लुम्बिनीमा लुटतन्त्रः माओवादी सांसद पुनको रेडियोलाई ६५ लाख अनुदान

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा एक माओवादी सांसदले आफू अध्यक्ष भएको रेडियोलाई तीन फरक शिर्षकमा ६५ लाख अनुहान पारेका छन् । सञ्चार क्षेत्रको बजेट निर्वाचनमा लक्षित गरी सञ्चार संस्थामा यसरी बजेट खन्याइएपछि गठबन्धनमा सहभागी दलभित्रकै सांसदहरुमा खैलाबैला भएको छ । यसरी बजेट खन्याउँदा गठबन्धनले नेतृत्व गरेको माओवादी समर्थक हावी छन् ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र आर्थिक मामिला मन्त्री माओवादी भएकै कारण धेरै बजेटमा आफूखुसी भएको छ, हामीले पठाएका बजेट पनि काटिएका छन्, अझै सञ्चारको यो बजेट हेर्दा त आफैलाई लाज लाग्नेजस्तो भयो- सरकारमा सहभागी दलका एक सांसदले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

बजेटमा माओवादीकै मन्त्रीले आफूखुसी गरेपछि माओवादीभित्रै तीव्र असन्तुष्टि आएको छ । धेरै बजेट मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले राप्ती पारी लैजानुभयो, यसरी पार्टीको प्रतिष्ठा बच्दैन- एक माओवादी नेताले भने ।, ‘संसद विकास कोषको सट्टा १ करोडको योजना सांसदबाट माग भएको र सांसदहरुले निर्वाचनमा खर्च लक्षित बजेट आफ्ना क्षेत्रमा विभिन्न नाममा राखेका छन् ।’ त्यसैको एक उदाहरण हो रोल्पाको जलजला रेडियो ।

रोल्पाको जलजला रेडियोका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद दिपेन्द्र पुन । उनले आफ्नै रेडियोलाई तीन शिर्षकमा ६५ लाख विनियोजन गरेका छन् । भवन निर्माणका लागि ३५ लाख र एफएमको ट्रान्समिटर बनाउनका लागि २० लाख र मेशिनरी औजार सहयोग १० लाख गरी कुल ६५ लाख रुपैयाँ एउटै रेडियोलाई छुटाइएको हो ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा सांसद विकास कोषलाई घुमाउँरो रुपमा ल्याएका थिए । तर यसपटक भने त्यहि रकमलाई योजना माग गरी सांसदलाई दिएको समाचार स्रोतले बतायो ।

‘यो निर्वाचनमा लाग्ने खर्च उठाउने मेसो हो । निर्वाचनमा आफुलाई आवश्यक पर्ने मिडिया परिचालनका लागि सांसदकै रोजाईमा कतिपय सञ्चार संस्थालाई बजेट परेको हो ।’ स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै कल्याणकारी कोष काटेर बजेट आफ्नो मिडियामा ल्याउन प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बसन्त गिरी नै अगाडि देखिएका छन् । उनी प्रधानसम्पादक रहेको कपिलबस्तुको बुद्ध दर्पण पत्रिकालाई २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो गिरीको यो नीजि कम्पनी हो । यो पत्रिकाको भवन निर्माणका लागि सरकारले २० लाख बजेट दिएको हो । पत्रकारहरुको साझा संस्था कपिलवस्तु पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि भने जम्मा ५ लाख बजेट बिनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिङ विश्वकर्माले २० लाख हात पारेका छन् । उनको रोल्पा समाचार पत्रिका र अपसेट प्रेसलाई सरकारले बजेट दिएको हो । जनतको करबाट संकलन भएको बजेटलाई सरकारले सोझै व्यक्तिलाई बाढेपछि त्यसको कडा आलोचना भएको छ ।

माओवादी निकटका मिडियालाई मात्र बजेट खन्याएपछि अहिले कांग्रेस तथा अन्य सरकारका सहभागी दल निकटका पत्रकारहरुले सरकारको विरोध गरेका छन् । संचार पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले कल्याणकारी कोषको रकम काटेर निजी मिडियालाई बजेट बाढ्नु गलत भएको बताए । ‘यो सरासर गलत हो, पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति यसको खिलापमा उभिन्छ, उनले भने,‘व्यक्ति र निजी संस्थालाई बजेट दिने काम नै गलत छ । यो अपत्तिजनक कुरा हो ।’

उनले सरकारलाई बजेट सच्याउनसमेत सुझाव दिए । उनी प्रेस युनियनका नेता हुन् । तर महासंघका प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरी आफै ठूलो अनुदान हात पारेकाले अहिलेसम्म महासंघको कुनै धारणा बाहिर आएको छैन । पत्रकार कल्याणकारी कोष काटेर अनुदान दिएपछि अधिकांश पत्रकारले सरकारको विरोध गर्दै यो कदम नसच्चाइए आन्दोलनमा जाने बताएका छन् ।