‘सरकारले उपभोक्ता समितिका नाममा कार्यकर्ता पोस्न खोज्यो’ (भिडियो)

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा एक करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने व्यवस्था थियो । तर, उक्त बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न अहिलेको सरकारले ल्याएको विधेयकमा १० करोड रुपैयाँसम्मको काम श्रम सहकारीमार्फत स्थानीय उपभोक्तबाटै गराउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रको काम प्रभावित हुने भन्दै निर्माण व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । यससँगै कोरोना कहरका कारण निर्माण क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो । र, निर्माण कम्पनीलाई समयमा काम नगर्ने, गरेको काम पनि कमसल हुनेलगायत आरोप लाग्ने गरेको छ । यी समग्र विषयमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह गरिएको कुराकानी, नेपाल टकमा ।

समग्र निर्माण क्षेत्रको अहिले स्थिति कस्तो छ ?

कोरोना संक्रमण सुरु भएदेखि नै अरु क्षेत्र जस्तै निर्माण क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भयो । समग्र अर्थतन्त्र नै थला पर्यो । पछिल्लो समय केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ । हामी पनि क्रमशः उठ्ने प्रयास गरिरहेका छौं । अब बर्खायाम पनि सकिन लाग्यो । निर्माणका कामहरु विस्तारै अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं ।

पहिलेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न अहिलेको सरकारले ल्याएको विधेयकले निर्माण क्षेत्रलाई के असर गर्ला ?

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा एक करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अहिले प्रतिस्थापन विधेयकले यसलाई बढाएर १० करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्न सकिने बनाएको छ । नयाँ विधेयकले १० करोडसम्मको काम श्रम सहकारीबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने भनेको छ । तर, सहकारी गठनकै विषय अन्योलग्रस्त छ । पहिला एक करोड रुपैयाँको आयोजनाका काम पनि उपभोक्ता समितिबाट गर्ने कुरा गलत नै थियो, अहिले झन् त्यसलाई बढाएर १० करोड पुर्याउनु झन् गलत छ । यसले काम प्रभावकारी पनि हुँदैन, आमजनताले लाभ पनि पाउँदैनन् ।

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहका बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन श्रम सहकारीको अवधारणा ल्याएको भनेको छ । यसमा तपाईंहरुको आपत्ति हुनुपर्ने कारण के हो ?

बेरोजगार युवालाई सहकारीमार्फत् गाउँमै प्रतिस्पर्धा गरी रोजगारयुक्त बनाउने कुरा सुन्दा राम्रै लाग्छ । तर अहिले एक करोडसम्म उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेको कामको प्रगति विवारण हेर्ने हो भने पनि हालत खराब छ ।

उपभोक्ता समितिबाट भएका कामको अनुगमन गर्ने महालेखा जस्ता निकायले पनि गतल तरिकाले बजेट खर्च भएको उल्लेख गरिरहेका छन् ।

उपभोक्ता समितिबाट कामभन्दा बढी भष्ट्राचार भइरहेको छ । राजनीतिक नेताले नीतिगत भष्ट्राचार गरिरहेका छन् । अहिले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँढ्नका लागि नै एक करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्याइएको हो ।

केही काम उपभोक्ता समितिबाट पनि राम्रो भएको होला । तर त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।

उपभोक्ता समितिमार्फत १० करोडको काम के आधारमा गर्ने ? उत्पादनसँग जोडिने हो भने उत्पादन गर्ने उद्योगहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्यो । निर्माणका काममा दक्ष बनाउने हो भने निर्माण व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्यो । नेपालमा नै दक्ष श्रम शक्ति उत्पादन गर्न खोजेको हो भने पनि मोडल गलत छ ।

विधेयक ल्याइनुअघि तपाईंहरुसँग छलफल भएन ?

छलफल हुनै पाएन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा राम्रो हुन्छ भनेरै यस्तो नीति लिनुभएको होला । तर मन्त्रीले यसबारे राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो जस्तो लाग्दैन ।

निर्माण व्यवसायीले बनाउँदै गरेको पुल र सडक बनिनसक्दै बिग्रिन्छ, भाँचिन्छ । किन होला ?

पुलको विषयमा हामीले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छौं । त्यो प्रविधि फ्रि स्टेज ब्रिज हो । पुल बनाउँदा ढलान गरेर बीचमा केबल छिराइन्छ । ढलान गरेको २८ दिनपछि केबललाई तन्काइन्छ । पुलको भारबहन क्षमता केबलमा हुन्छ ।

विगतमा ४०-४५ दिनमा पनि केबल तान्न नसक्दा बाढी आएर पुल बगाएर लगेको छ । १-२ वटा पुल भने कमसल निर्माणका कारणले पनि बगाएको छ । केबल तान्न भारतीय मजदुरहरु आवश्यकता पर्छ । तर कोरोनाको कारणले घर गएका मजदुर नेपाल आएनन् ।

डिजाइन बिग्रेका कारणले पनि निर्माण बिग्रेका छन् । तर धेरै पुलहरु समयमा नै काम गर्न नपाएको कारणले नै बिग्रिएको हो । सरकारले निर्माण क्षेत्रका काम गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपाली मजदुरले २० हजार तलब खादा भारतीय मजदुरले मासिक ४०-५० हजार तलब खाइरहेका छन् । सरकारले उपभोक्ता समितिलाई काम दिनुभन्दा पनि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न लाग्नु पर्छ ।

सडकमा प्राविधिक समस्या पनि हुन्छ । सडकमुनि बग्ने ढलको कारण पनि सडक बिग्रिने गरेको छ । अहिले मेलम्चीको कारणले पनि धेरै सडकहरु भत्किएका छन् । पुराना पाइपहरुमा पानी पठाउँदा पाइपले धान्न नसकेर पनि समस्या हुने गरेको छ । कालोपत्रे माथि पुनः कालोपत्रे गर्दा पनि तत्कालै सडक बिग्रिने समस्या हुन्छ ।

गाउँगाउँमा उपभोक्ता समितिले बनाएका सडकहरुमा धेरै समस्या आएका छन् । उपभोक्ता समितिलाई सडक कालोपत्रे गर्ने विषयमा कुनै ज्ञान हुँदैन । अनि सडक बिग्रिन्छ । जहाँ सडक बिग्रिए पनि निर्माण व्यवसायीले नै गाली खाने गरेका छन् ।

निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिएको काम सम्पन्न भएपछि १ देखि ५ वर्षसम्म मर्मतको जिम्मा लिन्छौं । तर उपभोक्ता समितिमार्फत् भएका कामको कसैले पनि जिम्मा लिँदैनन् ।

निर्माण व्यवसायीले चाहिँ कतिको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छ त ?

हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहका छौं । पहिले देशमा द्वन्द्व थियो, राजनीतिक अस्थिरता थियो । जसकारण आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहेजति सकिएन ।

अहिले पनि हामीले राजनीतिक निकास पाएका छैनौं । २०७५ सालमा बहुमतको सरकार बन्दा हामी उत्साहित थियौं । अब निर्माण व्यवसाय राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लागेको थियो । तर त्यस्तो भएन । यी सबै कारणले हामीले पनि अपेक्षाकृत जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेनौं ।

निर्माण व्यवसायीले पुरस्कारका लागि समयमा नै काम सकिएको देखाउन म्याद थप मागिरहेका हुन्छन् भन्ने पनि छ नि !

पुरस्कार पाउने भन्ने होइन, म्याद थप गर्दा अतिरिक्त भार कम हुने भन्ने हो । त्यसैले म्याद थपका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले २०८० सालसम्म निर्माणलगायतका केही क्षेत्रमा लगानीको स्रोत देखाउन नपर्ने भनेको छ । यो ठीक हो ?

कस्ता किसिमका लगानीको स्रोत खोज्ने-नखोज्ने प्रष्ट हुनुपर्यो । स्रोत खोज्नैपर्ने विषयमा खोज्नु पर्ने हुन्छ । स्रोतै नखोज्ने कुराले त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि बिग्रन्छ ।

सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधनको कुरा उठाइरहनु भएको थियो, अहिले के भइरहेको छ ?

हो, हामीले कुरा उठाएका हौं । तर सार्वजानिक खरिद ऐन परिवर्तन भएको छैन । नियमावली धेरैपटक संशोधन भएको छ । अझै पनि थप संसोधन गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले मूल आरोप के छ भने निर्माण कम्पनीले काम लिन्छन् तर समयमा गर्दैनन् भन्ने छ । त्यसको निराकरणका लागि पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।

कनै पनि निर्माण कम्पनीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको काम गर्दा समयमा सम्पन्न नभएको पनि हुनसक्छ । त्योभन्दा पनि बढी चाहिं श्रोतको सुनिश्चिता नभएका कारण र बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण अधिकांक काम समयमा सम्पन्न भएका छैनन् ।

साथै, सिण्डिकेट र कार्टेलिङका कारण पनि समस्या भएका छन् । केही ठूला निर्माण व्यवसायी र कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कार्टेलिङ हुने गर्छ । यसले निर्माण व्यवसायलाई नै चौपट पारेको छ । आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने कम्पनीलाई रोक्नु पर्छ ।

निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचीमा परिरहेका हुन्छन् । राम्रो काम गर्दागर्दै कालोसूचीमा परेको त होइन होला !

कतिपय कुरामा निर्माण कम्पनीको पनि कमीकमजोरी हुन्छन् । तर, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दोषारोपण गरेर उम्कन पाउँदैन ।