सीमानामा जंगे पिलर राख्न माग गर्दै सुस्तावासी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा


रुपन्देही । नवलपरासीको ‘सुस्ता बचाउ’ अभियानले सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा ध्यान दिन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भारतीय पक्षबाट सँधै पिडित हुँदै आएका सुस्तावासीले सीमामा जंगे पिलर राख्नुपर्ने मागसहित मुख्यमन्त्री केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका-५ सुस्ता गाउँका बासिन्दाहरु २०२२ सालदेखि आफ्नो भूमिको संरक्षण र भारतीय पक्षको ज्यादतिविरुद्ध लड्दै आएका छन् । राज्यको उदासिनता र मौनताका कारण भारतीय पक्षले १४ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरिसकेको छ भने १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफललाई विवादित बनाउन प्रयास गरेको छ ।
कुल ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये जम्मा ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र अहिले सुस्ताबासीहरुको नियन्त्रणमा छ । सीमाको रेखांकन र सीमामा जंगे पिलर नराखिएका कारण यो अवस्था आएको सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खान बताउँछन् ।
उनी भन्छन् ‘हामी सुस्ताबासीहरुले भुमी मात्र गुमाएका छैनौं, भारतीय यातनासमेत खेप्दै आएका छौं ।’
संविधानसभा सदस्य देवकरण कलवार (सन्तु)को नेतृत्वमा सुस्ता बचाउ अभियानका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री केसीलाई भेटेका हुन् । अभियानका उपाध्यक्ष आदम खान, सचिव जयप्रकाश कुर्मी, महिला नेतृ नुरजहाँ बेगम (लैला) सदस्य आजाद खान, सदस्य नबिउन निशा, अभियानका सदस्य एवं प्रवक्ता रबिन्द्र कुमार जयसवालको टोली मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पुगेको थियो । उनीहरुले ९ बुँदे मागपत्र पेश गरेका थिए ।
यस्ता छन् सुस्ता बचाउ अभियानका ९ बुँदे माग:
१. नेपाल र भारतको सीमाना छुट्याई सीमा स्तम्भ एवं जंगे पिलर राख्नुपर्ने ।
२. हाल सुस्ताबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको नापजाँच गराई जग्गाधनीलाई लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्ने ।
३. सुस्ता गाउँपालिका-३ मर्चहवाँ, वडा नं. ४ नरसही र ५ को सुस्ताको केही भू-भाग गुगल म्यापमा भारतीय सीमाभित्र देखिएकाले त्यो भारत सरकारसँगको समन्वयमा सो रेखांकन परिवर्तन गराइ नेपालको सीमाभित्र कायम गराउनुपर्ने ।
४. बुँदा ३ मा उल्लेखित जग्गाहरु गुगल म्यापमा नेपाली सीमाभित्र राखेर आवश्यक प्रमाणहरु जुटिआएको खण्डमा उक्त क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई बंैकबाट सहज तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
५. पुस्तौदेखि सुस्तामा बसोबास गर्दै आएका नेपाली सुस्ताबासीहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने ।
६. सुस्तामा अधुरो निर्माणाधिन तटबन्ध आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी पुरा गर्नुपर्ने र निर्माणाधिन झोलुङ्गेपुलको निर्माण कार्यमा तीव्रता दिलाउन सम्बन्धित ठेकदार कम्पनीलाई दबाब दिने ।
७. पीडित सुस्ताबासीहरुलाई प्रभावकारी उपचार सेवा प्रदान गर्न सुस्तामा रहेको स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरउन्नति गरी १० सैयाको अस्पताल बनाउनुपर्ने ।
८. प्रदेश सरकारद्वारा सुस्ता नमुना गाउँ बस्ती कार्यक्रम अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रममा पुस्तौंदेखि सुस्तामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकताबिहीन सुस्ताबासीलाई पनि आवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
९. सुस्तामा सञ्चालित जनता दलित आधारभुत विद्यालयको स्तरउन्नति गर्नुपर्ने ।
नेपाल मा सरकार नै छैन भन्ने अनुभुती भैरहेको छ सिमानामा बसाेबासा गर्ने नागरिक लाई।सिमाना बिदेशी शक्ति ले दिनदहाडै मिचिरहदा,लुटपाट गरिरहदा,नागरिक माथि हातपात गरिरहदा सरकार काे जिम्मेवार पक्ष,गृहमन्त्रालय,सिडियाे सबै चुपचापले रमिते बन्छन् ।नेपाल मा जनताका लागि सरकार छैन ,भरस्टाचार गर्न अपराध गर्ने फटाहा हरु लाई सेल्टर दिन मात्रै याैटा सरकार नाम काे सुबिधाभाेगि संस्था तैनाथ छ नेपाल मा।नत्र जनता ले अाएर शान्ति सुरक्ष गर भनिरहनु पर्दैन । हैन भने भारतीय दमन र दबदबाकाे खिलापमा किन सरकारले चुपचापले कानमा तेल हालेर बस्ने ,नसुनेकाे,थाहा नपाएको नाटक गर्छ ??