असार २८ को बाइप्रडक्ट र चोलेन्द्रका कार्यभार- देउवा अल्पमतमा परे संसद स्वतः विघटन हुन्छ ? – Nepal Press
भाग- १०

असार २८ को बाइप्रडक्ट र चोलेन्द्रका कार्यभार- देउवा अल्पमतमा परे संसद स्वतः विघटन हुन्छ ?

काठमाडौं । तीन दिनअघिमात्र संविधान दिवस मनाइएको छ ।  संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिंदै देशका सबै लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले ‘देशवासी’का नाममा शुभकामना सन्देश दिएका छन् । यस क्रममा सबैले भन्न नचाहेको वा भन्न नसकेको एउटा गुह्य कुरा छ- यस संविधानमाथि राज्यका अंगहरूबाटै खतरा छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख र सर्वोच्च अदालतबाट संविधानमाथि खतरा छ । यसको प्रमाण असार २८ को फैसला हो जसले, संविधानवादका चौबीस सिद्धान्तलाई एकैपल्ट धुलिसात पारेको छ ।

आदरणीय पाठकवृन्द आजको विश्लेषण भाग ९ कै निरन्तरता हो । उक्त भागमा हामीले संविधानवादको पच्चीस सय वर्ष लामो इतिहास, त्यसका अनेकौं घुम्ती र वर्तमान अवस्थाका बारेमा छलफल गरेका थियौं । इतिहासको त्यस धरातलमा उभिएर हामीले अध्ययन गरेका थियौं- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको मिलेमतोमा हाम्रो संविधान र समग्रमा संविधानवादको हुर्मत लिइएको छ । आजको विश्लेषणले असार २८ को फैसलाभित्र संविधानवादबाट विचलन देखिने, सिद्धान्त भत्काइएका र पच्चीस सय वर्षदेखि स्थापित मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी लेखिएका पक्षलाई उदाहरण सहित पाठकसामु राख्नेछ ।

संविधानवाद भनेको संविधानको लिखित पाठ वा त्यसबारे अदालतले गर्ने व्याख्याको सार-संग्रह मात्र होइन । लिखित विषय अस्पष्ट हुँदा निर्णय लिनुपरेको अवस्थामा संविधानवादको दर्शन र मान्यतालाई रिफरेन्समा लिइन्छ । तर, कानुन र संविधानमा स्पष्ट लेखिएका विषयलाई काट्न संविधानवादको टेको लिने कार्यले न्याय गर्न सक्दैन । असार २८ को फैसलामा संविधानवादका आधारभूत मान्यताउपर धेरै स्थानमा हास्यास्पद तहका कमी कमजोरीहरू गरिएका छन् । प्रस्टताका लागि यसलाई हामीले पन्ध्रवटा बुँदामा राखेका छौं । सोह्रौं बुँदामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराका चुनौती र कार्यभारबारे केहि नयाँ प्रसंग उल्लेख छन् ।

१. धारा ७६ (५) को अपूर्ण व्याख्या: सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या गरिदिएको आधार लिएर प्रधानमन्त्री पदमा शेरबहादुर देउवाको नियुक्ति भएको हो । संविधानको उक्त धारामा लेखिएको छ : उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२ ) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

प्रतिषेध आदेश कार्यपालिकाका निर्णय विरुद्ध जारी हुनसक्दैन भन्ने स्थापित न्यायिक परम्परा पनि छ । भारतमा सन् १९७५ को बृजकुमार खण्डेलवाल मुद्दा यसको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग जोडेर प्रतिषेध जारी गरिने चलन भारतमै शुरु भएको भएतापनि मूलभूत सिद्धान्तको खिलाफ हुनेगरी प्रतिषेधबारे कुनै व्याख्या वा विकल्प न्यायिक इतिहासमा देखिएका छैनन् । कानुनका विद्यार्थीहरूले हालसम्म पढ्दै र बुझ्दै आएको पनि यसैगरी हो ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबारे बहस चलिरहेका बेला आम अपेक्षा के थियो भने उक्त धाराको व्याख्या गर्दा अदालतबाट त्यसमा उल्लिखित ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्य..’ भन्ने वाक्यांशको व्याख्या हुन्छ । किनभने त्यसको स्पष्ट व्याख्या गरेपछि मात्रै उक्त धारामा उल्लिखित ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ र त्यस्तो ‘आधार खोज्ने राष्ट्रपतिको अधिकार’सहितका विषयमा प्रवेश गर्न सम्भव हुन्थ्यो । तर, एकाध स्थानमा व्याख्यारहित (मिनिमलिस्ट) उल्लेख गरेबाहेक असार २८ को फैसला ‘उपधारा (२) बमोजिमको सदस्य भन्नाले कसलाई बुझ्नुपर्ने हो’ भन्नेमा प्रवेश नै गरेको छैन । प्रकरण ७१ मा यस विषयलाई छोइएकोसम्म छ । तर धारा ७६ (५) को उक्त व्यवस्था संविधानमा भएजसरी पूरा वाक्य फैसलामा कहिं पनि उद्धृत भएको छैन । मन्त्रीपरिषद गठनका बारेमा चर्चा गर्दा प्रकरण ५५ मा धारा ७६ लाई सम्पूर्ण रूपमा पुनरुक्त गरिएको भएतापनि मूल प्रश्न नै धारा ७६ (५) को भएकाले त्यसको व्याख्या हुनै पर्थ्यो ।

‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले…’ हुनुपर्नेमा संविधानबाट उद्धृत गरिएको वाक्य समेत फैसलामा धेरै पटक ‘..कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्नेबाट शुरु गरिएको छ (प्रकरण ५८ र ७१) । अर्थात, ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्य’ को व्याख्या गर्न जानाजान अदालतले नाचाहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ । उपधारा (२) भन्नाले धारा ७६ (२) हो । त्यसमा ‘कुनैपनि दलको प्रतिनिधि सभा सदस्य’ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ । दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू धारा ७६ (५) मा पुग्दा दलीय व्हिप पालना गर्नबाट स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने जिकिर उपधारा (२) ले खण्डित गरिदिने हुनाले इजलास त्यसमा पस्न नचाहेको देखिन्छ । यसरी संविधानको धाराबाट आधा वाक्य टिपेर त्यसकोसमेत अनर्थ गरी फैसला गरिनु बिल्कुल गलत र बदनियतपूर्ण छ । यसले संविधान र संविधानवाद दुबैको हुर्मत लिएको छ ।

२. प्रतिषेध आदेशको सिद्धान्तहीन दुरुपयोग: नियुक्त भइसकेपछि तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधा संविधानमा लिखित रूपले अभिव्यक्त भएको छ । यसलाई होइन भन्न सकिने ठाउँ छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिंदा संसदमा हुने मतदानमा राजनीतिक दलहरूले व्हिप जारी गर्न पाउने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले गरेको छ । यसलाई पनि होइन भन्न सकिने ठाउँ छैन । लिखित कानुनको यस व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाई व्हिप जारी नगर्न र त्यसै आधारमा कारवाही नगर्न फैसलाको प्रकरण १२० घ. ले जारी गरेको प्रतिषेध आदेश संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत छ । प्रतिषेध (रिट अफ प्रोहिबिसन) आदेश यसरी जारी गरिनु सर्वोच्च अदालतको आफ्नै मान्यता र विश्वव्यापी न्यायिक परम्पराको ठीक उल्टो कार्य हो ।

प्रतिषेध आदेश माथिल्लो अदालतले तल्लो अदालतलाई जारी गर्ने आदेश हो । तल्लो अदालतले कानुनद्वारा निर्धारित सीमा नाघेर आदेश जारी गरेको अवस्थामा उसलाई सिमाभित्र रहन माथिल्लो अदालतबाट जारी गरिने निर्देशलाई प्रतिषेध भनिन्छ । ‘The writ of Prohibition has been defined as a proceeding between two courts- a superior and an inferior- and is the means where by the superior exercises its due superintendence over the inferior, and keeps it within the bounds of jurisdiction prescribed to it by the law.’ कमन ल जत्तिकै पुरानो मानिने प्रतिषेध आदेशको प्रयोग र दुरुपयोग हुने अवस्थाबारे थप जानकारी लिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

त्यसैगरी, कानुनको प्रयोग गर्ने कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले कानुनको बर्खिलाप हुनेगरी कुनै फैसला गरिसकेको रहेछ भने त्यसलाई थप अगाडि नबढाउन पनि प्रतिषेध आदेश जारी हुन्छ । लिइसकेको निर्णयमा थप कार्य नगर्न मात्रै प्रतिषेध जारी हुन सक्दछ । अर्थात्, प्रतिषेध आदेश जारी हुन कुनै निकायले निर्णय लिइसकेको हुनुपर्दछ । असार २८ को फैसलामा यस्ता कुनै पनि पूर्वशर्त पालना भएका छैनन् । यसबारे भारतीय अभ्यास सहितका व्याख्या हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । प्रतिषेध आदेशको इतिवृत्ति बुझाउने मूल लेख विलियम ह्युज र युजिन ब्राउनले करिब सय वर्षअघि ने लेखेका छन्, हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्  ।

‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्य’ को व्याख्या गर्न जानाजान अदालतले नाचाहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ । उपधारा (२) भन्नाले धारा ७६ (२) हो । त्यसमा ‘कुनैपनि दलको प्रतिनिधि सभा सदस्य’ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ । दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू धारा ७६ (५) मा पुग्दा दलीय व्हिप पालना गर्नबाट स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने जिकिर उपधारा (२) ले खण्डित गरिदिने हुनाले इजलास त्यसमा पस्न नचाहेको देखिन्छ ।

प्रतिषेध आदेश कार्यपालिकाका निर्णय विरुद्ध जारी हुनसक्दैन भन्ने स्थापित न्यायिक परम्परा पनि छ । भारतमा सन् १९७५ को बृजकुमार खण्डेलवाल मुद्दा यसको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग जोडेर प्रतिषेध जारी गरिने चलन भारतमै शुरु भएको भएतापनि मूलभूत सिद्धान्तको खिलाफ हुनेगरी प्रतिषेधबारे कुनै व्याख्या वा विकल्प न्यायिक इतिहासमा देखिएका छैनन् । कानुनका विद्यार्थीहरूले हालसम्म पढ्दै र बुझ्दै आएको पनि यसैगरी हो । तर, यसको विपरीत असार २८ को फैसलाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन राजनीतिक दलका नाममा प्रतिषेध जारी गरिएदिएको छ । फैसलाको उक्त खण्डले भनेको छ- ‘ ..प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यउपर दलात्याग सम्बन्धी कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ यसरी मिल्दै नमिल्ने र गर्नै नहुने काम अदालतबाट भएको छ । संविधानवादउपर यो सरासर बलमिच्याईँ हो ।

३. व्हिप जारी हुनेसम्बन्धी कानुनको संशोधन: कानुनी सर्वोच्चताको व्याख्या गर्दै फैसलाको प्रकरण ९८ मा भनिएको छ- ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको संवैधानिक प्रणाली र कानुनको शासनमा राज्यका कुनैपनि पदाधिकारी कानुन भन्दा माथि वा कानुनको दायरा भन्दा बाहिर रहन सक्दैनन् । सबैको कानुनप्रति समर्पण रहन्छ र कानुन नै सर्वोपरी हुन्छ ।’

संविधानवादको सिद्धान्तका रूपमा सही रहेको यो भनाई प्रकरण ९१ र १२० घ. मा सर्लक्कै काटिएको छ । ‘..संविधानको धारा ७६ (५) को अवस्थामा दलीय व्हिप लाग्न सक्ने देखिंदैन’ भनी प्रकरण ९१मा उल्लिखित वाक्य निराधार एवं कपोलकल्पित छ र गोजीको यहि तर्क अघि सारेर प्रकरण १२० घ. मा प्रतिषेध जारी भएकोबारे माथि चर्चा भैसक्यो । व्हिप जारी हुने विषयसँग सम्बन्धित ऐन आकर्षित हुने नेपालको प्रचलित कानुन ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३’ हो । उक्त ऐनको दफा २८ मा कुनै राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलले चार अवस्थामा आफ्ना संसद सदस्यलाई व्हिप जारी गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

दफा २८ को उपदफा (१)मा भएको यो व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै हेरौं:

संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्न सक्नेछ:

(क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव,
(ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय,
(ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय,
(घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय ।

माथि (क) मा उल्लिखित कानुन अनुसार विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव आउने भनिएको प्रधानमन्त्रीको पक्ष वा विपक्षमा हो । त्यसको उल्लङ्घन गर्दै असार २८ गते जारी परमादेशको १२० घ. ले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भई विश्वासको मत लिंदा व्हिप नलाग्ने प्रतिषेध आदेश जारी गरेको छ । प्रचलित कानुनको व्याख्या गर्नेसम्म अधिकार पाएको अदालतले त्यसको दुरुपयोग गर्दै कानुन नै संशोधन हुने गरी आदेश जारी गर्नु सर्वथा अनुचित र पक्षपातपूर्ण छ । यसलाई कानुनको शासन वा कानुनको सर्वोच्चता मान्न कुनै हालतमा सकिन्न । श्रीमान् पाँचहरू कानुनभन्दा माथि रहेको आदेशका रूपमा यसलाई लिनुपर्दछ ।

४. व्याख्याद्वारा सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व: हाम्रो संविधानले संसदका दुवै सदनको अधिवेसन आव्हान गर्न कार्यपालिकालाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । दुई अधिवेसनबीच छ महिनाभन्दा ज्यादा फरक नहुने गरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेसन आव्हान गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा (९३) मा गरिएको छ । यसमा सभामुखको कुनै भूमिका देखिंदैन । तर, यसको ठीक विपरित असार २८को फैसलाको प्रकरण ११४ मा प्रतिनिधि सभाको अधिवेसन बोलाउन ससभामुखले अग्रसरता लिन सक्ने उल्लेख भएको छ, जसको प्रक्रियाउपर भने अदालत मौन छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिनुपर्ने कुनै पनि कार्य सभामुखको अग्रसरतामा हुने भनी लेखिनुले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने अभीष्ट राखेको छ भने यसबाट संविधानमा लिखित व्यवस्थाकै धज्जी उडाइएको छ ।

५. एक जना सांसदप्रति पूर्वाग्रहको अलग्गै नियम: प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि आफैंलाई फेरि प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बनाउन मिल्थ्यो वा मिल्दैनथ्यो भन्ने प्रश्नसँगै आउनुपर्ने विषय के हो भने हाम्रो वर्तमान संविधान परम्परागत संसदीय अभ्यासमा आधारित होइन । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सम्बन्धमा अन्यत्र नभएका अभ्यासहरू यस संविधानमा लिखित रूपमै समाविष्ट छन् ।

दुई वा सो भन्दा बढी दलले समर्थन गरेको आधारमा नियुक्त धारा ७६ (२) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको खण्डमा पनि धारा ७६ (३) बमोजिम फेरि उही व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा फर्किन सक्ने उदाहरण हामीले केपी शर्मा ओलीकै प्रसंगमा देख्यौं । प्रधानमन्त्री पदमा रहेको संसद सदस्यको विकल्प अर्कै व्यक्ति मात्र हुनुपर्छ भन्ने असार २८को फैसला गत वैशाख ३० गते नै निष्प्रभावी भैसकेको छ । वैशाख २७ गते विश्वासको मत गुमाएको तीन दिनपछि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा फर्के । त्यो विल्कुल संवैधानिक थियो । यसको मकसद के हो भने संविधानको एउटा धाराबाट अर्कोमा जानु भनेको एउटा प्रक्रियाबाट अर्कोमा जानु नै हो । विश्वासको मत गुमाएपनि सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुँदा व्यक्ति दोहोरिने सम्भावना रहेजस्तै राजनीतिक गणितमा परिवर्तन हुँदा उही व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नै नपाउने भन्ने हुँदैन । अदालतले यसलाई असार २८ गते संविधानवादको कुरूप जामा भिराइदिएको छ ।

प्रतिषेध आदेश कार्यपालिकाका निर्णय विरुद्ध जारी हुनसक्दैन भन्ने स्थापित न्यायिक परम्परा पनि छ । भारतमा सन् १९७५ को बृजकुमार खण्डेलवाल मुद्दा यसको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

व्यवहारिक रूपमा हेर्दा अविश्वासको प्रस्तावमा विफल भएपछि सम्बन्धित नेताले नै आफ्नो विकल्प दिने कुरा एउटा हो । केपी ओलीले त्यसो गर्ने आँट देखाएका भए उनको पार्टीको सरकार जोगिन पनि सक्थ्यो होला । तर, व्यक्ति हेरेर संविधानवादको नक्कली व्याख्याद्वारा ‘व्यक्तिको विकल्प’ अनिवार्य बनाउनु असार २८ को फैसलाको गम्भीर विचलन हो । यसले त केपी ओली तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नै नपाउने भनिदिएको छ । प्रतिनिधि सभामा रहेका २७५ सदस्यमध्ये एक जनाका लागि छुट्टै र बाँकी २७४ का लागि अर्को व्यवस्था हुन सक्दैन । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीका रूपमा एउटा प्रक्रियाबाट विश्वासको मत गुमाउने संसद सदस्यले अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अधिकार हुँदैन भन्नु संविधानको लिखित व्यवस्था र संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत छ । केपी ओलीप्रति असार २८ र त्यसपछिका समेत फैसलामा अदालतले निरन्तर दुराशय तथा पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ ।

६. ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार’मा नयाँ शर्त: फैसलाको प्रकरण ७२ ले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेश गर्दा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधारबारे संविधानमा हुँदै नभएको नयाँ शर्त थपिदिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) मा उल्लिखित ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने वाक्यांशमा राष्ट्रपतिले ‘प्राइमा फेसी सम्म’ मात्र त्यस्तो आधार हेर्ने हो भनी फैसलाको प्रकरण ७२ मा लेखियो । राष्ट्रपतिसमक्ष एकजना दाबीकर्ताको मात्रै निवेदन परेको अवस्थामा इजलासको कुरा ठीकै हो । धेरैजनाको दाबी परेको वा प्रस्तुत भएका दाबीहरू खण्डित हुने अन्य आधार पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुने कुरालाई अदालतले स्वीकार्न नसकेर संकीर्णता देखाएको छ ।

पहिलो कुरा त संविधानको धारामा उल्लेख भएको कुनैपनि वाक्यमा व्याख्याद्वारा यसरी विशेषण थप्ने अधिकार अदालतलाई छँदैछैन । संविधानको संशोधन हुने संसदीय प्रक्रिया अलग्गै भएकोबारे अदालत वा राजनीतिक दल जानकार नहुने कुरा भएन । धारा ७६ (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पेश गरेको दाबीको ‘आधार’ हेर्ने जिम्मा संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । राष्ट्रपतिले लिएको आधार संवैधानिक भयो वा भएन भनी अदालतले हेर्न सक्छ । तर आधारमा प्रथमदृष्टिसम्म मात्र राष्ट्रपतिले हेर्न पाउने, द्वितीय दृष्टिमा नपाउने, तृतीयमा झन् नपाउने भन्ने खालको संशोधनले राष्ट्रप्रमुखको संवैधानिक अधिकारलाई अवमूल्यन गरेको छ । राष्ट्रपतिले चाहेमा परामर्श गर्न पाउने ‘अलिखित कन्भेन्सन’ पनि यसले खण्डित गरेको छ, किनभने ‘प्राइमा फेसी’ भनेकै एक्लै आफैंले हेर्ने हो । गहन विषयमा मात्रै वा थप गहिरिन परामर्श जरूरी पर्दछ ।

फैसलाको प्रकरण ९८ ले नै खुलाएको छ । उक्त प्रकरणमा राष्ट्रपतिले लिने पद तथा गोपनियतासम्बन्धी शपथको ढाँचाबाट आंशिक वाक्य उल्लेख भएको छ । तर, अदालतले के बिर्सेको छ भने सोहि शपथमा ‘नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही…. आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा कानुनको पालना गर्दा बाहेक कुनै किसिमले प्रकट वा संकेत गर्ने छैन’ भन्ने व्यहोरा पनि उल्लेख छ ।

दोस्रो, ‘आधार’मा प्राइमा फेसी मात्रै हेर्ने हो भने राष्ट्रपति समक्ष जानकारीमा आएको नेकपा एमाले र जसपा (महन्थ ठाकुर)को पत्रलाई पनि प्राइमा फेसी नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसले त शेरबहादुर देउवाको दाबी तत्कालीन अवस्थामा झनै खण्डित हुन्थ्यो । किनभने नेकपा एमाले र जसपाको महन्थ-राजेन्द्र समूहले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रले प्राइमा फेसी नै शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेको संख्या पुग्दैन । बरू यसमा सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले परामर्श गर्नुपर्थ्यो भन्न सकिन्छ । प्राइमा फेसीको दलीलले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई विशुद्ध रूपले अदालतको टेकोमा अड्याएको छ । संसदमा बहुमत हुनु वा नहुनुसँग उनको सरोकार हुनुपर्ने देखिंदैन ।

नेकपा एमाले र तत्कालीन जसपाको महन्थ पक्षले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रको कानुनी आधार खोजिएको पनि देखिन्छ । कुन कानुनको आधारमा त्यस्तो पत्र लेखियो त भन्ने खोजी गर्दा त्यस्तो आधार असार २८ को फैसलाको प्रकरण ९८ ले नै खुलाएको छ । उक्त प्रकरणमा राष्ट्रपतिले लिने पद तथा गोपनियतासम्बन्धी शपथको ढाँचाबाट आंशिक वाक्य उल्लेख भएको छ । तर, अदालतले के बिर्सेको छ भने सोहि शपथमा ‘नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही…. आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा कानुनको पालना गर्दा बाहेक कुनै किसिमले प्रकट वा संकेत गर्ने छैन’ भन्ने व्यहोरा पनि उल्लेख छ । एमाले र जसपा (महन्थ-राजेन्द्र) का पत्रहरू राष्ट्रपतिलाई उनको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जानकारी हुन आएका तथ्य हुन् र उनको शपथले ती पत्रहरू बुझ्ने र हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । विद्यमान कानुनकै व्यवस्था अनुसार शपथ हुन्छ भन्ने कुरा फैसलाको प्रकरण ९८ले मानेकै छ ।

७. ‘कोजेन्ट म्याटरियल’ पदावलीको दुरुपयोग: प्रकरण ७१ मा भारतको बिहार राज्य विधान सभा भङ्ग गर्नेसम्बन्धी विवादमा रामेश्वर प्रसादको मुद्दाउपर फैसला गर्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशबाटे एउटा उद्दरण सारिएको छ: Without highly cogent material, it would be wholly immoral for constitutional authority to deny the claim made by a majority to form the government. यस वाक्यांशमा प्रयुक्त तीन अंग्रेजी पदावलीको अर्थ इजलासले बुझेको देखिएन । उक्त फैसलाको सन्दर्भमा ‘cogent material’ भनेको के हो ? ‘constitutional authority’ भनेको को र के हो ‘claim made by majority’ भनिएको किन भन्ने नबुझी यो प्रसंग यहाँ उल्लेख भएको छ । निवेदक पक्षका वकीलले आफ्नो दलिलमा पेश गरेको यस उद्धरणलाई इजलासले फैसलाको ठहर खण्डमा जस्ताको त्यस्तै प्रमाण लिएको हास्यास्पद उदाहरण हो यो । न्याय सम्पादनमा गर्नै नहुने यस्तो काम इजलासले गरिएदिएको छ ।

अहिले दुरुस्तै स्मरण नरहेपनि सम्भवत: पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रमुख स्वकीय सचिव रहेका अधिवक्ता ललित बस्नेतले यो ‘लिटरेचर’ इजलाससामु पेस गरेका हुन् । बहसकै क्रममा अनौपचारिक कुराकानी हुँदा यसको प्रसंग उठेपछि यो खट्ने तर्क होइन भन्ने पुष्टि भएको मानिएको थियो । यद्यपि हाम्रो समूहका कसैले पनि विघटनको पक्ष वा विपक्षमा इजलाससामु बहस गरेको छैन । यसकारण पनि असार २८ को फैसलालाई वस्तुगत रूपमा हेर्न हामीलाई सजिलो भएको छ । ललितजीको कुरा छुट्टै हो, उनले बडो चतुरतापूर्वक इजलासलाई आफूतिर तानेका छन् । एउटा वकीलले सकेसम्म इजलासलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्छ र अन्तिम उपायका रुपमा ‘कन्फ्युज’ गर्ने प्रयास गर्दछ ।

सम्भवत: पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रमुख स्वकीय सचिव रहेका अधिवक्ता ललित बस्नेतले यो ‘लिटरेचर’ इजलाससामु पेस गरेका हुन् । बहसकै क्रममा अनौपचारिक कुराकानी हुँदा यसको प्रसंग उठेपछि यो खट्ने तर्क होइन भन्ने पुष्टि भएको मानिएको थियो ।

अब जाउँ माथि उल्लेख भएको ‘कोजेन्ट म्याटरियल’ तर्फ । अति विश्वसनीय सामग्री, जसउपर कुनै प्रश्न हुँदैन भन्ने अर्थमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गरेको उद्धरण हो यो । कति विश्वसनीय त ? यही भनाई उल्लेख भएको उक्त रामेश्वर प्रसाद मुद्दा नै काफी छ, जसमा बिहार राज्यका तत्कालीन गभर्नर बूटा सिंहको सिफारिस अपर्याप्त भएपनि उनको सिफारिसमा विघटित राज्य विधान सभा पुनर्स्थापना भएन । रामेश्वर प्रसाद फैसला समग्रमा अध्ययन गर्दामात्रै त्यस भनाईको अर्थ खुल्छ । अर्थात्, कुनै संसद सदस्यले प्रधानमन्त्री पदमा गरेको दाबी पुग्न ‘कोजेन्ट म्याटरियल’ राष्ट्रपति सामु प्रस्तुत हुनुमात्रै पर्याप्त होइन । त्यसैले उक्त भनाई उद्धृत गरेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न खोज्नु हास्यास्पद हुन्छ भनिएको हो । गत जेठ सात गते राष्ट्रपति सामु शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेका कागजातको ‘कोजेन्टनेस’ हाम्रा प्रचलित कानुनको आलोकमा अर्को भागमा जाँच गरिनेछ । अहिलेलाई अर्को प्रसंगमा जाउँ ।

८. शेरबहादुर देउवाले अब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छन कि सक्दैनन ? : संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्न पाइने र त्यसरी विघटन हुन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री अल्पमत वा बहुमतको छ भनी हेरिरहनु नपर्ने भनी फैसलाको प्रकरण ८० मा व्याख्या गरिएको छ । यस अनुसार हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने यसै परमादेस अनुसार नियुक्त वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सरकार कदाचित अल्पमतमा पर्न गई प्रतिनिधि सभाको विघटन सिफारिस भयो भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाभित्र वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था छ कि छैन भनी हेर्नुपर्ने भयो । यसै फैसला अनुसार अल्पमतको मापन गर्न विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गरिरहनु पर्दैन । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले बुझाएको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले ‘कोजेन्ट म्याटरियल’ मानेर प्राइमा फेसी नै स्वीकार्नुपर्ने भनी यसै फैसलामा लेखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले कदाचित विघटन सिफारिस गरेमा यसैले फेरि नयाँ विवाद जन्माउने निश्चित छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुनाले उनी अल्पमतमा पर्नासाथ सोझै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्छ भन्ने तर्कलाई पनि यस फैसलाले खण्डित बनाइदिएको छ । देउवाले गर्ने विघटन सदर हुन प्रतिनिधि सभामा एकपल्ट प्रधानमन्त्री निर्वाचनको अभ्यास दोहोरिनै पर्दछ । अब गरिने विघटनका सिफारिस हुँदा यो प्रक्रिया सधैं बल्झिरहने छ । यसरी, सोझो संवैधानिक व्यवस्थालाई व्याख्याका नाममा थप गोलचक्करमा फसाउने काम असार २८ ले गरिदिएको छ ।

सरकारको कुनै विधेयक असफल भएमा वा बहुमत सांसदले विश्वास छैन भनी लिखित जानकारी गराएमा मात्रै पनि सरकार अल्पमतमा पर्नसक्छ । सांसदहरूले सभामुख वा राष्ट्रपति वा दुवैलाई यसको जानकारी गराउन सक्छन् । सांसदहरूका लागि त्यसको विधि संविधानको धारा ९३ (३) मा उल्लेख भएकै छ । सभामुखले सामान्य पत्रद्वारा मात्रै पनि त्यसको जानकारी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्दछन्, जसको परम्परा संसदमा तीस वर्षदेखि स्थापित भैसकेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुनाले उनी अल्पमतमा पर्नासाथ सोझै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्छ भन्ने तर्कलाई पनि यस फैसलाले खण्डित बनाइदिएको छ । देउवाले गर्ने विघटन सदर हुन प्रतिनिधि सभामा एकपल्ट प्रधानमन्त्री निर्वाचनको अभ्यास दोहोरिनै पर्दछ । अब गरिने विघटनका सिफारिस हुँदा यो प्रक्रिया सधैं बल्झिरहने छ । यसरी, सोझो संवैधानिक व्यवस्थालाई व्याख्याका नाममा थप गोलचक्करमा फसाउने काम असार २८ ले गरिदिएको छ ।

९. सभामुखलाई संविधानमा नभएको अधिकार: माथि बुँदा नम्बर ४ मा प्रधानमन्त्री-सभामुख द्वन्द्वको बिजारोपणबारे उल्लेख भएको छ । फैसलाको त्यहि प्रकरणले सभामुखलाई कुनै कानुनले नदिएको अधिकार दिएको छ । फैसलाका धेरै प्रकरणमा बारम्बार दोहोरिन गएको एउटा पदावली छ- ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनाले…’ । यसबाट प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नुअघि र राष्ट्रपतिले त्यस्तो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रतिनिधि सभासँग कुनै न कुनै रूपले परामर्श वा सुझाव लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई प्रकरण ११४ मा अझै स्पष्ट गरिएको छ: ‘प्रतिनिधि सभाको प्रभावकारिता ‘मूल र सारवान’ विषय भएकाले प्रक्रियागत कुराबाट सारवान विषय गौण बनाइनु हुँदैन । यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा प्रतिनिधि सभाले आफ्नो मार्ग आफैं पहिल्याउन सक्दछ, जसका लागि सभामुखले अग्रसरता लिनुपर्दछ ।’

प्रतिनिधि सभाको अधिवेसन आव्हान गर्न संविधान अनुसार सभामुखको कुनै भूमिका हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद अधिवेसन आव्हान हुन्छ । आम चुनाव पछिको पहिलो संसद अधिवेसन आव्हान गर्दा निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको तीस दिनभित्र र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आव्हान गर्नुपर्ने संविधानको धारा ९३ मा स्पष्ट लेखिएको छ । संसदको बहुमत प्रधानमन्त्रीसँग हुने मानिएको हुनाले यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो, जसलाई संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने सबैजसो मुलुकले अपनाएका छन् । फैसलाले यसको संशोधन गरिदिएको छ ।

नेपालसमेत सदस्य रहेको इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन (आइपीयू) द्वारा प्रकाशित डेबिड बेन्थमको लेखन भएको एउटा पुस्तक छ- पार्लियामेन्ट एण्ड डेमोक्रेसी इन ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी: अ गाइड टु गुड प्राक्टिस । सन् २००६ मा पहिलोपल्ट छापिएर २००७ मै यसको पुनर्मुद्रण भयो र हालसम्म यसका असंशोधित चार संस्करण निस्केका छन् । संसदीय प्रणालीका तुलनात्मक अभ्यास हेर्न पुस्तक उपयोगी छ, पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

हाम्रो समयका विश्वव्यापी संसदीय मान्यता के हुन् भन्ने बुझ्न पनि पुस्तकले सघाउँछ । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा असार २८ को फैसलाद्वारा संसद अधिवेसन आव्हानसम्बन्धी संविधानको धारा (९३) र, विश्वका अभ्यास र हामीले विकास गरेका परम्पराको समेत सफ्ट-संशोधन भएको छ । यसको परिणाम गम्भीर हुने देखिन्छ ।

१०. दलको आन्तरिक समस्याका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन भन्ने गलत आधार: फैसलाको प्रकरण ६९ मा उल्लेख छ: ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको कारणमा सरकारमा रहेको दलको आन्तरिक समस्यालाई समेत अगाडि सारिनु विघटनको वैध कारण मान्न सकिन्न ।’ यो कहाँको संविधानवाद हो ? निर्वाचित संसदहरू विघटन भएका विश्वव्यापी उदाहरणको मूल्यांकन गर्दा सत्तारुढ राजनीतिक दलमा आउने आन्तरिक समस्याकै कारण नब्बे प्रतिशत विघटन भएका उदाहरण पाइन्छन् । हो, कुनैपनि देशको संविधानले यो भन्दैन कि सत्तारुढ दलभित्र विवाद आएमा संसद विघटन गर्नुपर्छ ।

तर, सत्तारुढ दलमा आउने विग्रहका कारण सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ, जसले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनसम्म पुग्न उत्प्रेरित गर्दछ । राजनीतिक दलभित्रको लोकतान्त्रिक आचरणसँग प्रतिनिधि सभाको सम्भावित विघटन सोझै गाँसिएको हुन्छ । नेतृत्वले सबैलाई मिलाएर लैजान सके विघटनको नौबत नै नआउन सक्छ । उस्तै प्रकारका व्यक्तित्व भएका धेरै नेता भएको अवस्थामा महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन जटिल हुनगई प्रतिनिधि सभा बिघटन हुने मात्र होइन, सम्बन्धित दलसमेत विभाजन हुन्छ । सत्तारूढ नेकपा विभाजन हुने मूल कारण यही थियो । अन्ठाउन्न सालमा काँग्रेस विभाजन हुने कारण पनि यही थियो ।

संसद विघटनसँग राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादको अन्तरसम्बन्धबारे प्रशस्त लिटरेचर उपलब्ध छन् । एउटा उदाहरण यहाँ क्लिक गर्नुस् । नेपालमा २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भयो, काँग्रेसको आन्तरिक कारणले नै थियो । २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री देउवाले दरबारमा बुझाएको लोकतन्त्र कांग्रेसको आन्तरिक कारणले नै थियो, जसलाई फिर्ता गर्न जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो । विश्वमा धेरै विघटनहरू दलको आन्तरिक कारणले नै हुने गर्दछन् भन्ने यी न्यायाधीशले पढेको देखिएन । नेकपाको विवाद मात्रै विघटनको वैध कारण हो, जसको संवैधानिकता जाँच हुनुपर्थ्यो । पार्टीभित्रको विवादलाई नदेख्ने हो भने बहुमतीय सरकार हुँदाहुँदै नेकपा पार्टी विभाजन गराएर अल्पमतमा झार्ने काम पनि अदालतले नै गरेको मान्नुपर्ने हुन आउँछ । यसलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्ने हिम्मत गर्छ ?

११. सिमित सरकारको एकलकाँटे तर्क: लोकतान्त्रिक सरकार भन्नाले सिमित सरकार (लिमिटेड गभर्नमेन्ट) हो भन्ने सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको अभ्यास कार्यपालिकाको असिमित अधिकार खोज्ने चाहना भएको दाबी फैसलाको प्रकरण ६८ ले लिएको छ । उदार लोकतन्त्रको अवधारणा अनुसार सिमित सरकार भनेको कानुनको शासन हो । कानुनमा लेखिएका अक्षर र सिद्धान्तद्वारा संचालित प्रणाली नै सिमित शासन हो । लोकतन्त्रको यत्रो लामो इतिहासमा ‘सिमित कि व्यापक सरकार ?’ भन्ने प्रश्न अझै निरूपण भैसकको छैन ।

नेपालमा २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भयो, काँग्रेसको आन्तरिक कारणले नै थियो । २०५८ सालमा प्रधानमन्त्री देउवाले दरबारमा बुझाएको लोकतन्त्र कांग्रेसको आन्तरिक कारणले नै थियो, जसलाई फिर्ता गर्न जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो । विश्वमा धेरै विघटनहरू दलको आन्तरिक कारणले नै हुने गर्दछन् भन्ने यी न्यायाधीशले पढेको देखिएन ।

लिखित संविधान र कानुन त तानाशाही व्यवस्थामा पनि हुन्छ । त्यसलाई सिमित सरकार मान्ने कि नमान्ने? सिमित सरकारको अवधारणा अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी र युरोपेली कन्जरभेटिभहरूको मूलभूत सिद्धान्त हो । यसले आर्थिक निजीकरण, बजारवाद र उदारीकरणमा जोड दिन्छ । यसको विकल्प कल्याणकारी लोकतन्त्र हो, जसलाई युरोप र एसियाका पुराना र लोकतान्त्रिक मुलुकले अपनाएका छन् । हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख राजनीतिक-सामाजिक प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ, जसले आफैं सिमित सरकार भनिने कुराको ठाडो खण्डन गर्दछ । संविधानको अक्षर र भावनामा आधारित सरकार हुनु मुख्य कुरा हो । कम्युनिस्ट शासनमा अवालाबन गरिने राज्यको व्यापक उपस्थितिलाई प्रतिवाद गर्ने तर्कका रूपमा सिमित सरकारको मान्यता लोकप्रिय भएको हो । आजको विश्वमा सिमित सरकार भनियो भने त्यसले नव उदारवादको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जहाँ राज्यले नागरिकप्रति आफ्ना दायित्व बहन गर्न अस्वीकार गर्दछ । सिमित सरकारबारे इजलासको ‘आउटडेटेड’ तर्क आलोच्य छ । यसबारे थप बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्  ।

१२. नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली सहमतिमूलक व्यवस्था हो ? : असार २८ को फैसलाको प्रकरण ५६ले नेपालमा केहि वर्षदेखि लगभग लुप्ताप्राय: एउटा शब्दलाई पुन: उद्धृत गरेको छ- ‘सहमतिमा आधारित शासन व्यवस्था’ । फैसला भन्छ: ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा रहेको संघीय संसद्को निर्वाचन प्रणालीमा वर्तमान संविधानले फेरबदल गरी आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा संघीय संसदमा रहने प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई समावेसी र सम्मतिमूलक (consensus oriented) बनाएको छ ।’

सहमति, सहकार्य र एकता भन्ने शब्दमा विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर फैसलाको यो दाबी यथार्थसँग मेल खाँदैन । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान भएको भए अदालतको यो व्याख्या मिल्थ्यो । त्यस अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पनि सहमतिकै आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू लिंदा दलीय सहमति आनिवार्य थियो । त्यसको ठाउँमा अहिलेको संविधानले प्रक्रिया स्थापित गरेको छ । वर्तमान राजनीतिलाई संविधानले सामाजिक आधारमा समावेसी बनाएको साँचो हो । राजनीतिक दलहरूको समावेसी वा गुटको समावेसी बनाएको होइन । त्यसैले, अहिलेको व्यवस्था सहमतिमा आधारित भनियो भने त्यो सरासर झूट हुन्छ । वर्तमान संविधान नै बहुमतका आधारमा जारी गरिएको हो, सहमतिका आधारमा होइन ।

१३. लोकतन्त्र मास्न राज्यकै अंगको प्रयोग: प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीका दर्जनौं कमजोरी रहे । यसका बाबजुद उनले वर्तमान संविधानको स्वीकार्यता बढाउन संविधान भन्दा बाहिर रहेका सीके राउत र नेत्र विक्रम चन्दको पार्टीलाई संविधानद्वारा दिइएका अधिकारको प्रयोग गरेरै राजनीतिक उद्धेश्य हासिल गर्ने बाटोमा उत्प्रेरित गरेको साँचो हो । जुनबेला उनी संविधानको स्वीकार्यता बढाइरहेका थिए, त्यसैबेला न्यायापालिका र मिडियाले उनलाई संविधान विरोधीको ट्याग लगायो । विडम्बना यही हो । फैसलाको प्रकरण १०८ ले भन्छ: उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्म निरादर हुनेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु हुँदैन । यसमा विमति हुने ठाउँ छैन ।

आजको युगमा लोकतन्त्रमाथि राज्यकै अंगबाट खतरा हुने ओलीको नियतिसँग स्टेभेन लेभिट्स्की र डेनियल जिब्लाटद्वारा लिखित हाउ डेमोक्रेसिज डाई ( लोकतन्त्रहरू कसरी मर्छन्) भन्ने पुस्तकको मूल सिद्धान्त मेल खान्छ । निर्वाचित संस्थाको अनुत्तरदायी कार्यले पनि लोकतन्त्र मास्छ भन्छन् उनीहरू । पुस्तकको मूल खण्ड यहाँ क्लिक गर्नुस्।

पाकिस्तानका उदाहरण चर्चा हुँदा हामीले देखेका थियौं, अदालतको प्रयोग गरेर त्यहाँका सैनिक शासकहरूले आफ्नो सत्ताको वैधानिकता कायम गर्दै आए । नेपालमा लूटतन्त्रलाई संस्थागत गर्न असार २८ घटाइएको त्यसपछिका घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । प्रतिस्थापन बजेटमा कालो धनलाई सेतो बनाउने उपाय राखिनु र त्यसको कसैले विरोध नगर्नु, माधव नेपालका बाबु र प्रचण्डकी पत्नीलाई देशकै ठूला पदक दिइनु, अनि असार २८ को फैसला गर्ने न्यायाधीश, देउवाको पक्षमा बहस गर्ने वकील र माहोल बनाउने पत्रकारले उस्तै पदक पाउनु लूटतन्त्रका उदाहरण हुन् ।

त्यसैगरी, भारतीय अभ्यासको चर्चा गर्दा हामीले अम्बेडकरको एउटा भनाई हेरेका थियौं, जसलाई असार २८ को फैसालाले फूटनोट ५९ मा उद्धृत पनि गरेको छ । पचहत्तर वर्षअघि अम्बेडकरले ‘सामन्ती चरित्र भएको भारतीय समाजमा लोकतन्त्र देखावटी मात्रै हो र लोकतान्त्रिक आचरण स्थापित गर्न असाध्यै मेहनत आवश्यक छ’ भनेका थिए । लेभिट्स्की र जिब्लाटको माथि उल्लिखित पुस्तकले त्यसलाई नयाँ र विश्व्यापी अनुभवको आधारमा थप फराकिलो बनाएको छ । उनीहरूको भनाईको सार हुन्छ- ‘निर्वाचित हुँदैमा व्यक्ति वा संस्था लोकतान्त्रिक वा उत्तरदायी हुँदैन । लोकतन्त्र अन्त्य हुन ठूला घटना-क्रान्ति वा सैन्य कू नै आवश्यक पर्छ भन्ने पनि छैन । लोकतन्त्रभित्रै सिद्धान्तको स्खलन, प्रेस र न्यायपालिकाको पक्षपात एवं लामो समयदेखि स्थापित राजनीतिक मान्यताको स्खलनबाट फैलिने मन्दविषले लोकतन्त्र विस्तारै मर्दै जान्छ ।’ असार २८ हाम्रो संविधानको मर्म र भावनामा हालिएको मन्दविष हो ।

१४. बेलायत र अमेरिकाका फ्लोर क्रस उदाहरणमा फेरि गल्ती: प्रकरण ८७ मा फ्लोर क्रसका उदाहरण भनी प्रस्तुत गरिएका युरोपेली र अमेरिकी उदाहरणलाई अल्पज्ञान पोखिएको दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । व्हिप जारी हुने वा नहुनेबारे सम्बन्धित देशका कानुनहरू हेर्दै नहेरी वा जान्दै नजानी यसरी फैसला लेखिदिनु महाअपराध हो । उक्त प्रकरणमा संवैधानिक इजलासले गम्भीर गल्ती मात्र गरेको छैन, अज्ञान र अयोग्यताको उदाहरण पनि पेस गरेको छ । नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर यसरी फैसला लेखिनु सर्वथा अनुचित छ ।

माथि नै उल्लेख भैसक्यो, हाम्रो देशको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले भन्छ- प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त भैसकेपछि निजले विश्वासको मत लिंदा वा निजउपर प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा सम्बधित राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई संसदीय दलमार्फत पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न व्हिप लगाउन पाउँछ । कतिपय मुलुकमा यस्तो व्हिप नलाग्ने कानुन छ । हाम्रो देशको कानुनमा स्पष्ट लेखिएका कुरालाई अर्को मुलुकको उदाहरणले काट्न सक्दैन, पाउँदैन । तर यहाँ बेलायत र अमेरिकी अभ्यास देखाएर त्यसरी काट्ने हास्यास्पद काम भएको छ ।

वेलायत युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने (ब्रेक्जिट) सम्बन्धी विवादमा मतदान हुँदा त्यहाँका सत्तारुढ दलले फ्लोर क्रस गरेको र अमेरिकी सिनेटका सदस्य मिट रोम्नीले आफ्नै दलका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध विपक्षीले ल्याएको महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको उदाहरण प्रकरण ८७ मा उल्लेख छन् । अमेरिकाको सन्दर्भमा ‘पार्टीको सरकार’ भन्ने पदावली नै प्रयोग हुँदैन । सिनेट र हाउस अफ रेप्रजेन्टेटिभमा व्हिप (सचेतक) हरू नियुक्त हुन्छन्, जसको काम मतदान हुँदा टाउको गन्ती गर्न सम्बन्धित सदनका सभामुखलाई सघाउने मात्र हो । अमेरिकामा व्हिप लाग्ने वा लगाउने सम्बन्धी कानुन छैन ।

त्यसैले मिट रोम्नी वा फ्लोर क्रस गर्ने अन्य छ जना रिपब्लिकन सिनेटरको उदाहरण हाम्रो सन्दर्भमा सर्वथा अप्रासंगिक छ । अमेरिकी संसदमा व्हिपसम्बन्धी परम्पराबारे जान्न अमेरिकन पोलिटिकल साइन्स रिभ्युमा प्रकाशित एउटा अनुसन्धानात्मक लेख हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् । अमेरिकी संसदीय अभ्यासमा व्हिप केवल एक ‘लूज ट्रेडिसन’ मात्र रहेको यसबाट बुझ्न सकिन्न्छ । व्हिपबारे सम्बन्धित दल (रिपब्लिकन वा डेमोक्रेटिक)का आन्तरिक नियमहरू लागू हुन्छन्, दलत्याग नहुने भएपछि थप कानुन शायद उनीहरूलाई चाहिएन । अझ स्पष्ट हुन व्हिपसम्बन्धी अमेरिकी सिनेटको ब्रिफिंग यहाँ हेर्नुहोस्

वेलायतको संसदका दुवै सदनमा पार्टी व्हिप लाग्ने व्यवस्था छ, तर व्हिप उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा दल त्याग गरेको नमानिने कानुन छ । व्हिप लाग्ने र लगाइने तरिका एवं सम्बद्ध उपकरणबारे वेलायती संसदद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । नेपालको कानुनले व्हिप उल्लङ्घनको परिणाम दलत्याग हुने स्पष्ट, लिखित रूपमा अंकित गरेको छ । तर बेलायतमा व्हिप उल्लंघनको परिणाम के हुने भन्ने ठोस कानुन छैन । बेलायती संसदमा विषयको गम्भीरता अनुसार एक हरफे, दुई हरफे र तीन हरफे (one line, two line and three line) व्हिप जारी हुन्छन् । उल्लङ्घन वापत सामान्य अनुशासनको कारवाही समेत विरलै हुन्छ, तर दलत्याग हुँदैन । यसबारे अझ स्पष्ट बुझ्न यहाँ हेर्नुहोस् ।

चोलेन्द्र श्रीमानसँग हाम्रो एकमात्र अपेक्षा छ: असार २८ को फैसला असल नियत र उद्धेश्यका साथ आएको थियो भने त्यस असल मनासयउपर बारम्बार कुठाराघात हुँदा अदालत स्वयम अग्रसर भई अराजकताका मुहान बन्द गर्नुपर्दछ ।

लोकतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा रहेका धेरै विकासशील मुलुकले राजीतिक स्थायित्व र दलीय अनुशासन कायम राख्न व्हिप उल्लङ्घन हुँदा दलत्याग मानिने कठोर कानुन बनाउँदै आएका छन । हाम्रो आफ्नै संसदीय अनुभवबाट सिर्जित संविधान र कानुनले पनि व्हिप उल्लङ्घनलाई अपराध नै मानेको देखिन्छ । असार २८ गतेको फैसलाले हाम्रो सम्पूर्ण इतिहास, परम्परा र लिखित कानुनलाई एकै झट्कामा ध्वस्त पारेको छ, जसलाई राजनीतिक दलहरूले पूर्णत: अस्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी हाम्रा प्रचलित कानुनमा लेखिएका शब्द र मर्म एकातिर छाडेर वेलायती वा अमेरिकी उदाहरणले हाम्रो लिखित कानुनलाई काट्न सक्छ ? असार २८ को फैसलामा संविधानवाद र कानुनी शासन भत्काइएको अर्को प्रमाणका रूपमा यसलाई लिनुपर्दछ । संवैधानिक इजलास आफैंले यसरी कतै मेल नखाने उदाहरणहरू पेश गरेपछि कहाँ प्रश्न गर्ने ? यहाँ त दिनदहाडै न्यायको हत्या गरिएको छ ।

१५. पुनर्स्थापित संसद विकृति र भ्रस्टाचारको मुहान बन्दैछ: संविधानवादले संसद र कानुन कार्यान्वयन गर्ने थलोको प्रभावकारितालाई पनि उत्तिकै सुक्ष्मतापूर्वक हेर्नुपर्दछ । गत वर्ष पुस पाँच गते प्रतिनिधि सभा पहिलोपल्ट विघटन भएयताका आठ महिनामा पुनर्स्थापित संसदले के गर्यो ?

फैसलाको प्रकरण ६७ मा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा अस्थिरता र अनिश्चय बढ्ने भनी प्रत्यर्थीले उठाएका तर्कलाई ‘आत्मनिष्ठ (मनोगत) र अमूर्त निष्कर्ष’ भनिएको छ । तर, संसद पुनर्स्थापना भएयताका दुई महिनामा न त मन्त्रीमण्डल निर्माण हुन सकेको छ, न त संसदले नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । राजनीतिक मुद्दाहरु अदालतकै इजलासमा थुप्रिएका छन् । सरकारका भ्रस्टाचार र अकर्मन्यताका उदाहरण थुप्रिएपछि नागरिकहरू ओलीराज नै ‘मिस’ गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले अदालतमाथि थप दवाब बढाउँदै लगेको छ । यसबाट असार २८ कै फैसलाचाहिं मनोगत, अमूर्त र मुलुकमा अराजकता फैलाउने आशय बोकेको भनी अर्थ लगाउने कि नलगाउने ?

१६. संविधानवाद जोगाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले आँट गरून्: प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराका बारेमा न्याय क्षेत्र र वकील समाजभित्र अनेकथरि धारणा छन् । हामी इमान्दारीपूर्वक भन्छौं- हामीले थाहा पाएकामध्ये त्यस्ता धारणा सकारात्मक कम र नकारात्मक ज्यादा छन् । हामीले यो शृंखला तयार गरिरहँदा ‘जबरापक्षीय’ भएको टिप्पणी पनि आएको छ ।

हामी के कुरामा स्पष्ट छौं भने कसैलाई मन परेपनि वा नपरेपनि न्यायपालिकाको वर्तमान प्रमुख जबरा नै भएको हुनाले न्यायमा बेथिति र मूल्य-स्खलन रोक्न उनको अग्रसरता अत्यावश्यक हुन्छ । गुटबन्दीसँग उनले डराउनुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । अदालतले गर्ने फैसलामा न्याय र सिद्धान्तनिष्ठा सुनिश्चित गर्नु उनकै दायित्व हुनाले उनीसँगै हामीले अपेक्षा गर्नु व्यवहारिक हुन्छ । जबरालाई उनको स्वाभाविक कार्यकालअघि नै अस्वाभाविक ढंगले हटाउन भएका गतिविधि हामीले देखिरहेका छौं । त्यसो हुन गएमा न्यायपालिका अझै स्खलित हुनेछ । हामीले समय छँदै त्यसलाई बाहिर ल्याएका मात्र हौँ ।

चोलेन्द्र श्रीमानसँग हाम्रो एकमात्र अपेक्षा छ: असार २८ को फैसला असल नियत र उद्धेश्यका साथ आएको थियो भने त्यस असल मनासयउपर बारम्बार कुठाराघात हुँदा अदालत स्वयम अग्रसर भई अराजकताका मुहान बन्द गर्नुपर्दछ । अदालतले आफ्नो नैतिक शक्तिलाई जोगाएर त्यस्तो अग्रसरता लिंदा जनतामा प्रश्न उठ्दैनथ्यो । अहिले त्यो अवसर गुमे पनि पूरै समाप्त भैसकेको चाहिं छैन । त्यो अवसरलाई जबराले चिन्न सक्नुपर्छ । अबको प्रहार उनीविरुद्ध नै केन्द्रित भैसकेको छ ।

राजनीतिज्ञहरूले गल्ती गरे भने जनताबाट त्यसलाई सच्याउने कार्य हुन सक्दछ । अदालतले गल्ती गरेको अवस्थामा त्यसलाई सच्याउने ठाउँ संसद हो । नाङ्गो अवसरवादका कारण संसद्को आफ्नै नैतिक शक्ति स्खलित भई रसातलमा पुगेको बेला त्यसले न्यायपालिकामाथि नैतिक वा भौतिक दवाब सिर्जना गर्न सक्दैन । त्यसकारण पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफैं अग्रसरता लिएर शुद्धीकरण प्रक्रिया थाल्नुपर्दछ । त्यसो भएको खण्डमा बिगत जेसुकै भएपनि आउने करिब चौध/पन्ध्र महिनाको उनको कार्यकाललाई नेपाली जनताले सम्मानपूर्वक लिने अवस्था निर्माण हुन्छ । अदालतको काम फैसला गर्ने होइन, न्याय सुनिश्चित गर्ने हो भन्ने स्थापित हुनासाथ अहिले भत्काइएका धेरै कुरा विस्तारै ट्रयाकमा आउन थाल्छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो सहयोगकालागि राजनीति शास्त्र, कानुनका ज्ञाता र अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराका जानकार सहतिको एउटा अनौपचारिक नै भएपनि दर्बिलो टीम तत्कालै निर्माण गरी काम थाल्नुपर्दछ । उनीसँग अब ढिलाई गर्ने समय बाँकी देखिंदैन । आगामी मंसीरसम्ममा जसरीपनि प्रधानन्यायाधीश फेरेरै छाड्ने मिसनमा सत्ता गठबन्धन दृढ देखिन्छ । न्यायपालिका भित्रको समूह नै यसमा लागि परिरहेको हुँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले ढिलाई गरे उनकै लागि प्रत्युत्पादक हुने परिस्थिति बनिरहेको छ । असार २८ ल्याउने समूह गठबन्धनसँग आफ्नो परिश्रमको फल खोजिरहेको छ । चोलेन्द्र श्रीमान् वा प्रधानमन्त्री देउवाको नियन्त्रणभन्दा त्यो समुह बाहिर छ ।
अन्त्यमा, संविधान दिवसले संविधान जोगाउन सकोस्, न्यायको जय होस् ।

यो पनि पढ्नुस् :

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १

असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २

बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि : भाग- ३

असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड : भाग- ४

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’लाई प्रश्न- नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको हैसियत बराबर हो ? : भाग- ५

असार २८ को फैसलामा ‘संवैधानिक नैतिकता’, अन्तरविरोध र अपव्याख्या : भाग- ६

असार २८ को बाइप्रोडक्ट: सहकर्मी सिध्याउन पल्केको काल संवैधानिक इजलासमा, निशाना चोलेन्द्र कि संविधान ? : भाग- ७

असार २८ को ‘पोस्टमार्टम’ : कल्याणको सडक इजलास, हरिको अन्तरिम आदेश र चोलेन्द्रले चाल्ने कदम : भाग- ८

असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाका लेखकलाई ‘संविधानवाद’ माथि बहसमा आउन चुलै निम्तो : भाग- ९

 

प्रतिक्रिया

One thought on “असार २८ को बाइप्रडक्ट र चोलेन्द्रका कार्यभार- देउवा अल्पमतमा परे संसद स्वतः विघटन हुन्छ ?

  1. जसले टिप्पणी गर्न खोजेको हो। त्यसलाई कानुनको सामान्य ज्ञानको समेत अभाव छ संविधानको स्पष्ट लेखिएर्को दफा समेत बुझ्ने क्षमता राख्दैन। यस्ता विज्ञले आफुलाई स्वं संविधान विद घोषणा गरे हुन्छ। हामी संवैधानिक कानुनका विद्यार्थीले पहिलो दृश्टिमै पहिलो बुँदामा नै अल्पज्ञान छचल्किएको देख्दैछौ।
    कम्तीमा संविधानको धारा ७६ त राम्ररी पढको भए हुन्थ्यो। बुँदा नं.
    १ मा व्याख्याको कुनै आवश्यक्ता छैन।
    ७६(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधान मन्त्री नियुक्त गर्नेछ। र निजको अध्यक्षतामा मन्ती परिषद गठन हुनेछ।
    ७६(२) उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
    76(5) मा उपधारा 2 बमोजिमको सदस्य भन्नाले व्याख्या गर्नु पर्यो र त्यो त प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्य हो।
    76(2) मा पनि दलहरुको समर्थनमा स्वत्नत्र प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत प्रधान मन्त्री बन्न सक्छ। दलहरुवाटै हुनुपर्छ भनेको छैन।
    उपधारा 2 बमोजिमको प्रक्रिया भनेको भए तपाइको मस्तिष्कमा केही गाह्रो हुनु स्वभाविक थियो। त्यहाँ त उपधारा 2 बमोजिमको सदस्य भनेको हो । त्यसैले न्यायालयले त्यसको कुनै व्याख्या गरिरहनु परेन।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर