सामूहिक राजीनामाबारे समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीले खुलाए यी दुई कारण (भिडिओ)

काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष पदमप्रसाद खतिवटासहित ७ जना पदाधिकारीले सामुहिक राजिनामा दिएका छन् । उनिहरुले शुक्रबार परिषद्को कार्यालय पुल्चोकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नियुक्त भएको १ वर्ष पुरा भएपछि सामुहिक राजिनाम दिएको घोषणा गरेका हुन् । सामुहिक राजिनामा दिनेमा उपाध्यक्ष खतिवडासँगै कोषाध्यष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुुष्कर खाती, सदस्य मणीराम वन्जाडे, गोविन्द शाही, नानीमाया थापा, ब्रम्हध्वोज गुरुङ् र शुसिल ज्ञवाली रहेका छन् ।

परिषदका उपाध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साउन ५ गते उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवसहित ५ सदस्य तथा त्यसै वर्षको भदौ १ गते कोषाध्यक्ष र २ जना सदस्य नियुक्त गरको थियो । उनीहरुलाई समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ) बमोजिम ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको हो ।

एक वर्षको अवधिमा संस्था आवद्धता नविकरण, परियोजना स्वीकृति र अनुगमन मुल्याङ्कन सम्वन्धी ५ वटा निर्देशिका र कर्मचारी प्रसाशन नियमावली संसोधन गरिएको, सामाजिक उद्यमशीलता कोष नियमावलीको तर्जुमा गरिएको राजिानामा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

परिषदबाट स्वीकृत सम्पूर्ण परियोजनाको विश्वविद्यालयका विधार्थी र तेस्रो पक्षबाट प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा मुल्याङ्कन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरि कार्यान्वयन गरिएको, स्वीकृत परियोजनालाई दिगो विकास लक्ष्यका सुचकसंग संयोजन गरि नियमित प्रगतिको डाटावेस तयार गरि प्रयोगमा ल्याइएको, संघसंस्थाको आवद्धता र नवीकरणलाई सरलीकृत गर्दै अनलाइनबाट गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै भृकुटीपण्डप क्षेत्रमा नगदरहित कारोवार गर्न सकिने गरि व्यवसथा मिलाइएको, सात वटै प्रदेशमा र सात वटा संरक्षणका विषयगत क्षेत्रमा विपद्को बेला एकैचोटी संघसंस्था तुरुन्तै परिचालन हुने गरि संरचना तयार गरिएको छ ।

वर्तमान सरकारको नेतृत्व र यसका आसेपासेले अहिले फेरी स्वायत्त संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको पनि उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । अहिले कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न बर्षौदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई हाजिर नगराउन दिएको दवाव आफुहरुले स्विकार नगरेको, राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा लिंदै परिषद् कार्य संचालन समितिको बैठक समेत राख्न नदिने, बजेट पास गर्न नदिने कार्य यस विचमा भएको पनि राजिनामा पत्रमा उल्लेख छ ।

‘आफुहरु अवाञ्छित कर्मको पराकाष्टा, अकर्मण्य र असक्षम सरकारको सहयात्री बन्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षका साथ परिषद्का वर्तमान उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव र पाँच जना सदस्यले आजैको मिति देखि लागु हुने गरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष सामुहिक राजीनामा पेश गरेको कुरा यहाँहरु मार्फत सम्पुर्ण सामाजिक क्षेत्र, नागरिक समाज र आम जनसमुदाय समक्ष राख्न चाहन्छौं र यस प्रवृतिका विरुद्धमा संर्घसको मैदान उत्रदैं खवरदारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।’ राजिनामा पत्रमा भनिएको छ ।

उनीहरुले आफुहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालिन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ, लीलानाथ श्रेष्ठ, जुलीकुमारी महतो, चन्दा चौधरीसँगै परिषद्का सल्लाहकारलाई धन्वयाद ज्ञापन गरेका छन् ।

उनीहरुले १४ महिनाको अवधिमा परिषद्को रुपान्तरण र सुद्धिकरणमा साथ दिने कर्मचारी, महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रलय परिवार, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधी, समाजसेवी एवं नागरिक अगुवा, पत्रकार र अन्य सेवा प्रदायक सबै परिषदले हासिल गरेको उपलव्धीको प्रत्यक्ष हिस्सेदार भएको पनि राजिनामा बताएका छन् ।