सुर्खेतको ‘नमूना समाज’को आर्थिक हिनामिनामा स्थानीय तह पनि तानियो

सुर्खेत । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले ‘नमूना समाज’ नामक संस्थालाई दिएको दिएको रकमबारे स्थानीय तहमाथि पनि अनुसन्धान थालेको छ । विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी समाजले करोडौं रकम लिएको थियो । तर, समाजले काम नगरी रकम हिनामिना गरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

समाजले रकम हिनामिना गरेको विषयमा परेको उजुरी गृह मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयहुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतसम्म आइपुगेको हो ।

उजुरी आएसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको छ भने संस्थाका अध्यक्षसहित १६ जनालाई पक्राउ गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।

नमूना समाजले सुर्खेतका विभिन्न स्थानीय तहसँग ‘उद्यमशीलता साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा दुई करोड बढी रुपैयाँ लिएको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीसहित नौजना पदाधिकारी र संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएमसहित सातजना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई निर्देशन दिइएको छ । त्यसबारेमा जनप्रतिनिधिसमेतलाई बुझ्न आदेश दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

समाजले विभिन्न स्थानीय पालिकाहरुबाट २५ लाखदेखि ३५ लाख रुपैयाँ गरी तीन वर्षमा दुई करोड बढी रकम उठाएको पाइएको छ ।

सुर्खेतका गुर्भाकोट नगरपालिका, चिंगाड गाउँपालिका र सिम्ता गाउँपालिकाले संस्थाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।

प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त विवरणमा नमूना समाजले एक आर्थिक वर्षमा चिंगाड गाउँपालिकाबाट १२ लाख, गुर्भाकोट नगरपालिकाबाट २५ लाख, सिम्ता गाउँपालिकाबाट १८ लाख, पञ्चपुरी नगरपालिकाबाट २० लाख र भेरीगंगा नगरपालिकाबाट ३० लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको छ ।

सिंगापुर, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, जापानलगायतका विकसित देशमा लागू भएको परियोजनालाई आफूले नेपालमा भित्र्याएको बताउँदै नमूना समाजले स्थानीय तहहरुसँग तीन वर्षे संझौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार स्थानीय तहहरुले ३० प्रतिशत र नमूना समाजले ७० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले नमूना गाउँ निर्माणका लागि समाजसँग २०७७ भदौ २३ गते संझौता गरेको थियो । कार्यक्रमअन्र्तगत तीन वर्षको अवधिमा नगरपालिकाले ९० लाख र नमूना समाजले दुई करोड १० लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

भदौ २३ गते संझौता गरेर मंसिर २४ गते कार्यादेश दिएको नगरपालिकाले पुस २ गते पहिलो वर्षको ३० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट नमूना समाजलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

रकम उपलब्ध भएपछि संस्थाले काम गर्न नसकेका कारण जनप्रतिनिधिको चर्को आलोचना भइरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसन्धान अधिकृत कनक शाहीले कारबाहीको आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए ।