छ भन्ने देखाउनु छ भने प्रधानन्यायाधीशसहित प्रश्न उठेका र विवादको घेरामा परेका सबै न्यायाधीशहरुमाथि छानबिन अगाडि बढाइनुपर्दछ । प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध मात्रै केन्द्रित गरेर न्यायालयका समस्याहरु समाधान हुन सक्दैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशले गलत गरेको अवस्थामा आमजनतामा विरोध हुन सक्छ । गलत कार्यको विरोध गर्नुलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशको मात्रै कुरा होइन कि जुनसुकै न्यायाधीशले पनि गलत गरेको अवस्थामा जनताले विमति राख्ने, विरोध गर्ने अधिकार राख्छन् । जनतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नबाट सर्वाेच्च अदालतले पनि रोक्न सक्दैन ।

सर्वाेच्च अदालतमा देखिएको तमासा र रमितालाई लामो समयसम्म कायम रहन दिने हो भने अदालतको विश्वसनीयता गुम्दै जाने निश्चित छ । अदालतको विश्वसनीयता अरु कोही कसैले गुमाउने होइन, प्रधानन्यायाधीश र इजलास बहिस्कारमा उत्रिएका न्यायाधीशहरुकै कारणले हो । सर्वाेच्च अदालतले समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा संसदबाटै अहिलेको समस्याको निकास निकालिनुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.