‘कम्फरटेबल अदालत’ का लागि हमाल देखाएर अर्कैतिर हमला

काठमाडौं । गाउँघरतिर एउटा उखान छ- काँक्रा चोरले गुदीजति खाएर बियाँ चाहिँ अर्काको अनुहारमा टाँसिदिन्छ र चोरको बात अर्कैलाई लाग्छ । सत्ता गठबन्धनको एउटा हिस्सा बनेको सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीश र गठबन्धनका शीर्ष नेताले यसपटक प्रधानन्यायाधीशको अनुहारमा त्यस्तै बदनामीको बियाँ टाँस्न सफल भएका छन् ।

बाँके कांग्रेसको सभापति रहिसकेका गजेन्द्र हमाल सुशील कोइरालाको कोपभाजनमा परेर राजनीतिबाट विरक्तिएका थिए । शेरबहादुर देउवाका निकट सहयोगी मानिने हमाल दुई दिनको मन्त्रीबाट राजीनमा दिएर फर्किसकेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाविरुद्धको प्रहार भने सत्तानिकट कानून व्यवसायीहरूबाट अझ तीव्र भइरहेको छ ।

हमालभन्दा पहिले प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट दीपक तिमिल्सिनालाई मत्री बनाउन लागियो भनेर हल्ला चलाइयो । अमूक शक्तिकेन्द्रले योजनाबद्ध रूपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मुखैमा प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तान्ने र मंसिरसम्ममा दीपक कार्कीलाई कामु प्रधानन्यायाधीश बनाउने रोडम्याप अनुसार नै सो अफवाह सतहमा ल्याएको थियो ।

गजेन्द्र हमाल निमित्त पात्र हुन्, खासमा योजनाबद्धरूपमा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन चाहन्छ अहिलेको सत्ता गठबन्धन । त्यसैले गठबन्धनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिस्सा बनेका सबै शक्ति राणालाई राजीनामाको दबाब दिने र त्यो नभए विगतमा सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रयोग भएको महाअभियोगको अस्त्र यसपटक राणाविरुद्ध प्रहार गर्ने वातावरण बनाइँदैछ ।

दीपक तिमिल्सिनाको नाम न त प्रधानन्यायाधीशले लिएका थिए, न त प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेकै थियो । बरु त्यसबीचमा प्रधानन्यायाधीशकी ३७ वर्षअघि नै दिवंगत भएकी पत्नीका दाजु देउवानिकट पुराना कांग्रेस नेता गजेन्द्र हमाल मन्त्री बन्न लागेको कुरा चुहिएपछि अदालतको ऋण चुक्ता गर्न सत्ता गठबन्धनले हमाललाई मन्त्री बनाउन लागेको भनेर संशोधित समाचार बाहिर आयो ।

राणाले कार्कीलाई के भनेका थिए ?

प्रधानन्यायाधीश राणाले सत्तामा भागबण्डा खोजेका हुन् भने गठबन्धनका नेताहरूले जनतालाई बताउनुपर्छ । होइन भने असार २८ को परमादेशका परिकल्पनाकार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र फैसालका लेखक वरिष्ठतम केही न्यायाधीशको योजना कार्यान्वयन गर्न गजेन्द्र हमाल नामको पात्र खडा गरिएको त होइन ? विवाद र विरोधकाबीच उनको नियुक्ति र नाटकीय राजीनामाले प्रश्नहरू उठाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले सत्ता गठबन्धनमा भाग मागेको समाचार आएपछि सर्वोच्च अदालतले वक्तव्य निकालेर त्यसको खण्डन गरेको थियो भने प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँगको भेटमा वयाख्यासहित सो आरोप अश्वीकार गरेका थिए ।

राणाले तत्कालीन कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई यसबारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र आफूसँग नाम तथा नाता जोडिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर न्यायपालिकामाथि हिलो छ्याप्ने वातावरण नबनाउन आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री नियुक्तिमा चोलेन्द्रले भागबण्डा खोजेको र उनको नाताभित्रका हमाललाई मन्त्री बनाएका कारण न्यायपालिकाको जग हल्लिएको भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले त्यसबेला सुशीला कार्कीले सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर न्यायपरिषद् सदस्यलाई थाहै नदिई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायपालिका विकृत भएको किन देख्न सकेनन् ?

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणले तत्कालीन कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई राणाले सरकार र अदालतबीच पुलको भूमिका खेल्नका लागि कानूनमन्त्रीलाई न्यायपरिषद्को पदेन सदस्य राखिएको भन्दै न्यापालिकाको गरिमा जोगाउन र नियोजित विवादका शिकार बन्न नदिन आफूसँग नाम तथा नाता जोडिएका व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाउन र न्यायपालिकामाथि हिलो छ्याप्ने र हुने सम्भावित आक्रमण रोक्न कार्कीलाई आग्रह गरेका थिए ।

राणाको त्यो आग्रहका बाबजुद हमाललाई किन मन्त्री बनाइयो ? कांग्रेसको कोटाबाट हमाललाई मन्त्री बनाइएको भनेर गठबन्धनका नेता प्रचण्डले भनेका छन् । यदि त्यसो हो भने प्रधानन्यायाधीशको नाम किन जोडियो ? कतै दीपक कार्कीलाई कामु भने पनि प्रधानन्यायाधीश बनाउने भनेर दिइएको आश्वासन कार्यन्वयन गर्ने योजनाअन्तर्गत राणाविरुद्ध माहौल सिर्जना गर्न खोजिएको त होइन ? यो प्रश्न उठेको छ । तर, राणापछि शिकार हुने दीपक कार्कीहरू नै हुन् भन्ने कुरा नेपथ्यका खेल बुझ्नेहरूलाई मात्र थाहा छ ।

राणाविरुद्ध के-के हुन्छ अब ?

शनिबारमात्रै असार २८ को परमादेश जारी गराउन हालको सत्ता गठबन्धनको एक घटकका रूपमा रहेको नेपाल बार एशोसियसन, सत्ता गठबन्धननिकट वरिष्ठदेखि कनिष्ठ कानूनव्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत छिर्न नदिनेदेखि राजीनामा र महाअभियोगको माग गर्न थालिसकेका छन् ।

यी सबै घटनाक्रमबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, गजेन्द्र हमाल निमित्त पात्र हुन्, खासमा योजनाबद्धरूपमा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन चाहन्छ अहिलेको सत्ता गठबन्धन । त्यसैले गठबन्धनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिस्सा बनेका सबै शक्ति राणालाई राजीनामाको दबाब दिने र त्यो नभए विगतमा सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रयोग भएको महाअभियोगको अस्त्र यसपटक राणाविरुद्ध प्रहार गर्ने वातावरण बनाइँदैछ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि त्यो बेलाको सत्ता गठबन्धनलाई कम्फरटेबल भएरै काम गरेकी हुन् । मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीशको निवासमा कांग्रेस नेता रमेश लेखक र माओवादी नेता वर्षमान पुनलाई राखेर कार्कीले उनीहरूको सिफारिसबमोजिम उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरेकी थिइन् ।

मन्त्री नियुक्तिमा चोलेन्द्रले भागबण्डा खोजेको र उनको नाताभित्रका हमाललाई मन्त्री बनाएका कारण न्यायपालिकाको जग हल्लिएको भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले त्यसबेला सुशीला कार्कीले सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर न्यायपरिषद् सदस्यलाई थाहै नदिई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायपालिका विकृत भएको किन देख्न सकेनन् ?

दीपक कार्कीले आफ्ना ज्वाइँ तथा बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठका फर्म पार्टनरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा न्यायिक नैतिकता खोजिएन । किनकी वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा ज्वाइँको नियुक्तिका बेला उनी न्यायपरिषद् सदस्यका रूपमा आफ्नै दस्तखतसहित निर्णय गराएका हुन् ।

नेपालको न्यायायिक इतिहासमा चर्चित, विवादास्पद र तर सबैले सम्मानका साथ लिने नाम विश्वनाथ उपाध्याय हो । २०५२ भदौ १२ मा उनले गरेको फैसलाले एमालेलाई सत्ताबाट हटाएर संसद पुनःस्थापनामात्र गरेन, राजनीतिमा त्यसका बाइप्रडक्टहरूले संसदीय व्यवस्था नै बदनाम बनाए ।

तीनै विश्वनाथका छोरा समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कांग्रेस समर्थित वकिल डीएलएबाट निर्वाचित सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार दाहालले बार अध्यक्षदेखि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश र केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूका कारण न्यायपालिका यो अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनको टिप्पणी आजको धरातलीय यथार्थ हो । उनले नाम नलिए पनि बारलाई आफ्नो इसारमा नचाउन बानी परेका र ठूला मुद्दामा चलखेल गर्न खप्पिस हालको सत्ता गठबन्धनलाई सरकारमा पुर्‍याउन सफल वरिष्ठ अधिवक्ता र उनीहरू समर्थित न्यायाधीशहरूले नै प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गराउन खोजेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको कम्फरटेबल सरकार, न्यायपालिका आफ्नो लागि अझ कम्फरटेबल बनाउन चाहान्छ । चोलेन्द्रभन्दा उनीपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की र तत्कालीन संवैधानिक इजलासका अन्य चार न्यायाधीश सत्ता गठबन्धनका लागि कम्फरटेबल छन् भन्ने कुरा यसबीचमा ती न्यायाधीशको बेन्चबाट भएका आदेश र फैसलाहरू नै काफी छन् ।

असार २८ पछि यस्ता दृष्यसम्म अदालतमा देखिए कि तत्कालीन जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष र एमालेले आफूहरू गाँसिएका मुद्दा दीपक कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पर्दा कुनै न कुनै बहानामा मुद्दा नै सार्न बाध्य भए ।

दीपक कार्कीले आफ्ना ज्वाइँ तथा बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठका फर्म पार्टनरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा न्यायिक नैतिकता खोजिएन । किनकी वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा ज्वाइँको नियुक्तिका बेला उनी न्यायपरिषद् सदस्यका रूपमा आफ्नै दस्तखतसहित निर्णय गराएका हुन् ।

तर, खेल चाहिँ कार्कीलाई पनि सोही विषय उठाएर उनीसहित हरिकृष्ण कार्कीलाई केपी ओलीसँगको सम्बन्ध जोडेर प्रधानन्यायाधीश हुन नदिनेसम्मका पनि खेल्न खोजिएकै छन् । किनकी न्यायपालिकामा अहिले चरम गुटबन्दी छ र बाहिरबाटै निर्देशित घटनाक्रमले निर्णायक भूमिका खेल्ने गरेका छन् ।

यदि चोलेन्द्रलाई हमाल प्रकरणमा जोडेर नैतिकताको पाठको शिकार बनाइयो भने त्यसपछि पालैपालो सबै न्यायाधीशमाथि यही तरवार झुण्ड्याइनेछ । आफू न्यायाधीश हुन नपाएको वा आफूले बहस गरेको मुद्दाको अनुकूल निर्णय नआएको शिकार पनि न्यायाधीशहरूलाई बनाइनेछ ।

आज राणालाई सत्तामा भाग खोजिएको भनेर सर्वत्र बदनाम गराएर न्यायालय कब्जा गर्न यसबीचमा धेरै चलखेलहरू भएका छन् र अझ धेरै हुनेवाला छन् । सर्वोच्च अदालत लामो बिदामा रहेकाले, बिदापछि राणालाई साँच्चिकै अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना गर्न अहिले ‘वार्म अप’भइरहेको छ । तर, चोलेन्द्रविरुद्धको गुटबन्दीको शिकार दीपक कार्कीहरू समेत नहोलान् भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

अरुले पनि पाए भागबण्डा र पुरस्कार

भागबण्डा र पुरस्कारै कुरा गर्ने हो भने फागुन ११ र असार २८ को फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूमध्ये अधिकांशले पदक, पुरस्कार र दृष्य अदृश्य लाभ प्राप्त गरिसकेका छन् र कतिपयले अबका नियुक्तिहरूमा पनि भाग पाउने ग्यारेन्टी भइसकेको छ । बार कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले भनेजस्तै न्यायपालिका यदि सत्ता गठबन्धनको हिस्सेदार बनेको हो भने राणाभन्दा बढी दोषी अन्य वरिष्ठतम बिग ६ न्यायाधीशहरू हुन् ।

यदि चोलेन्द्रलाई हमाल प्रकरणमा जोडेर नैतिकताको पाठको शिकार बनाइयो भने त्यसपछि पालैपालो सबै न्यायाधीशमाथि यही तरवार झुण्ड्याइनेछ । आफू न्यायाधीश हुन नपाएको वा आफूले बहस गरेको मुद्दाको अनुकूल निर्णय नआएको शिकार पनि न्यायाधीशहरूलाई बनाइनेछ ।

यदि हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनाइएको हो भने यसको मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता हुन् । राजीनामा राणाले होइन देउवाले दिनुपर्छ । परमादेशको आबरु त उत्रिसकेको छ । अदालतलाई पनि सत्ता गठबन्धनको हिस्सेदार बनाउने गर व्यक्ति तोकेरै फलानोलाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भन्ने फैसला किन आयो ? संसदलाई त्यो अधिकार किन दिइएन ? यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफभित्र लुकेको छ रहस्य ।

संवैधानिक इजलासमा को न्यायाधीश रहने, को-को रहन नहुने ? यो तय पनि प्रधानन्यायाधीशले होइन वरिष्ठतम न्यायाधीश र सत्ता गठबन्धनका अंशीयार वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बार एशोसियसनले गरेकै हुन् । आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशको बेञ्च बहिष्कार गर्ने लिखित आदेश जारी गर्ने जस्तो अनैतिक खेलका खेलाडी पनि सोही संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू हुन् । अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा छिर्न नदिने खेलमा पनि उनीहरू नै ब्याकअप दिइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा विवाद र विचाराधीन अवस्थामा रहेको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा धेरै विषय अड्किएको छ । यसका साथै नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित कतिपय मुद्दा, नेकपा एसको वैधानिकता विवाद, माधव नेपाल तथा बाबुराम भट्टराईविरुद्ध बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दाजस्ता प्रकरणहरूसँग सत्ता गठबन्धनको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको छ ।

महाअभियोगको अस्त्र चल्ला ?

संवैधानिक नियुक्तिहरू एकमुष्ठ खारेज गरेर त्यही फैसलाका आधारमा प्रधान न्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न खडा गर्ने र राजनीनामा वा महाअभियोगको अस्त्र चलाउने कुरा पहिले नै आइसकेको हो । त्यसो हुँदा गठबन्धन र गठबन्धनलाई सत्तामा पुर्‍याउन सहयोग गर्नेहरूले भाग पाउनेमात्र होइन र दिपक कार्कीलाई कामु भने पनि प्रधानन्यायाधीश बनाएर बाँकी मुद्दाहरूमा आफू अनुकूल फैसला गराउने दीर्घकालीन योजना कार्यन्वयनको चरणमा अहिले स्वार्थ समूहहरू पुगेका छन् ।

सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने देउवा र प्रचण्डका लागि चोलेन्द्रविरुद्ध पनि त्यही अस्त्र चलाउनु कुनै कठिन काम होइन । नैतिकताको अस्त्र सर्वोच्चमा राजनीतिक मुद्दाका आधारमा चल्ने गरेको नयाँ होइन । नत्र भने केदार चालिसे र ईश्वर खतिवडा ज्वाइँ जेठानको संयुक्त इजलासबाट कति स्वार्थ बाझिएका फैसला हुँदा कसैले पनि नैतिक प्रश्न उठाएनन्, बरु खतिवडा इमान भएका न्यायाधीश हुने भनेर उनलाई असार २८ को फैसला लेखाइयो ।

फागुन ११ र असार २८ को फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूमध्ये अधिकांशले पदक, पुरस्कार र दृष्य अदृश्य लाभ प्राप्त गरिसकेका छन् र कतिपयले अबका नियुक्तिहरूमा पनि भाग पाउने ग्यारेन्टी भइसकेको छ । बार कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले भनेजस्तै न्यायपालिका यदि सत्ता गठबन्धनको हिस्सेदार बनेको हो भने राणाभन्दा बढी दोषी अन्य वरिष्ठतम बिग ६ न्यायाधीशहरू हुन् ।

मुलतः सत्ता गठबन्धन न्यायपालिकालाई फेरि अस्थिर र बदनाम गराउन अग्रसर भएको छ र केही दिनमा नसोचेका घटनाक्रमहरू अदालतमा देखिनेछन् । कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी दरवारमा सार्न सुझाव दिँदा विवाद भएको थियो । तर, अहिलेका योजनाहरू कार्यन्वयन हुँदै गए भने सर्वोच्च अदालत भौतिकरूपमा मात्र रामशाहपथमा हुनेछ ।

होटल एल्लो प्यागोडादखि केही वरिष्ठ र कनिष्ठ अधिवक्ताहरूको फर्मको योजना र भेलाबाट नेपालको न्यायपालिका अघि बढ्ने अवस्था आउने निश्चित छ । किनकी यस्ता अभ्यास संवैधानिक इजलासमै देखिइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरलाई मात्र दोषी देखाएर परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउन खोज्नेहरूबाट न्यायपालिका जोगिन जरुरी छ ।

यी सबै घटनाक्रम चाहिँ असार २८ को परमादेशका पराकम्पहरूमात्र हुन् । त्यस त्रुटिपूर्ण, विवास्पद, पूर्वाग्रही र कुण्ठाले भरिपूर्ण फैसलाका बाइप्रडक्टहरू भने निकै लामो समयसम्म उत्पादन भइरहनेछन् ।