११ जना अफगान ‘शरणार्थी’लाई अध्यागमनको जिम्मा, विदेशीमाथि निगरानी गर्न गृहको परिपत्र

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले सोमबार राजधानीको सिनामंगलबाट ११ जना अफगान नागरिकलाई पक्राउ ग¥यो । खुला सीमा र खुकुलो सीमा सुरक्षाको फाइदा उठाउँदै उनीहरु गतसाता भारतको बाटो हुँदै नेपाल आइपुगेका थिए ।

राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चयोग (युएनएचसीआर)ले नेपाल सरकारसँगको समन्वय बिनै सुटुक्क ती अफगानीलाई कोठा भाडामा लिएर राखेको सुइँको प्रहरीले पायो । त्यसपछि सीआइबीले उक्त घरमा छापा मार्दै पक्राउ मात्र गरेन, युएनएचसीआरले कसरी शरणार्थीलाई नियमन गरिरहेको छ भन्ने तथ्य पनि उजागर भयो ।

ब्यूरोले ती सबैलाई सोधपुछ गर्दा उनीहरु भारतको सुनौली हुँदै रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट सजिलै नेपाल भित्रिएको पत्ता लाग्यो । तीमध्ये ६ जनाबाट भारतीय आधार कार्ड पनि भेटिएको छ । उनीहरु नेपाल भित्रिएको जानकारीपछि गृह मन्त्रालयले सीमा सुरक्षामा कडाइ गर्न र परिचत्र पत्र देखाएको आधारमा कोठा भाडामा दिन घरेबटीलाई आग्रह गरेको छ ।

साथै, गृहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विदेशी नागरिकमाथि निगरानी बढाउन समेत आन्तरिक परिपत्र गरेको छ । गतमहीना मानव तस्करको एक समूहले रोहिंग्या शरणार्थीलाई झापाको काँकडभिट्टा र मोरङको रानी नाका लगायतबाट नेपाल भित्राएका थिए । अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्तामा नियन्त्रण गरेपछि भदौ २ गते गृहले नाकामा कडाइ गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ११ जना अफगानीलाई अहिले अध्यागमन विभागले सोधपुछ गरिरहेको छ । विभागले उनीहरुलाई जुन देशबाट आएको हो, जरिवाना असुलेर त्यतै फर्काउने वा प्रचलित कानूनको अवज्ञा गरेको आरोपमा कारागार पठाउने विकल्प छ । मंगलबार विस्तृत अध्ययन गरेर यसबारे निर्णय लिने अध्यागमन कार्यालयको तयारी रहेको महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । अहिले ती अफगान नागरिकलाई विभागको डिटेन्सन सेन्टरमा राखिएको छ ।

अफगान पक्राउ परेपछि अध्यागमनले देशभरका शाखालाई विदेशी नागरिकमाथि निगरानी गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

पछिल्लो समय बर्माबाट आएका ४०० भन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थी पनि काठमाडौंमै छन् । द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरु बर्मा, इरान, इराक र पछिल्लो समय अफगानिस्तानबाट शरणार्थी काठमाडौं आइपुगेका छन् । सरकारले भने भुटानी र तिब्बती शरणार्थीलाई मात्र मान्यता दिएको छ । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसीआर)ले झन्डै २० हजारलाई नेपालमा शरणार्थीको मान्यता दिएको छ ।