सर्वोच्चको लिखित जवाफ- प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास छाड्ने निर्णय नै भएको छैन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानले नै प्रधान न्यायाधीशबाहेकको संवैधानिक इजलास परिकल्पना नगरेको भन्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्थामा बाहेक इजलासको अध्यक्ष अरु हुन नसक्ने लिखित जवाफ दिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारे न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले मागेको लिखित जवाफ रजिष्टार नारायण पन्थीको तर्फबाट सोमबार पेस भएको हो ।

सो जवाफमा संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ लाई उदृत गर्दै प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले आफ्ना पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले उपस्थित नहुने अवस्था भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइ काम गर्ने उल्लेख छ ।

त्यो अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कायममुकामय दिने र हुने संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनमा नभएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने जवाफ पेस गरेको बताइएको छ ।

लिखित जवाफमा संविधानले तोकेको संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रिया, अधिकारक्षेत्र र इजलासबाट निरुपण हुने निवेदन एवम् मुद्दाको प्रकृतिबाट पनि पुनरावलोकन हुने प्रकृतिको नभएकाले रिट निवेदन नै खारेजको माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दा सुनुवाइ गर्दा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास संचालन गर्न आदेश माग गरिएको थियो ।

अर्का अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमाथि समेत सर्वोच्चको रजिष्टार नारायण पन्थीले पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना संविधानले नगरेको उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय संविधान र कुन कानूनबमोजिम गरेको भनी रिट निवेदक रेग्मीले प्रश्न उठाएकोमा समेत अदालतले जवाफ दिएको छ ।

सर्वोच्च प्रशासनले न्यायाधीशहरूको रिक्युजल (विवाद निरुपणबाट अलग हुने) कुरा सम्बन्धीत न्यायाधीश र इजलासको तजबिजको कुरा हो भन्ने असार २८ को फैसला उदृत गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले इजलासमा नबस्ने कुनै निर्णय नै नभएको जनाएको छ ।

निर्णय नै नभएको र सल्लाह नै नदिएको विषयमा रिट निवेदन परेको पन्थीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । यसअघि इजलासका न्यायाधीशहरूको छलफलमा राणाले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी पेसी तोक्ने र फैसला हुने दिन अनुपस्थित हुने भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो ।