कर्णाली सरकारका अधिकांश कार्यक्रम ‘विफल’: न प्राधिकरण गठन, न इन्जिनियरिङ कम्पनी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रम विफल भएका छन् । सत्ता सञ्चालनको झण्डै चार वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर सत्ताको साँचो काँग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेको भनिएका मुख्यमन्त्री शाहीले ल्याएका कार्यक्रम निस्प्रभावी भएको गुनासो बढेको छ ।

कर्णाली सरकारले ल्याएका तर काम नभएका केही कार्यक्रम यस्तो छ–

प्राधिकरण गठन अलपत्र

प्रदेश सरकारले विकास पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरेर ठूला आयोजना मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने भने पनि मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाहेक कुनै पनि कार्यक्रम सम्पन्न हुन सकेनन् ।

अर्थात् उनले कर्णालीको विकास पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनेर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, ०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा अर्बौ बजेट आफूमातहत ल्याए ।

सरकारका तर्फबाट तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा २०७६ साल जेठ १२ गते कर्णाली पूर्वाधार विकास ऐन दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म उक्त विधेयक सदनमा टेबुल नै हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राधिकरण गठन गरी ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्दै कर्णाली सरकारले तीन वर्षमा अर्बौं बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् तथा पर्यटकीय पूर्वाधारका ठूला योजना प्राधिकरण गठन गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना सरकारले बनाएको भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन ।

बनेन इन्जिनियरिङ कम्पनी

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशको भौतिक विकासका लागि इन्जिनियरिङ कम्पनी बनाउने भन्दै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराए । तर त्यो कम्पनी हालसम्म कर्णाली सरकारले उक्त कम्पनी बनाउन सकेको छैन ।

भएन लगानी सम्मेलन

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि नै कर्णालीमा लगानी सम्मेलन गर्ने र त्यसबाट दातृ निकायलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनेर भनिएपनि हालसम्म लगानी सम्मेलन आयोजनाा गर्न सकेको छैन । यसका लागि सरकारले बारम्बार बजेट विनियोजन गरे काम भने भएको छैन

अलपत्र आमसञ्चार प्रतिष्ठान

सरकारले सुरुमा नै कर्णालीको पत्रकारिता क्षेत्रको विकास गर्ने भन्दै आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने घोषणा ग¥यो । त्यसका लागि बजेटसमेत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत विनियोजन गरेपनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।

आमसञ्चार विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएपनि सरकारले मिडियाले पाएको संवैधानिक अधिकारसमेत आफूमातहत लिन खोजेको भन्दै विवाद भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराउनेबाहेक सरकारले चार वर्षको अवधिमा कुनै पनि काम गर्न सकेन ।

त्यस्तै कर्णाली सरकारले गर्ने भनेको विमान प्राधिकरण गठन पनि अलपत्र परेको छ । हिल्सा दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने, सुर्खेत कोहोलपुर सडक स्तरोन्नति गर्ने, सुर्खेत–रारा सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने, विभिन्न स्थानमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर ती काम पनि भएका छैनन् ।

कर्णाली सरकारले आफ्नै जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट कर्णाली उज्यालो बनाउन गरेको घोषणा पनि घोषणामै सीमित छ । शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने, सुर्खेत विमानस्थल निर्माण गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने, सुर्खेत उपत्याकाको खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान गर्ने भनेर पचासौं करोड रकम विनियोजन गरेको सरकारले काम भने गर्न सकेको छैन ।

तर कर्णाली सरकारले हालसम्म ६ अर्ब भन्दा बढी रकम अनुदानका नाममा बाडेको छ ।