असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाका लेखकलाई ‘संविधानवाद’ माथि बहसमा आउन चुलै निम्तो – Nepal Press
भाग- ९

असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाका लेखकलाई ‘संविधानवाद’ माथि बहसमा आउन चुलै निम्तो

काठमाडौं । असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाका विविध पक्षबारे चर्चा गर्ने क्रममा हामी आज नवौं भागमा आइपुगेका छौं । आजको विवेचना फैसालाको कुनै खास प्रकरणमा मात्र केन्द्रित नभई फैसलाले अंगीकार गरेको भनिएको एउटा सिद्धान्त ‘संविधानवाद’माथि समर्पित छ । यस भागसँग सम्बन्धित हाम्रो विश्लेषण लामो हुन गएकाले संविधानवादबारे भाग ९ र १० मा चर्चा गरिनेछ । नवौं भागमा संविधानवाद र कानुनको शासनको इतिहास, स्रोत र विशेषताको चर्चा छ भने दसौं भागमा असार २८ को फैसला संविधानवादमा चुकेका दर्जनौं उदाहरण बुँदागत रूपमा पेस गरिनेछ ।

असार २८ को फैसलामा ‘संविधानवाद’ भन्ने शब्द र त्यससँग सम्बद्ध पक्षहरू धेरै ठाउँमा प्रयुक्त छन् । मूल रुपले फैसलाको प्रकरण ११३ मा संविधानवादको अवधारणाका बारेमा छोटकरी विवेचना गरिएको छ । यस प्रकरणको सार खिच्न फैसलामा उल्लिखित निम्न अंश उद्धृत गरौँ:

‘संविधानविद हिलेयर बार्नेटले संविधानवाद कुनै कानुनी अवधारणा मात्र नभएर वैधानिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने दर्शन पनि हो भनी विवेचना गरेका छन् । संविधानवादको मान्यता अनुसार संविधानमा अभिव्यक्त लोकतान्त्रिक अवधारणाको प्रयोग वा कार्यान्वयनका क्रममा यसका प्रयोगकर्ताहरूबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संस्थागत गर्ने कुरा अपेक्षित रहन्छ ।…लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिको तुलनामा लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र प्रणाली नै सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ ।… प्रतिनिधि सभा विघटनको विवादका सन्दर्भमा उल्लिखित प्रसंग तर्फ पनि हाम्रो दृष्टि पुग्नु बान्छनीय देखिन्छ ।’

हामीले जानकारीमा राख्नुपर्छ, फैसलामा उल्लेख भएका हिलेयर बार्नेट कुनै कहलिएका ‘विद’ होइनन् । उनी कुनैबेला लन्डन विश्वविद्यालयका सिनियर लेक्चरर रहेछन् (प्रोफेसर भन्दा तल) र त्यहि समयमा उनले लेखेको कन्स्टिच्युसनल एण्ड एड्मिनिस्ट्रेटिभ ल पुस्तक भएको हुनाले उनलाई फैसलामा उद्धृत गरिएको देखिन्छ । बार्नेटको भनाईमा असहमत हुनुपर्नेचाहिं केहि छैन । एक ‘लाइटवेट’ विद्वानलाई ‘गहन’ फैसलामा उल्लेख गर्दा फैसला पनि त्यस्तै लाइटवेट हुनु स्वाभाविकै हो । संविधानवादका खास विद्वान र मूल घटनाहरूका बारेमा हामी तल सिसिलेवार चर्चा गर्नेछौं ।

संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा संवैधानिक इजलासबाट जारी गरिएको हुनाले असार २८ को फैसलामा संविधानवादको उल्लेख हुनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्दछ । उल्लेख नभएको भए चाहिं असामान्य हुन्थ्यो । तर, संविधानवादको उल्लेख गर्दै फैसलाले जसरी संविधानवादकै धज्जी उडाएको छ, त्यसको अध्ययन गरिसकेपछि त्यस ‘महान, प्राज्ञिक र ऐतिहासिक’ फैसलालाई आधार लिंदै संविधानवादका बारेमा खुल्ला बहस गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले यति भानिराखौं- संविधानवाद भनेको कुनै देशका संविधानबारे त्यहाँको न्यायपालिकाले गरेका व्याख्याको गठेरो होइन । यसको असाध्यै व्यापक, लामो र समृद्ध परम्परा छ । त्यसलाई झिकेर बाँकी रहने संविधान केवल ‘टेक्स्ट विदाउट कन्टेक्स्ट’ (परम्परा र प्रसंगबिनाको अक्षर) मात्र हुन्छ ।

संविधानवाद: सुकरातदेखि नेपालको संविधानसम्म

असार २८ को फैसलामा हिलेयर बार्नेट आएजस्तै हामी शुरुगरौं रोजर्स स्मिथ भन्ने एकजना अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीबाट । हाल ६८ वर्ष उमेर पुगेका स्मिथ पेन्सिलभेनिया विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका क्रिस्टोफर ब्राउन डिस्टिंग्विस्ट प्रोफेसर रहिसकेका छन् र अमेरिकी राजनीतिशास्त्र संघले धेरैपटक सम्मानित गरेका राजनीतिशास्त्री हुन् । उनी सन् २०१८-१९ का लागि सोही संघको अध्यक्ष पनि निर्वाचित भए । संविधानवाद र कानुनको शासन विशुद्ध कानुनको मात्रै वशको कुरा होइन भनी स्थापित गर्नेमध्ये हाम्रो समयका प्रमुख राजनीतिशास्त्रीका रूपमा उनको नाम छ ।

इतिहासदेखि नै स्थापित छँदैथियो, स्मिथसहितका विद्वानले यसलाई प्राज्ञिक रूपले पुनर्परिभाषित गरे भनियो भने अझ सही हुन्छ । फराकिलो राजमार्गका रूपमा रहेको संविधानवादलाई वकालतको साँघुरो र्याम्प (एक लेनको बाटो)ले समेट्न सक्दैन भन्ने मान्यता (नर्म)लाई अमेरिकी न्यायिक प्रणालीमा स्वीकार गरिएको छ । रोजर्स स्मिथले अर्का राजनीतिशास्त्री टम गिन्सबर्ग र असार २८ को फैसलामा उद्धृत गरिएका कानुनविद रोनाल्ड ड्वोर्किन समेतलाई विश्लेषण गरी संविधानवादबारे तयार पारेको प्राज्ञिक लेख हेर्न यहाँ क्लिक हर्नुहोस् । स्मिथबाट यो आलेख शुरु गर्नुको कारण नै ड्वोर्किन हुन्, जसलाई बिनाप्रसंग असार २८ को फैसलामा उद्धृत गरियो । भाग ६ मा यसबारे चर्चा भैसकेको छ । अहिले त्यसलाई दोहोर्याउनु पर्दैन ।

हामीले बुझ्नुपर्दछ, संविधानवाद अत्यन्तै पुरानो राजनीतिक-दार्शनिक मान्यताका रूपमा रहिआएको छ । आधुनिक राजनीतिको दार्शनिक आधार खोज्दै जाँदा करिब २५०० वर्ष अगाडिको ग्रीसेली सभ्यतासम्म पुगिन्छ । त्यस समयका तीन दार्शनिकहरू सुकरात, उनका शिष्य प्लेटो र प्लेटोका पनि शिष्य एरिस्टोटलले राज्यको संरचना, सरकारका स्वरूप, न्याय, निरंकुशता, स्वतन्त्रता जस्ता गूढ विषयमा विहंगम चर्चा गरे, जसबाट संविधानवादको जग बसेको मानिन्छ ।

हामीले जानकारीमा राख्नुपर्छ, फैसलामा उल्लेख भएका हिलेयर बार्नेट कुनै कहलिएका ‘विद’ होइनन् । उनी कुनैबेला लन्डन विश्वविद्यालयका सिनियर लेक्चरर रहेछन् (प्रोफेसर भन्दा तल) र त्यहि समयमा उनले लेखेको कन्स्टिच्युसनल एण्ड एड्मिनिस्ट्रेटिभ ल पुस्तक भएको हुनाले उनलाई फैसलामा उद्धृत गरिएको देखिन्छ ।

पश्चिममा ग्रीसेली सभ्यता उदाएकै बेला हाम्रो धर्तीमा गौतम बुद्धको युग अवतरित थियो । दुवै सभ्यताको देन मानिसका लागि सुखको खोजी नै हो । त्यसो त मानवजाति अहिले पनि सुखकै खोजीमा यात्रारत छ । अनन्त विकास र आविष्कारहरूपछि पनि यस खोजीको अन्त्य हुने छैन । ग्रीसेली विचारक हरूले राज्यका माध्यमबाट मानिसका लागि सुखको खोजी गरे । उदाहरणका लागि एरिस्टोटल भन्छन्, त्यहि सरकार सर्वोत्तम हुन्छ जस अन्तर्गत हरेक मानिस इच्छा अनुसारको काम गर्दै सुखपूर्वक बाँच्न सक्छ (It is evident that the form of government is best in which every man, whoever he is, can act best and live happily).

बुद्धले मानवीय दुखको कारण व्यक्ति आफैं भित्र भएकाले सांसारिकता र इच्छाको त्यागबाट सुखपूर्वक बाँच्न सकिने दर्शन निर्माण गरे (चार आर्यसत्य जसले दुखको स्रोत र निवारणको उपाय निर्देश गर्दछन् ।) । राज्यको स्थापना र संगठनद्वारा नागरिकको सुख खोज्ने ग्रीसेली मान्यता पछ्याउँदै संविधानवादको विकास भयो । थप हेर्न यहाँ क्लिक हर्नुहोस्  ।

ग्रीसेलीहरूले संस्था (राज्य र अंगहरू) निर्माणमा जोड दिए, बुद्ध र उनी भन्दा पनि अघिदेखि प्रचलित पूर्वीय चिन्तनधाराले व्यक्ति स्वयं (अन्तर्दृष्टि) मा जोड दियो । दुबैको आफ्नै महत्व छ । यद्यपि सभ्यताको दौडमा मानिसले संस्था निर्माणको बाटो रोज्यो । त्याग भन्दा सांसारिकताको बाटो मानिसलाई सजिलो लाग्नु शायद प्राकृतिक छनोट हो । त्यसैले होला त्याग अपवाद मात्र भेटिन्छ, सांसारिकता व्यापक ।

संविधानवाद पाश्चात्य चिन्तनप्रणालीको रचना भएकाले ग्रीसेली सभ्यतालाई पछ्याउँदै जाँदा हामी यसलाई सहजै पर्गेल्न सक्छौं । ग्रीसेली गणराज्यहरूमा शासकलाई कसरी नागरिकको नियन्त्रणभित्र राख्ने र कसरी मानवीय सुखको अधिकीकरण (म्याक्सिमाइज) गर्ने भन्ने समाधान एकैपल्ट भेटिएको होइन । सुकरात वा अन्य दार्शनिकका बारेमा हामीले जतिसुकै ठूला कुरा पढेको भएपनि ग्रीसेली संवैधानिकताको आधार केवल सुरुवाती मात्र भएकाले कमजोर थियो । अमेरिकी संविधानका लेखक (फाउन्डिङ फादर) मध्येका एक जेम्स म्याडिसन भन्छन्: प्राचीन एथेन्सका हरेक नागरिक सुकरात नै भैदिएको भएपनि एथेन्सको हरेक संसद भीडतन्त्रमै रुपान्तरित हुन्थ्यो ।

म्याडिसनले भन्न खोजेको के हो भने राज्यको संगठन गर्ने महान उपाय भेट्टाएपनि नियन्त्रण र सन्तुलनको तत्व ग्रीसेली हरूले फेला पारिसकेका थिएनन् । ग्रीसमा राजनीतिक दर्शन प्रादुर्भाव भएको दिव्य दुई हजार वर्षपछि मन्टेस्क्युले सिद्धान्तमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकैपटक अलग तथा स्वायत्त हुने सूत्र फेला पारे र अमेरिकी संविधानले त्यसलाई व्यवहारमा नियन्त्रण र सन्तुलन सहित लागू गर्न सकिने (एप्लिकेबल) दस्ताबेज बनायो । यसको स्वीकारोक्तिका रूपमा म्याडिसनको भनाइ आएको देखिन्छ । भन्नुको तात्पर्य के हो भने, राज्यका अंगहरूको पहिचान गरिसकेपछि तिनले कसरी काम गर्दछन् भन्ने खोजी गर्न सकिएन भने आधुनिक होस् वा प्राचीन, त्यस्तो राज्य भीडतन्त्रमै रुपान्तरित हुन्छ । म्याडिसन/ह्यामिल्टनले यसबारे केहि विवेचना गरेको फेडरलिस्ट पेपर ५५ यहाँ यहाँ क्लिक हर्नुहोस्  ।

अमेरिकीहरूले भन्दा करिब डेढ सय वर्ष अघि नै सन् १६३४ मा स्वीडेनले लिखित संविधान लागू गरेको थियो, जसलाई विश्वको पहिलो आधुनिक संविधान मानिन्छ । अमेरिकी संविधान पहिलो लोकतान्त्रिक र पूर्ण संविधान हो । त्यसै हुनाले अमेरिकालाई पहिलो लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ । देशको मूल कानुनलाई संविधान नाम दिएर प्रयोगमा ल्याउने मुलुक पनि स्वीडेन नै हो, जसले सन् १७७२ मा स्वीडेनको संविधान जारी गरेको थियो ।

नेपालीमा संविधान भनिने अंग्रेजीको कन्स्टिच्युसन शब्द रोमन साम्राज्य कालमा राजाका आदेश जनाउन प्रचलनमा आएको हो र ल्याटिन भाषाबाट फ्रान्सेली हुँदै अंग्रेजीमा यो शब्द स्थापित भयो । त्यसपछि क्रिस्चियन धर्मगुरुका आदेश एवं लिखित सनदको नामका रूपमा यसको प्रयोग भयो । शब्दको स्रोत र इतिहास हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

ग्रीसेलीहरूले फरक नाममा संहिता (बडी अफ रुल्स) वा लिखित संविधान वा कानुनको शासनबारे चर्चा गरेको करिब दुई हजार वर्षपछि मात्र आधुनिक संविधानहरू लेखिए । पूर्वीय चिन्तनधाराका प्राचीन स्मृति र संहिताबारे अघिल्ला भागमा थोरै भएपनि लेखिएकै छ ।

संविधानवादको विकासमा प्राचीन ग्रीसपछि चिन्तक-विचारकहरूको एउटा लामो शृंखला निर्माण भएको छ । रोमन चिन्तक सिसेरो (१०६-४३ बीसी) को प्रसिद्ध पुस्तक दे लेजिबसमा आधुनिक संविधानका सबैजस्तो तत्वहरू भएको मानिन्छ, जसमा उनले राज्यको जिम्मेवार ओहोदामा बस्ने अधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा विवेचना गरेका छन् ।

त्यसै समयको वरिपरी स्पेनिश/रोमन आदर्शवादी सेनेकाले दे क्लेमेन्सिया नामक पुस्तक मार्फत न्यायका सिद्धान्तको चर्चा गरे । उनी सम्राट निरोका शिक्षक र सल्लाहकार समेत थिए । निरोको बाँसुरी प्रेमका कारण मानिसले उनलाई लहडी शासकका रूपमा चित्रण गर्दछन् । प्राचीन रोमन स्रोतहरूका अनुसार किशोरावस्थामा नै राजा भएका उनले युवा वयमा प्रवेश गर्नासाथ सेनेका जस्ता ज्ञानी सल्लाहकार हटाए र उनमा सनकको मात्रा बढ्दै गयो । रोमका शासक भएतापनि निरो ग्रीक भाषा, दर्शन र तर्कशास्त्रमा पारङ्गत थिए । आजको समयमा एथलेटिक्स भनिने समूहका धेरै खेलको सुरुवात गर्ने श्रेय उनैलाई जान्छ ।

तेस्रो शताव्दीका प्लेटोवादी दार्शनिक प्लुटोनिसले ‘एकको सिद्धान्त’ (थ्योरी अफ वन) प्रतिपादन गरे, जसबाट समाज र राज्यलाई पनि एकको भावनाबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता कालान्तरमा विकास भयो । राज्य र समाजलाई आपसमा जोड्ने त्यहि एकत्व आधुनिक संविधानमा अभिव्यक्त हुन्छ भनी भन्न सकिन्छ । पाँचौं शताव्दीका ग्रीसेली चिन्तक प्रोक्लसले प्लेटो आदिका राजनीतिक संवादउपर निरन्तर टिप्पणीहरू लेखी जीवन्त राखिरहे । त्यसपछिका बोएथियस (रोम-छैटौं शताव्दी), अल किण्डी (मध्यपूर्व-नवौं शताव्दी), पिटर अबेलार्ड (फ्रान्स-दशौँ शताव्दी) लगायतका दार्शनिकले न्याय, नैतिकता र राज्यको अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गरिरहे ।

बेलायतमा सन् १२१५मा जारी म्याग्नाकार्टालाई आधुनिक संविधानवादको जग मान्न सकिन्छ । राजाको दैवी अधिकारलाई अस्वीकार गर्दै जनताका प्रतिनिधिबाट राज्य संचालन गर्न वेलायती राजाले स्वीकार गरेको दस्तावेजका रूपमा म्याग्नाकार्टालाई लिइन्छ । त्यसपछि, तेह्रौं र चौधौं शताव्दीका मानवतावादीहरू मार्सिलियो फिचिनो (इटाली) र डेसिडिरियस इरास्मस (हल्याण्ड) ले व्यक्तिको स्वन्तन्त्र इच्छा (फ्री विल ) अर्थात ‘मुक्त कर्म’ सम्बन्धी विचार प्रतिपादन गरे । रेने डेकार्ट र इमानुएल कान्ट फ्री विलका जबर्जस्त दार्शनिक बनेर निस्किए ।

पुनर्जागरण कालको आसपास आइपुग्दा आधुनिक संविधानवादको विकासले ठोस आकार लियो । पन्ध्रौँ शताव्दीका इटालियन चिन्तक निकोलो माकियाभेली ‘राजनीतिक यथार्थवाद’ (पोलिटिकल रियलिज्म) का जन्मदाता त हुन् नै, धेरैले उनलाई आधुनिक ‘संविधानवादका पिता’ पनि मानेको देखिन्छ । राज्यका आधारभूत संरचनाको ‘डिजाइन’ गर्ने सिद्धान्तका रुपमा संविधानवादलाई मानेर माकियाभेलीले प्राचीन एवं आधुनिक राजनीतिक विचारधाराको युगलाई जोड्ने कार्य गरेकाले उनलाई त्यो श्रेय दिइएको हो

त्यसपछिका चिन्तकहरू हब्स र लकले सामाजिक करार तथा रुसोले सामाजिक करारसहित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रचलित गराए भने , अस्टिन र बोदाँले सार्वभौमिकताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । प्रबोधन कालका डेभिड ह्युम, जेरेमी बेन्थम आदिले मानवीय सुखका निम्ति कानुनहरू समर्पित हुनुपर्ने विचार अघि सारे । सत्रौं शताव्दीको अन्त्यमा वेलायतको गौरवमय क्रान्तिबाट शासकमाथि जनताको नियन्त्रण, अठारौँ शताव्दीमा फ्रान्सेली क्रान्तिबाट स्वतन्त्रता-समानता-भाइचारा, तथा अमेरिकी बिल अफ राइट्स एवं स्वाधीनताबाट जनताको सार्वभौम शक्तिले व्यवहारमा नै जीत हासिल गर्यो , जसलाई आधुनिक संविधानवादका अभिन्न तत्व मानिन्छ । उन्नाइसौं शताव्दीमा कार्ल मार्क्सले बहुसंख्यामा रहेको निम्न वर्गका लागि अल्पसंख्याको उच्च वर्गले त्याग गर्नुपर्ने (नमाने गराउनुपर्ने) दर्शन निर्माण गरे । अर्थात्, संविधानवाद विशुद्ध कानुन होइन, आजको हरेक कानुको रचनागर्भ हो ।

यसै मान्यतामा आधारित हुँदै उन्नाइसौं र बीसौं शताव्दीका विद्वानहरूमध्ये अल्बर्ट भेन डायसीले कानुनको शासनसम्बन्धी विचारलाई लोकप्रिय बनाए । उत्तर औपनिवेशिक विश्व, दुई महायुद्ध पछिका स्वाधीनता आन्दोलनहरू, समाजवादी विचारबाट जन्मेको कल्याणकारी राज्य, उदारवादका नयाँ मान्यता, महिला अधिकार, रंगभेदविरोधी आन्दोलन, वातावरण संरक्षण तथा पछिल्लो समयमा एलजीबीटीक्युका मुद्दा समेतले संविधानवादलाई प्रभावित र प्रेरित गरिरहेका छन् । नयाँ संविधानवादबारे थप बुझ्न यहाँ  र यहाँ क्लिक र्नुहोस् ।

करिब पच्चीस सय वर्षको यात्रामा संविधानवाद भनेको मानवीय सुखका निम्ति निर्माण भएको राज्यको संगठन हो भन्ने छर्लंग देखिन्छ । नागरिकलाई त्यस्तो सुख प्राप्त हुन भोजन, सुरक्षा, वासस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने समय र स्थान, भयबाट मुक्ति, अरूलाई हानी नहुने गरी आफ्नो स्वतन्त्र विचार अनुसारका कार्य गर्ने छुट तथा राज्यको आलोचना गर्ने अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ । यसैका लागि राज्यको गठन भएको हो, राज्यका अंगहरू पृथक गरिएका हुन् । यसैकालागि संविधान वा कानुनहरू लेखिएका हुन्, यसैका लागि सेना, प्रहरी, कर, नागरिकता आदि चाहिएका हुन् ।

हरेक नागरिकको सुख र खुसी बाहेक राज्य हुनुको अर्को प्रयोजन छैन । यही संविधानवाद हो । लिखित संविधानको परम्परा शुरु भएपछि त्यसमा कानुनको शासन, शक्ति पृथकीकरण, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार आदि विशेषताहरू थप भए, तर तिनको पनि अभीष्ट नागरिक सुख नै हो, नागरिकलाई तनाव दिने होइन । नागरिककै सुरक्षाका लागि संविधान वा कानुन बनाइन्छ, कानुनको पालना गराउन अदालत र प्रहरी हुन्छ, गरिबलाई सहयोग गर्न धनीबाट कर लिइन्छ, समलिंगी अधिकार सुरक्षित गरिन्छ, अल्पसंख्यकलाई प्रवर्द्धन गरिन्छ, लैङ्गिक समानता खोजिन्छ । हरेक व्यक्तिको सुखका मापदण्ड फरक हुने हुनाले संविधानवादका विशेषताहरू हरेक युगमा थपिंदै जान्छन्, नयाँ मान्यता विकसित हुँदै जान्छन् ।

न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) गुटबन्दीले ग्रस्त छ । पछिल्लो समयमा उसको पक्षधरता एवं वफादारी वर्तमान सत्ता गठबन्धनतिर खुला रूपले प्रकट भएको छ । यसै बफादारीको प्रयोगबाट दोस्रो बरियताका न्यायाधीश पहिलोलाई हटाएर आफैं पहिलो दर्जामा पदोन्नती हुन चाहन्छन् । घोर अवसरवादी र भ्रस्ट चौथो अंग त चर्चा गर्नसमेत लायक रहेन ।

नागरिक सुखको स्थायित्व हुनुपर्ने मान्यताकै आधारमा आधुनिक समयको पहिलो लोकतान्त्रिक संविधान बनाएर अमेरिकाले अठारौँ शताव्दीमा नै लागू गरेको हो । अमेरिकी संविधानका निर्माताहरूले प्राचीन ग्रीसदेखि उनीहरूको समयसम्मका दर्शन र मान्यताको जबर्जस्त सिलसिलेवार अध्ययन गरेका थिए । संविधानवाद भनेको अमेरिकी संविधान लागू भएयता त्यहाँको अदालतले गरेको वा बेलायती परम्परामा आधारित कानुको अदालती व्याख्या मात्र होइन । नागरिकको हितमा समर्पित परम्परा र दर्शनका सयौं तत्वको समष्टि संविधानवादमा समेटिएको हुन्छ । संविधानवाद के होइन भन्ने बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

त्यसै हुनाले अठारौँ शताव्दीका वेलायती चिन्तक सर विलियम ब्ल्याकस्टोनले संविधान शव्दलाई नै ‘परिवर्तन’को अर्थमा मात्रै प्रयोग गर्दथे । कानुनी वा न्यायिक अर्थका लागि उनले यो शब्द कहिल्यै प्रयोग गरेनन् किनभने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा प्रयोग हुन थालेको न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त विश्वव्यापी (नर्म डिफ्युजन) हुँदा निर्वाचित प्रतिनिधिको शक्तिलाई अनिर्वाचित अदालतले कुण्ठित गर्दछ, जसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो । यस अवधारणालाई उनीपछिका विचारकहरूले निरन्तरता दिन सकेनन् । जसले प्रयास गरे तिनलाई अराजकतावादी भनियो र निरुत्साहित गरियो । ब्ल्याकस्टोनको ‘कमेन्टरिज अन द लज अफ इंग्ल्याण्ड’उपर लेखिएको विचारोत्तेजक जर्नल लेख हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

आजको विश्वका सबैजसो देशले लिखित संविधान लागू गरेका छन् । अलिखित भनिएको वेलायती संविधानकै धेरै तत्वहरू त्यहाँको संसदले लिखित कानुनको अभ्यासद्वारा लागू गर्दछ । वर्तमान समयका सबै देशमा संवैधानिक परम्पराका दशकौं लामा इतिहास बनिसकेका छन् । सातौँ संविधान २०७२ सालमा जारी गरेर नेपालले नयाँ अभ्यास गर्दै आएको छ । हामीले माथि देख्यौं, संविधान वा कानुनको निर्माण नागरिकको सुखका लागि हुन्छ । नेपालमा ठीक उल्टो परम्परा स्थापित भएको छ । राजनीतिक दलमा मौलाएको अवसरवादका कारण नागरिकहरू अपहेलित छन् भने नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा नै अदालती व्याख्या र अपव्याख्याहरूको मिश्रणबाट दलीय स्वार्थकै सेवा भैरहेको देखिन्छ । संविधान र यसको कार्यान्वयन नागरिक हितमा समर्पित हुनुपर्नेमा यस दस्तावेजलाई अहिले राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धाको फूटबल बनाइएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेतले संविधानलाई स्वार्थ अनुकूल उपयोग र व्याख्या गरिरहेका छन् ।

अहिले हाम्रो सर्वोच्च अदालत खुला रूपले नै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सेवामा समर्पित भएको देखिन्छ । लुकाएर लुक्दैन । न्यायको दृष्टिबाट आम जनताको सुख ओझेलमा परेको छ । यसको प्रभाव विस्तारै कहाँ देखिन्छ भने- फैसलाहरू खुलमखुल्ला अवज्ञा हुन थाल्नेछन् र अराजकता विस्फोटक रूपमा प्रकट हुनेछ । न्याय, न्यायालय र न्यायाधीशको पवित्रता कायम नरहेपछि पुगिने त्यहीं नै हो । यसलाई रोक्ने इच्छाशक्ति देखाउन सक्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केहि गर्न सक्ने ठाउँ अझै बाँकी छ, ढिलाई हुँदै गए उनको हातबाट पनि समय फुत्किंदै जाने निश्चित छ ।

संविधानवाद, कानुन र धर्मका मूल्यबाट विमुख न्याय

नागरिकको चिन्ता र राज्यको जीवनमा आउने अनिश्चय निवारण गर्नकै लागि संविधानवाद र कानुनको शासनमा केहि अनिवार्य शर्त हुनै पर्दछ । हाम्रो न्यायप्रणाली पाश्चात्य दर्शनमा आधारित भएको हुनाले सोही अनुरूको वैश्विक व्याख्या हामीले पेस गरेका हौँ । संविधान वा कानुनको समकक्षी शव्द पूर्वीय मान्यतामा धर्म हो । कानुन शब्दको तुलनामा धर्म शब्दको अर्थ अझ गहिरो र व्यापक छ ।

कानुन वा धर्मको परिणाम अनुमेय (प्रेडिक्टेबल) हुनुपर्दछ र एकैप्रकारको उल्लंघनमा एकैप्रकारको परिणाम वा सजाय हुनुपर्दछ । अर्थात्, सरिता गिरि, रामबहादुर थापा वा प्रभू शाहहरूले कानुन उल्लङ्घन गर्दा गएको सांसद पद माधव नेपालले उल्लङ्घन गर्दा पनि जानुपर्दछ । त्यो कानुनको शासन हो, त्यो धर्म हो ।

कानुन वा धर्म सामान्यीकृत (जेनेरलाइज्ड) हुन्छ । फरक व्यक्ति वा संस्थामा पनि समान र व्यापक रूपले लागू हुनेगरी कानुनको निर्माण हुन्छ । अर्थात्, एकैपल्ट महाधिवेसन भएका काँग्रेस र एमालेमध्ये एमालेको केन्द्रिय कमिटी अदालतको व्याख्यामा घरि मानिने वा नमानिने तर कांग्रेसको महाधिवेसनबारे परेको रिट नै खारेज हुने कर्म कानुनको शासन होइन । धर्म होइन ।

एकै प्रकारको व्यवहारका लागि कानुन वा धर्मको प्रतिक्रिया पनि एकै ( रासनिलिटी) हुनुपर्दछ । अर्थात्, केपी ओलीले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गलत हुँदा कानुनको आँखामा शेरबहादुर देउवाले त्यसै गरी ल्याएको अध्यादेश पनि गलत हुनुपर्दछ । त्यो कानुनको शासन हो, त्यहि धर्म हो ।

कानुनमा वा त्यसको व्याख्यामा निरन्तरता (कन्सिस्टेन्सी) हुनुपर्दछ । अर्थात्, पाँच वर्षअघि निर्वाचित कुनै दलको केन्द्रिय कमिटीमा उक्त दलको आन्तरिक विधिद्वारा गरिएको हेरफेर आजको एउटा अन्तरिम आदेशद्वारा अमान्य हुनुहुँदैन । त्यो कानुनको शासन होइन । एक महिना नबित्दै त्यो अन्तरिम आदेश सच्याइएको त छ, तर त्यसरी जानाजान गलत व्याख्या गर्ने न्यायकर्मी अझै पनि धर्मको आसनमा विराजमान छन् । यो कानुनको शासन होइन, धर्म होइन ।

कानुन वा धर्मले सिद्धान्त वा मान्यताको विकास (नर्मेटिभिटी) मा योगदान गर्नुपर्दछ । व्यक्तिको आचरणलाई सामाजिकृत गर्न मात्र कानुन लागू हुँदैन, कानुन वा संविधानको कार्यान्वयनबाट अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सकिने मूल्यको विकास हुनुपर्दछ । हामीले हरेक दस वर्षमा संविधान फेरेर के सावित गरेका छौं भने हामी संवैधानिक मूल्य विकास गर्न हालसम्म सर्वथा असफल छौं । र, फेरिपनि न्यायिक व्याख्याका नाममा मान्यताको विकासलाई भङ्ग गर्न न्यायालयकै प्रयोग गरिरहेका छौं । हामीसँग सातवटा संविधानका अभ्यासको पोको छ, तर संविधानवाद छैन । त्यसैले संवैधानिक नैतिकता पनि भारतबाट सापटी लिनुपरिरहेको छ । यो कानुनको शासन होइन ।

कानुनी शासन वा संविधानवाद वा धर्म वा धम्म जेसुकै नाम दिएपनि त्यसका हरेक विश्वव्यापी विशेषताको कसीमा असार २८ को फैसला वा आजको हाम्रो सर्वोच्च अदालत पास हुँदैन । नेपालमा संविधानवाद बुझेर त्यो अनुसारको व्यवहार गर्न सक्ने राज्यका कुनैपनि अंग आहिले छैनन्, यो हाम्रो दुर्भाग्य हो । हाम्रो राज्य तीब्र गतिमा स्खलित भैरहेको छ । पतनोन्मुख छ । राज्यका सबै अंगको दृष्टान्तबाट सहजै पुष्टि हुन्छ ।

कार्यपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई महिना पदमा विताउँदा आफ्नै सहयोगी समूह निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । विक्रम सम्बत् २०५८ मा नै असक्षम ठहरिएका उनले अहिले प्रदर्शन गरेजस्तो लज्जाहीन अकर्मण्यता नेपालको इतिहासमा यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । राज्यको प्रशासन संचालन गर्ने कार्य धर्मपत्नीको जिम्मा लगाएर उनी आफ्नै पार्टीको वडा अधिवेसन गर्न प्रहरी परिचालन गर्छन् । नेपाली नागरिक छिमेकी भारतको ज्यादतीबाट मारिंदा बन्द भएको उनको बोली अझै खुलेको छैन । त्यही छिमेकीको काँधमा चढेर उनी अझ बलियो अर्को छिमेकी चीनलाई लल्कार्न उद्यत छन् । राज्य संचालनको आधारभूत ज्ञान उनमा कतिपनि छैन । तापनि पदमा आफूलाई सुरक्षित गर्न दल विभाजन उनलाई चाहियो, चलिरहेको संसद हठात् स्थगन गरी निकृष्ट अध्यादेश जारी गरेर । उनको पछिल्लो ‘काम’ कालो धन लगानी गर्दा आर्जनको स्रोत खोज्न नपाइने बजेट बनाउने रह्यो । यसरी देश असार २८को एक झट्कामा ‘माफिया राज’ भैसकेको छ । अब बैंकमा हाम्रा बचत असुरक्षित हुने दिन टाढा छैनन् । हामी अवश्य लुटिने छौं ।

व्यवस्थापिकाका प्रमुख (सभामुख) विगत नौ वर्षदेखि उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । उसैबेलादेखि त्यस मुद्दाउपर हरेक पन्ध्र दिनमा अनुसन्धान गरी प्रगति विवरण सर्वोच्च अदालतमा बुझाउन प्रहरीलाई आदेश छ । २०७६ देखि यसलाई न्यायाधीश सपना मल्लको इजलासले अलिक खुकुलो गरेर हरेक महिना बनाइदिएको छ । तर, प्रहरी भन्छ- आरोपी अग्नि सापकोटा भन्ने मानिस भेटिएन र अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन ।

न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) गुटबन्दीले ग्रस्त छ । पछिल्लो समयमा उसको पक्षधरता एवं वफादारी वर्तमान सत्ता गठबन्धनतिर खुला रूपले प्रकट भएको छ । यसै बफादारीको प्रयोगबाट दोस्रो बरियताका न्यायाधीश पहिलोलाई हटाएर आफैं पहिलो दर्जामा पदोन्नती हुन चाहन्छन् । घोर अवसरवादी र भ्रस्ट चौथो अंग त चर्चा गर्नसमेत लायक रहेन ।

सबैभन्दा माथि, संविधानबाटै राष्ट्र प्रमुखको हैसियत कमजोर र नाम मात्रको बनाइएको छ । जनताको सेवा गर्न भनी बनाइएका प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या एक सयको नजिक पुगेको छ । चौध खर्बको राष्ट्रिय बजेट बन्दा सोह्र खर्बको ब्यापार घाटा छ । शासकहरूले त बुझेनन् नै, सर्वोच्च अदालतले समेत न असार २८ मा बुझ्यो, न त्यसपछि बुझिरहेको छ । हाम्रो देशको टाउकोबाट असार २८ गते मैनबत्तीको सलेदोमा आगो झोसिएको हो । अब हामी माथिबाट पग्लिन थालेका छौं र विस्तारै सकिंदैछौं । जोगिनु छ भने अब जनता आफैं निद्राबाट जाग्नुपर्छ । त्यसैले, अन्त्यमा कवि धरणीधर कोइरालालाई सम्झौं-

जाग जाग जन हो अब जाग, खाइ काम तिर धाउन लाग ।
भो भयो अति सुत्यौ अब जाग, घोर नीद अब ता परित्याग ।

यो पनि पढ्नुस् :

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १

असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २

बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि : भाग- ३

असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड : भाग- ४

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’लाई प्रश्न- नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको हैसियत बराबर हो ? : भाग- ५

असार २८ को फैसलामा ‘संवैधानिक नैतिकता’, अन्तरविरोध र अपव्याख्या : भाग- ६

असार २८ को बाइप्रोडक्ट: सहकर्मी सिध्याउन पल्केको काल संवैधानिक इजलासमा, निशाना चोलेन्द्र कि संविधान ? : भाग- ७

असार २८ को ‘पोस्टमार्टम’ : कल्याणको सडक इजलास, हरिको अन्तरिम आदेश र चोलेन्द्रले चाल्ने कदम : भाग- ८

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खवर