डिजिटल बागमती प्रदेश बनाउने योजना अनुरुप अघि बढेका छौँः मन्त्री शाक्य – Nepal Press

डिजिटल बागमती प्रदेश बनाउने योजना अनुरुप अघि बढेका छौँः मन्त्री शाक्य

बागमती प्रदेशका कानुन अब एपमा

हेटौँडा । केही समय अघि मात्रै सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याएको बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बागमती कानून एप निर्माण गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका सम्पुर्ण कानूनहरु एकिकृत रुपमा मोबाईल एप्लिकेसनको माध्यमबाट हेर्न, डाउनलोड गर्न र सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न मिल्ने गरी मन्त्रालयले यस्तो एप सार्वजनिक गरेको हो । उक्त एपको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा. अजय क्रान्ती शाक्यले सार्वजनिक गरे।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाक्यले एप सार्वजनिकले बागमती प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका सम्पुर्ण कानूनहरु एकिकृत रुपमा मोबाईल एप्लिकेसनको माध्यमबाट हेर्न, डाउनलोड गर्न र सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न सहज हुने बताए।

‘यस्ता एपले सूचनाको सहज पहुँचलाई थप सहज हुन्छ,’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘अहिलेको युग डिजिटाइजेशनको युगको हो । यो एप सार्वजनिक पनि त्यसैको अवधारण हो ।’

उनले सम्भवतः सात वटै प्रदेश मध्ये बागमती प्रदेश यस्तो एप सार्वजनिक गर्ने पहिलो प्रदेश भएको बताए। ‘केही समय अघि बागमती प्रदेशका सूचना संकलन र भण्डारण गर्ने उदेश्यले एग्रिगेटरको रुपमा सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ,’ मन्त्री शाक्यले भने, ‘बागमती प्रदेशले सूचना प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढिरहेको छ भन्ने यो एउटा सफल उदाहरण हो ।’

मन्त्री शाक्यले आफुले पद बहाली गरेको छोटो अवधिमै आफ्नो मन्त्रालयका बार्षिक योजनाहरु करीब–करीब सम्पन्न गरिसकेको समेत जानकारी दिए ।

आफूले डिजिटल बागमती प्रदेश बनाउन खोजेको र यसै सन्दर्भमा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विषयलाई डिजिटलाईज्ड गर्ने क्रममा सेवाग्राहीहरुको हितमा ध्यान राखी यस प्रदेशमा बनेका कानूनहरु एप र वेभसाईडमार्फत हेर्नसकिने बनाएको पनि जानकारी दिए ।

बागमती कानून एपमा नेपालको संविधान, बागमती प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका ऐन, नियमावली, अध्यादेश, गठन आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि, प्रदेश राजपत्रहरु उपलब्ध हुनेछन् ।

एपमा पुराना कानुन, राजपत्रलगायत कानुनी समाचारहरूलाई समेत समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी निर्माणको क्रममा रहेका कानूनहरुमा सर्वसाधारण जनताले आफ्ना राय, सल्लाह–सुझाव पनि व्यक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

एपका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्दै प्रोलोजिक सोलुसन प्रा।लि। का प्रोपराईटर नितेश दाहालले मन्त्रालयले प्रदान गरेको कार्यविवरण अनुरुप एपको निर्माण भएको र यो एप सरकारी स्वामित्वमा रहने भएकोले गुगल प्लेस्टोर र एप्पल स्टोरमा उपलब्ध गराउन केही समय लाग्ने बताए ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *