द्वन्द्वपीडितले अझै पाएनन परिचयपत्र, सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो

सुर्खेत । सशस्त्र युद्धको समयमा राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका आक्रमणका कारण पीडित बनेकाहरुले अहिलेसम्म परिचयपत्रसमेत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले ‘पद’ र ‘पावर’मा भएकाहरुले सामान्य चोटपटक लागेकालाई परिचयपत्र दिलाएको तर वास्तविक घाइतेहरुलाई कुनै वास्ता नगरेको आरोप लगाए ।
सुर्खेत लेकबेसी नगरपालिका–४ का गोपी खत्री र तुलबहादुर गमडामगरलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले २०५९ साल माघ ९ गते नियन्त्रणमा लियो । सेनाले नियन्त्रणमा लिएर १ महिना वेपत्ता बनायो । त्यही समयमा खत्री र मगरलाई तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले चरम यातना दियो । यातनाका कारणले उनीहरु अपांग भए ।
‘त्यतिबेलाको यातनाका कारण अहिलेसम्म औषधि उपचार गरिरहनुपर्छ । औषधि उपचार गर्नकालागि पैसा चाहिन्छ । लाखौं खर्च गर्दा पनि सञ्चो हुन सकेको छैन,’ गोपीले भने, ‘हामी कुनै पक्षमा संग्लन थिएनौं । तर, हामीलाई राज्यपक्षले माओवादीलाई पालेको आरोपमा निर्घात कुटपिट ग¥यो । जीवन बर्बाद बनायो ।’
दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका ६ छिउडीपुसाकोटकी मन्सरा विकको पीडा पनि उस्तै छ । २०६१ साल मंसिरमा माओवादी सशस्त्र युद्ध उत्कर्षमा थियो । दुल्लुमा माओवादीहरुले चन्दा आतंक, कुटपिट, ज्यान मार्ने काम सुरु गरिरहेका थिए । त्यहि समयमा त्यहाँ माओवादीविरुद्ध आन्दोलन सुुरु भयो ।
‘हामीले मान्छे मार्न पाइँदैन भन्दै आन्दोलन गरेका थियौं । शान्ति समिति समेत गठन गरेर सरकार र माओवादी पक्षलाई खबरदारी गरेका थियौं,’ मन्सरा भन्छिन्, ‘२०६१ साल मंसिर २२ गते बेलुका साढे ६ बजेको हुँदो हो, त्यो समयमा हामीले माओवादीले कब्जा गरेर ल्याएको भैंसी, र घर भत्काएर ल्याएको काठ फिर्ता गर्न लागेका थियौं । हाम्रो छलफल जारी भएको समयमा माओवादीले बम हाने । त्यो बमको छर्रा लागेर म घाइते भएँ ।’
उपचारका लागि राज्यले अहिलेसम्म ४० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको मन्सरा बताउँछिन् । आफूसँगै घाइते भएकाहरु लक्षीराम खड्का र गोविन्द खड्काले त अहिलेसम्म केहि पनि नपाएको उनको भनाइ छ । मन्सराले थपिन, ‘राज्यले हुने खानेलाई मात्रै सहयोग गर्ने, उपचार गर्ने गर्दो रहेछ, हामीजस्ताको वास्ता नै नगर्ने रहेछ ।
कालिकोट तिलागुफा नगरपालिका–२ भाटपानीका आनन्द पाण्डे न माओवादी जनयुद्धमा संग्लन थिए न नेपाली सेना वा सरकारी पक्ष । उनी द्वन्द्वका बेला छाडिएको बम बिष्फोटनमा परेर २०६७ साल असार २ गते मकै बारी खन्ने क्रममा बिष्फोटन परेर ११ वर्षकै उमेरमा दुवै आँखाको ज्योति गुमाए । उनलाई पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन । ‘त्यो बेलाका दुवै पक्ष पालैपालो सरकारमा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म पनि हाम्रो समस्या बुझेका छैनन् ।’
विस.२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भयो । देशमा शान्ति र संविधान आइसकेको छ । दशवर्षे ‘जनयुद्ध’का क्रममा दण्डहीनताले सीमा नाघेको थियो । देशमा नयाँ संबिधान आएको भएपनि द्वन्द्वपछि तत्कालीन माओवादी बिद्रोही र राज्यबाट अलपत्र पारेर छाडिएका बम तथा अन्य हातहतियारबाट घाइते तथा अपाङ्ग बनेका अहिलेसम्म पनि समस्या रहेका छन् । उनीहरुको उपचार तथा क्षतिपूर्ति पनि पाउन सकेका छैनन् ।
तत्कालीन समयमा कुनै पनि पक्षमा नभएका उनीहरु अहिले द्वन्द्वमा संग्लन पक्षहरु सत्तामा हुँदा कसैले चासो नदिएका कारणले समस्यामा परेका हुन् ।
१० वर्षे जनयुद्ध समयमा हजारौं नागरिक अपांगता भएको तथा त्यसपछिको समयमा पनि अलपत्र छाडिएका हातहतियार तथा बिष्फोटक पदार्थबाट अन्य धेरै नागरिक अपांगता भएकाहरु अहिले खाना बस्न तथा औषधि उपचारमा समस्या भएको अपांगता भएका द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले बताए । ‘गास, बास, कपास र आधारभूत आवश्यकताका लड्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वका कारणले अपांगताका भएका नागरिकहरुले अहिलेसम्म सरकारले उपलब्ध गराएको अन्तरिम राहतसम्म पाउन सकेका छैनन् ।’
द्वन्द्वमा संग्लन नभएका तर, त्यही कारणले अपाङ्गताका भएका नागरिकहरुले हक अधिकार लागि र उनीहरुको जीवनयापनमा सुधार ल्याउनका लागि उनीको औषधिउपचारका लागि आफ्नै पहलमा २०७५ सालमा द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरिएको खत्रीले जानकारी दिए । ‘यस्ता समस्या भएका नागरिकहरुको समस्या समधानका लागि द्वन्द्वपीडितका सवाल उजागार गर्नका लागि सञ्जालको गठन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले हामी द्वन्द्वपीडित अपांगताका सवालमा कुरा उठाइरहेको छौं ।’