‘एमालेलाई पाँच वर्ष गाइड गर्ने नीति तर्जुमा गर्छौं, जनादेशबाट परमादेशको सरकार विस्थापित गर्नेछौं’

नेकपा (एमाले)ले आफ्नो जीवनकालमै पार्टीको नीति र विधिलाई लिएर पहिलोपटक छुट्टै महाधिवेश गर्दैछ । राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व दुवै टुंगो लगाउँदा सबैको ध्यान नेतृत्व चयनमा जाने र नीतिमा बेवास्ता हुने गरेकाले एमालेले नवौं महाधिवेशनबाट विधानमै ‘विधान महाधिवेशन’को व्यवस्था गरेको थियो ।

भोलिदेखि शुरु हुने सम्मेलन ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा तीन दिनसम्म चल्नेछ । संयोग नै मान्नुपर्छ एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला निर्माण शुरु भएको गोदावरी सम्मेलन केन्द्रमा पहिलो औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन पनि ओलीले नै गर्दैछन् ।

नीति महाधिवेशनसमेत भनिने विधान महाधिवेशनले एमालेलाई आगामी पाँच वर्ष मार्गदर्शन गर्ने कार्यदिशा तय गर्नुपर्नेछ । यसमै केन्द्रित भएर महाधिवेशन स्थल गोदावरीमा एमाले सचिव तथा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ, नेपाल टकमा।

–काठमाडौंको छेउमा यति विशाल हलमा यति धेरै प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराएर छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । एमालेको जीवनमा यसको के अर्थ हुन्छ ?

पहिलो त नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनकै इतिहासमा विधि र नीति निर्माणका लागि केन्द्रित गरेर हामीले आयोजना गर्न गइरहेको पहिलो महाधिवेशन हो । सामान्यतया कम्युनिष्ट पार्टीमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व निरुपण गर्ने अहिलेसम्मको अभ्यास हो । विगतका अभ्यासले यी दुईटै कुरालाई एउटामा राख्दा खासगरी नीति निर्माण र विधि निर्माणको प्रश्न ओझेलमा परेको अनुभव भयो । यस अनुभवकै आधारमा हामीले पहिलोचोटि विधान महाधिवेशन गर्न गइरहेका छौं ।

३० वर्षका अनुभवहरूले जबज नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकदमै सहि सिद्धान्त र सहि बाटो हो भन्ने चाहिँ पुनर्पुष्टि गरेको छ । हिजो हिंसाबाट मात्रै राज्यसत्ता प्राप्त हुन्छ र क्रान्तिपछि एकदलीय अधिनायकत्व स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरू अहिले बहुदलीय प्रतिष्पर्धा र शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनु भएको छ। हिजो पाँच वर्षमा एक पटक मत हाल्न पाउने लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र भए पुग्छ भन्ने साथीहरु सामाजिक न्यायासहितको लोकतन्त्र चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा आउनु भएको छ।

मलाई लाग्छ- महाधिवेशनमा उपस्थिति र प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयोजनामध्ये एक हुनेछ । पाँच हजार प्रतिनिधिसहितको आयोजना सायद अरु कुनै राजनीतिक पार्टीहरुले पनि गरेका छन् जस्तो लाग्दैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कुनै पनि महाधिवेशन त्यो लेबलमा भएका छैनन् । उपस्थिति र यसको विषयवस्तु जे कुरामा आयोजना गरिएको छ, त्यसको एजेन्डा र अहिलेको वर्तमान परिवेशका हिसाबले चाहिँ नेकपा (एमाले)को जीवनमा एउटा ‘माइलस्टोन’ हुनेछ ।

–पाँच हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूबीचमा यसअघि नै प्रस्तुत भइसकेका तीनवटा दस्तावेजमा छलफल हुँदै छ । यो हलमा तपाईंहरुले पेस गर्नु भएको प्रस्ताव भन्दा फरक दृष्टिकोण आयो भने त्यसलाई सुन्नुहुन्छ ? त्यसलाई मुल दस्तावेजमा समेट्नुहुन्छ ?

निसन्देह हामी सुन्छौं । किनभने महाधिवेशन त्यसैका लागि आयोजना गरिएको हो । केन्द्रीय कमिटीले त प्रस्ताव तयार मात्रै गरेको हो । हामीले शुरुमा स्थायी कमिटीमा पेस गर्‍यौं, त्यहाँका सुझावसहित केन्द्रीय कमिटीमा लग्यौं । केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई ‘एडप्ट’ गर्‍यो । त्यहाँका सुझाव फेरि स्थायी कमिटीमा छलफल गर्‍यौं । यी सुझावको आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको हो । र, यसलाई अन्तिम रूप दिने काम चाहिँ महाधिवेशनले गर्नेछ । महाधिवेशनबाट प्रतिनिधिले दिने सुझाव चाहिँ अन्तिम हुन्, ती निर्णायक हुन् । ती सुझावहरुलाई हामी ग्रहण गर्छौं र त्यसपछि हामीलाई पाँच वर्षलाई ‘गाइड’ गर्ने नीति तर्जुमा हुन्छ ।

–यसमा छलफल र निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने विधि कस्तो तय गरिएको छ ?

हामी समूहगत छलफल गर्छौं । यत्रो भेलामा व्यक्तिगतरूपमा बोल्न त सम्भव छैन । समूह कति बनाउने भन्नेबारेमा हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौं । हामी चाँडै यसको पनि निर्णय गर्ने छौं । जति समूह बनाउँदा पनि संख्या ठूलो हुने त निश्चितै छ। दस्तावेज पहिल्यै वितरण भइसकेको र त्यसको आधारभूत कुरामा प्रतिनिधि जानकार भइसक्नु भएको र उद्घाटनको दिन हामीले प्रतिनिधिहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्ने भएको हुनाले भोलिपल्ट दिनभर उहाँहरूले त्यसमा छलफल गर्नुहुन्छ । समूहको साझा निष्कर्ष निकालीसकेपछि १७ गते हलमा त्यो प्रस्तुत हुन्छ । त्यसलाई चाहिँ अधिवेशनले ग्रहण गर्छ ।

–यहाँ जे निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ, त्यसले एमालेलाई अबको पाँच वर्ष मार्गदर्शन गर्छ । यो महाधिवेशनबाट एमालेले आफूलाई अगाडि बढाउनेबारे कस्तो नीति तय गर्ला ?

यो महाधिवेशन हामी मुख्यतया पाँचवटा कुरामा केन्द्रित गरेका छौं ।

पहिलो, पार्टी निर्माण नै हो । २०७५ साल जेठ ३ गते हामीले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण गर्‍यौं । तर, त्यो एकीकरण निष्कर्षमा पुगेन । मुख्यतया राजनीतिक कारणले र प्राविधिक हिसाबले भन्ने हो भने फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाबाट त्यो एकीकरण बीचमै भंग भयो । यद्यपि माओवादी केन्द्रको ठूलो हिस्सा अहिले पनि हामीसँग छ । त्यसो भएको हुनाले आजको एमाले नेकपाकै निरन्तरताको रुपमा छ । तर, पनि सिंगो-सिंगो एकीककण जुन हामीले गरेका थियौं, त्यो टुंगोमा नपुगेको यथार्थ हो ।

दोस्रो, चाहिँ माधव नेपाल लगायतका केही नेताहरू एमालेबाट बाहिरिनु भएको अवस्था पनि छ । यो विभाजन, विखण्डन र आफ्नो पार्टीको सरकारलाई विस्थापन गरेर कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने तहसम्मको प्रवृत्ति कम्युनिष्ट पार्टीमा देखापर्‍यो, शीर्ष नेताहरूमै देखापर्‍ यो पार्टी निर्माणका लागि ठूलो चुनौती हो ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र कतिसम्म विकृतिहरू भित्रिएका रहेछन् र तिनीहरूले शीर्ष नेतृत्वमै जरा गाडेको रहेछ भन्ने कुरा यसले प्रष्ट गर्छ । यी सबै कुराहरूलाई चिर्दै पार्टी निर्माण गर्ने कुरा हो । पार्टी निर्माण भन्नेबित्तिकै त्यसको विचारको कुरा, संगठनको कुरा र त्यसको जनआधारको कुरा हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा, मुलुकको बहुमत प्राप्त पहिलो शक्तिका रुपमा र राष्ट्रिय राजनीतिलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने शक्तिका रूपमा एमालेलाई  पुन:स्थापित गर्ने र सशक्त बनाउने पहिलो लक्ष्य हाम्रो हुनेछ ।

पछिल्लो समय आइपुग्दा लोकतन्त्रमाथि चुनौतीहरू आइपुगेका छन् । यो सर्वोच्च अदालतको फैसला, अध्यादेशका पछिल्ला प्रकरणहरूबाट यो सरकारले जुन ढंगले लोकतन्त्रलाई चुनौती दिन थालेको छ । हामी कहिँ न काहीँ लोकतन्त्रलाई खतरा उत्पन्न भएको पाउँछौं । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा पनि हाम्रो कार्यसूची रहनेछ। त्यसको पहरेदारको रूपमा एमाले अगाडि बढ्ने छ । संविधानको रक्षा, विकास र कार्यान्वयमा हामी आफ्नो भूमिका खेल्नेछौं ।

तेस्रो, २०६२/०६३ को परिवर्तन र संविधानको निर्माण गरिसकेपछि नेपालको एक ढंगको क्रान्ति चाहिँ पूरा भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । क्रान्ति पुरा भइसकेपछि त्यसपछाडिको अवधि भनेको क्रान्तिका उपलब्धी जनताको आँगनमा पुर्‍याउन अवधि हो । त्यो ‘डेलिभरी’ को अवधि हो । यदि त्यसले क्रान्तिपछि पनि डेलिभरी दिएन भने त्यो प्रणाली टिक्दैन । त्यसकारण हामीले सुरू गरेको समृद्धिको यो यात्रा तलमाथि हुन नदिन र त्यसलाई निरन्तरता दिने ।

चौथो, मुलुकको राष्ट्रियतामा हामीले केही महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेका छौं । तर, ती निष्कर्षमा पुर्‍याउन बाँकी छन् । हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कलापानीसहितको भू-भाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्‍यौं । ती भूभागहरुमा नेपालीले भोगचलन गर्न पाउने र हकभोग कायम गर्ने पाउने कुराहरुमा काम गर्न बाँकी छ । चीनसँग हामीले पारवाहान प्राटोकलमा हस्ताक्षर गर्‍यौं । त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने र नेपाल सन्तुलित, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका आधारमा संसारका सबै मुलुकको साथ लिएर देशको विकासलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयहरू छन् ।

पाँचौं कुरा चाहिँ अर्ली होस् या अरु कुनै तरिकाबाट मुलक निर्वाचनमा जान्छ, जान्छ । त्यो चुनावमा एमालेले बहुमत प्राप्त गर्नेछ । पहिलो शक्ति भए पनि हामीलाई जुन परमादेशबाट विस्थापित गरिएको छ। नयाँ जनादेशसहित फेरि सरकारमा जाने अवस्थामा लैजाने भन्ने कुरामा विधान महाधिवेशन केन्द्रित हुन्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने सिद्धान्त, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम र त्यसका लागि आवश्यक कार्यदिशा, नीति र संगठनको ढाँचा चाहिँ हामी तय गर्छौं ।

–जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) के हो, के होइन भन्ने विषयमा एमालेमै बहस छ । यो विधान महाधिवेशनले चाहिँ जबजलाई कसरी अगाडि बढाउँछ ?

जबजलाई महाधिवेशनले पुनर्पुष्टि गर्छ । किनभने ३० वर्षका अनुभवहरूले जबज नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकदमै सहि सिद्धान्त र सहि बाटो हो भन्ने चाहिँ पुनर्पुष्टि गरेको छ । हिजो हिंसाबाट मात्रै राज्यसत्ता प्राप्त हुन्छ र क्रान्तिपछि एकदलीय अधिनायकत्व स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरू अहिले बहुदलीय प्रतिष्पर्धा र शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनु भएको छ। हिजो पाँच वर्षमा एक पटक मत हाल्न पाउने लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र भए पुग्छ भन्ने साथीहरु सामाजिक न्यायासहितको लोकतन्त्र चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा आउनु भएको छ।

आज राष्ट्रिय राजनीति जहाँ आएको छ,त्यो भनेको चाहिँ जबजले देखाएको बाटोमा हिँडेर हो । त्यसकारणले जबजलाई हामी पुनर्पुष्टि हामी गर्छौं । तर, हरेक सिद्धान्तलाई समायानुकूल विकास पनि गर्नुपर्छ । हिजो मदन भण्डारले २०५० साल या त्यो भन्दा अगाडि देख्नु भएको नेपाली समाज निसन्देह अगाडि बढेको छ । त्यो जबजको आलोकमा आजको हाम्रो समाजको विश्लेषण, आजको हाम्रो क्रान्तिका कार्यभारहरुको विश्लेषण गर्ने र यो सिद्धान्तको स्तरोन्नति गर्ने काम पनि यो महाधिवेशनले गर्छ ।

–अहिले हरेक पार्टीले समाजवादलाई लक्ष्य बनाएका छन्। एमालेले चाहिँ समाजवादसम्मको यात्रा तय गर्ने बाँटो कसरी निर्धारण गर्छ यो महाधिवेनबाट ?

चारवटा कुरामा हाम्रो ‘फोकस’ छ । पहिलो कुरा त यो बाटो शान्तिपूर्ण, संवैधानिक जनताको अभिमतसहितको प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै द्विविधा र दुई मत छैन । हामी त्यही बाटोबाट अगाडि बढ्छौं । संविधानले हामीलाई त्यो सुनिश्चित गरिदिएको छ । संविधानले नै संविधानउन्मुख भनेको छ । र, संविधानमा तीनचारवटा कुरा बाहेक हामीले चाहेका हरेक कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसो भएको हुनाले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि तपाईंले अर्को कुनै बाटो जानु पर्दैन ।

दोस्रो, समाजवाद निर्माणका लागि सबभन्दा पहिले त्यसका आधारहरू बन्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हो, जुन हाम्रो ज्यादै न्यून अवस्थामा छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको हिसाबले हामी धेरै पछाडि छौं । त्यसकराण हाम्रो समग्र ‘फोकस’ राष्ट्रिय पुँजीको विकास हो । त्यो भनेको कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गरेर यसमा जति पनि जनशक्ति अहिले अल्झिरहेको छ, त्यसलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ । त्यहाबाट जगेडा भएको जनशक्तिलाई चाहिँ औद्योगीकरणमा लगानुपर्छ । त्यस्तै पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र यी सबै कुरामा श्रमजिवी जनताको साझेदारी बढाउँदै जाने काम गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय आइपुग्दा लोकतन्त्रमाथि चुनौतीहरू आइपुगेका छन् । यो सर्वोच्च अदालतको फैसला, अध्यादेशका पछिल्ला प्रकरणहरूबाट यो सरकारले जुन ढंगले लोकतन्त्रलाई चुनौती दिन थालेको छ । हामी कहिँ न काहीँ लोकतन्त्रलाई खतरा उत्पन्न भएको पाउँछौं । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा पनि हाम्रो कार्यसूची रहनेछ। त्यसको पहरेदारको रूपमा एमाले अगाडि बढ्ने छ । संविधानको रक्षा, विकास र कार्यान्वयमा हामी आफ्नो भूमिका खेल्नेछौं ।

तेस्रो, पुँजीको विकास भयो तर त्यसको न्यायोचित वितरण भएन भने समाजवाद आउँदैन । समाजको पछाडि परेको वर्गलाई समाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायाको बाटोबाट राज्यको विकास र समृद्धिलाई उपयुक्त तरिकाले वितरण गर्ने कुरा हुन्छ ।

चौथो, कुरा चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । हामी अत्यधिक परनिर्भर पनि छौं । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै हामी समाजवादको आधार तयार गर्छौं । अहिले नै हामी समाजवादमा फड्को मार्न सक्दैनौं । किनभने हाम्रो विकास त्यो तहसम्म पुगेको छैन । उत्पादन शक्तिको विकास नै त्यहाँसम्म भएको छैन । आजको हाम्रो काम भनेको समाजवादको आधार तयार गर्ने हो । महाधिवेशनले चाहिँ त्यो काम गर्छ ।