अबैध मोबाइलमा रोक लगाउने निर्णय अझै कार्यान्वयन नभएकाे भन्दै एशोसिएशनको आपत्ति

काठमाडौं । अबैध मोबाइलमा रोक लगाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा मोबाइल फोन आयातकर्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

गत साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको सो प्रणाली ३ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले अझै कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा मोबाईल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले आपत्ति जनाएको हो । उनले सो निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरी नेपालमा मोबाइल व्यवसायलाई राम्रो ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई दवाव समेत दिए ।

सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा अध्यक्ष मल्होत्राले भने, ‘मोबाइल लिगल मात्रै इम्पोर्ट हुने हो भने हामीलाई पनि केही हदसम्म व्यापार गरेको रमाइलो हुन्थ्यो, फाइदा हुन्थ्यो होला । तर विडम्बना के छ भने आजको मितिमा यो २ महिना, ३ महिनामा पनि लागू नहुँदाखेरी अव ती व्यापारीहरु जसले ईलिगल्ली इम्पोर्ट गर्छ, उनीहरुको मनमा फेरी के भईसक्यो भने यो कुरा त हल्ला मात्रै रैछ । नेपालमामा यो लागू हुँदैन भनेर फेरी इलिगत बजार सुरु भयो । ’

उनी भन्छन्,‘अधिकांश फोनहरु छिमेकी मुलुक भारतबाट आउँछ । खुला बोर्डर छ, त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यो नहुँदानहुँदै अरु बस्तु भए गाह्रो हुन्थ्यो । तर मोबाइल यति सजिलो आईएमईआई नम्बरलाई इन्डिकेट गर्ने त्यो इन्डिकेट भएको पायो भने एक्टिभेट हुन्छ, भएन भने एक्टिभेट हुँदैन । यति सजिलो हुँदाहुँदै पनि गरिराखेको अवस्था छैन । यसमा चाँही हामीले एक पटक फेरी जोडदार आवाज उठाउनेवाला छौं । र यो चाँडोभन्दा चाँडो लागू हुनुपर्नेछ । लागू गर्नुपर्छ । यो भएको खण्डमा यो व्यवसाय राम्रोसँग अगाडि बढछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

नेपालमा हाल करिव ४५/५० प्रतिशत मोबाइल ईलिगल ढंगले विक्रीवितरण भईरहेको एशोसिएशनको दावी छ । त्यसलाई रोक्न सके सरकारले राजस्व असुलीबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने र व्यवसायीहरुको व्यापार पनि फष्टाउने एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राको भनाई छ । उनले सो निर्णय कसको इन्ट्रेष्टमा लागू नगरेको ? भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गरे ।

राज्यलाई फाइदा हुने र व्यवसाय फष्टाउने भएकाले सो प्रणाली तत्काल लागू गराउन आफूहरुले सरकारलाई फेरि दवाव दिने तयारी गरिरहेको पनि एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राले बताए ।

भन्सार छलेर र चोरी पैठारीमार्फत् अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाईल बन्द गर्न सरकारले गत साउन १ गतेदेखिनै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसलाई प्राविधिक कारण देखाउँदै ३ महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोमा व्यवसायीहरुको सरकारप्रति आक्रोश छ ।

एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राले सरकारले चाहे १५ दिन भित्र सो प्रणाली संचालनमा ल्याएर नेपालमा अवैध मोबाईल भित्र्न बन्द गर्न सक्ने दावी गरे । तर सरकारले कसैको इन्ट्रेष्टमा त्यो प्रणाली संचालनमा ल्याउन नचाहेको उनको आरोप छ ।