ऊर्जामन्त्रीको हस्तक्षेपपछि ‘पोल विवाद’ को अस्थायी समाधान, इन्टरनेट-केवल देशभर सुचारु हुने


काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट तथा केवल व्यवसायीबीच पोलभाडाको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद अस्थाइरुपमा हल भएको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषालले हस्तक्षेप गरेपछि प्राधिकरण इन्टरनेट तथा केबलका तार काट्ने काम रोक्न सहमत भयो ।
पोल भडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले हिजोबाट इन्टरनेट तथा केबलका तार काट्न सुरु गरेको थियो । यसबाट देशभर इन्टरनेट सेवा प्रभावित बनेपछि उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । अन्ततः प्राधिकरण आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
विवाद समाधानका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पहल गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले उर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि आज बहुपक्षीय वार्ता भएको हो । सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नभएकाले उर्जा मन्त्री पम्फा भुषालको उपस्थितिमा उनकै कार्यकक्षमा वार्ता भएको थियो ।
वार्तामा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि सहभागी थिए । यस्तै दुरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट तथा केवल व्यवसायीको पनि प्रतिनिधित्व थियो । इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी तार काट्ने काम गर्नु गलत भएकोमा अरु सबै सहमत देखिएपछि कुलमान दवावमा आएका थिए ।
स्रोतका अनुसार कुलमानले बैठकमा व्यवसायीहरु प्राधिकरणसँग नेगोसिएसनमा आउनुको साटो बाहिर विरोध गरेर हिँडेको भन्दै असन्तोष जनाएका थिए । ७३ सालदेखि आजसम्म व्यवसायीहरु प्राधिकरणमा कुरा गर्न नआएको उनको गुनासो थियो ।
‘हाम्रो पोल प्रयोग गर्ने तर हामीलाई नै मतलब नराख्ने त ठीक भएन होला,’ घिसिङले भनेका थिए ।
व्यवसायीले भने आफूहरुसँग कुनै छलफल नगरी अन्धाधुन्द पोलभाडा बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
तत्काल तार काट्ने कार्य स्थगित गर्न तयार भए पछि बढाइएको भाडा फिर्ता गर्ने कुरामा भने कुलमान सहमत देखिएका छैनन् । समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय समिति बनाउने निर्णय भएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद सिंहको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा उर्जा मन्त्रालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, तथा इन्टरनेट र केवल व्यवसायीको प्रतिनिधित्व रहने भनिएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनुप नेपाललाई तोकिएको छ ।
दुई महीनाको समय पाएको समितिको अधिकार क्षेत्र भने स्पष्ट भइसकेको छैन । व्यवसायीहरु पोल भाडाको विषय यही समितिले टुंग्याउने बताउँछन् । तर, सहसचिव नेपालले भने पोल भाडाको विषय प्राधिकरण र व्यवसायीले नै मिलाउने बताए ।
‘हाम्रो चासो भनेको इन्टरनेटजस्तो आधारभूत सेवा अवरुद्ध हुनु हुँदैन भन्ने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘भाडा विवादमा यो समिति प्रवेश गर्दैन, त्यो प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्र हो ।’
नेपालका अनुसार तार काट्नु कानूनत नमिल्ने भन्नेमा बैठकका सहभागीहरु सहमत भएका थिए ।
‘प्राधिकरणका साथीहरुले पनि रियलाइज गर्नुभयो र तुरुन्तै सर्कुलर गर्छौं भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘भाडाको कुरा चाहिँ प्राधिकरण र व्यवसायी बसेर मिलाउने हो, यसमा समितिले केही गर्दैन ।’
केवल व्यवसायीले बनाएको संघर्ष समितिको संयोजक दिनेश सुवेदीले समिति गठन हुनु सकारात्मक भएको बताए ।
‘समस्या समाधानका लागि सरकारले सकारात्मक पहल गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब सबै समितिले टुगो लगाउँछ ।’
समितिमा उर्जा मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, केवुल व्यवसायी र इन्टरनेट व्यवसायीको प्रतिनिधित्व रहने छ । समितिका सदस्य सचिवमा सहसचिव अनुप नेपाललाई तोकिएको छ ।
प्राधिकरणको नयाँ डेडलाइन
दुरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले पोलभाडाको बहानामा तार काट्ने कार्य गलत भएको बताए । उनले आगामी कात्तिक मसान्तसम्म व्यवसायीलाई प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न डेडलाइन दिइएको उल्लेख गरे ।
‘सरकारले अत्यावश्यक सेवाका रुपमा वर्गीकरण गरेकाले प्राधिकरणको काम एकदमै गलत हो,’ उनले भने, ‘राजश्व उठाउन अरु तरिकाहरु छन् । तर दुरसञ्चार सेवालाई अवरोध पुर्याउन मिल्दैन ।’
अहिलेका समस्याहरुलाई कसरी सुल्झाउन सकिन्छ भनेर रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न समिति बनाइएको उनले बताए ।
अच्चुतानन्द अहिले सम्म भाडा अतिरि तार टाङ्दा तपाइ कुन दुलामा हुनुहुथ्यो महासय?? कति पैसा दिएका छन केबुलवालाले?? पैसा घिचेर कहिले अघाउछौ???
यहि हस्तछेपका कारणले सुसासा लागुहुदैन कर्मचारिले असल काम गर्नखोजे राजनैतिक हस्तछेप भएकैहुन्छ