सुकुम्बासीका नाममा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण, नेताले नै साथ दिएको स्थानीयको आरोप – Nepal Press

सुकुम्बासीका नाममा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण, नेताले नै साथ दिएको स्थानीयको आरोप

रुपन्देही । रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणको विषय अहिले चर्चामा छ । सुकुम्बासीका नाममा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा हडप्न खाजेको भन्दै यहाँका स्थानीय आक्रोशित छन् । उनीहरुलाई राजनीतिक दलले संरक्षण गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

अतिक्रमित जग्गालाई संस्थागत रुपमा सुकुम्बासीको बनाउन सर्वसाधारणसँग रकम उठाएका ८ जनालाई रुपन्देही प्रशासनले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ । जिल्ला प्रशासनले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सकुम्बासीका नाममा जग्गा अतिक्रमण नरोकिएको र उनीलाई संगठित बनाउने समूहले दिनहुँ भेला गर्न थालेपछि सो क्षेत्रमा निषेधाज्ञामसेत जारी गर्नु परेको छ ।

स्थानीय दीपक केसी भन्छन्– रातको समयमा १४–१५ सय जना व्यक्ति कुनै दलको संरक्षणबिना आउन सक्दैनन् । सरकारको जग्गा बाहिरका व्यक्तिले आएर रोक्न खोज्दा किन कुनै दलका नेता कार्यकर्ता विरोधमा आउँदैनन् ? प्रशासनले रोक्न नसकेर निषेधाज्ञा लगाउँछ, साना साना विषयमा सडक ठप्प पार्ने दलहरुको मिलेमतो नभएको भए कसैको आँट आउने थिएन ।

अतिक्रमणको विरोध गर्ने केही स्थानीयलाई धम्क्याउन थालिएपछि त्रासका कारण कोही बोल्न छोडेका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका स्थानीय वडाध्यक्ष दिनेश कुँवरले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट अतिक्रमण गर्नेको संरक्षण नभएको बताए । उनी भन्छन्– रातको समयमा बाहिरबाट ठूलो समूहमा मान्छे आउने र बिहान जाने गरेको सुनेको छु, यहाँका पार्टीको देखिनेगरी संलग्नता छैन, भित्रैभित्र कसैले योजना बनाएका भए थाहा हुने कुरा भएन, तर यसमा सबै दल बसेर योजना बनेको चाँही छैन ।

नेपाली कांग्रेसका बुटवल सभापति खेलराज पाण्डेले आफूहरु महाधिवेशनमा लागेकाले त्यता ध्यान नपुगेको बताए । ‘पहिलेको समस्या समाधान गरेर योजना अगाडि बढाऔं भन्ने हाम्रो धारणा स्पष्ट छ, तर पछिल्लो अतिक्रमणमा को को कसरी संलग्न छन् भन्ने जानकारी नै छैन’, पाण्डेले भने ।

एमाले बुटवलका अध्यक्ष बाबुराम पन्थीले सरकारी जग्गामा आँखा लगाउने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा लैजानुपर्ने बताए । ‘भूमिहीनको लगत निकालेर यसअघिको सरकारले सबै प्रकृया अगाडि बढाएको बेला आयोग खारेजीले यस्तो गिरोह अगाडि सरेको हुनसक्छ, यसलाई हामी गम्भीर रुपमा अगाडि बढाउँछौं, सरकारले शुरु गरेको यति ठूलो आयोजना प्रभावित हुन दिनुहुँदैन’, उनले भने ।

शिलान्यास भएको सात महिनासम्म कामै भएन

२०७७ फागुन महिनाको २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले रुपन्देहीको मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए । केही स्थानीय समूहसँगको विवादका कारण ठूलो सुरक्षा घेराका बीचमा शिलान्यास भएको ७ महिना लाग्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।

औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले शिलान्यास भएको १ महिनाभित्र उद्योग स्थापनाको लागि आशयपत्र आह्वान गर्ने, उक्त आह्वान पत्रको आधारमा ६ महिना भित्र उद्योगीहरुलाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारहरु (अस्थायी सडक, विद्युत र पानी) को व्यवस्थापन गर्ने गरी योजना तयार पारेको थियो ।

लिमिटेडले तयार पारेको कार्ययोजना अनुसार हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारभूत संरचनाहरु निर्माण भइसक्नु पर्ने भए पनि जग्गा विवाद नै सल्टिन नसक्दा योजना नै अलपत्र परेको छ ।

विशेषगरी त्यहाँ रहेका अव्यवस्थित बसोबासी तथा स्थानीयलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमि आयोगसँग समन्वय भइरहेको समयमा आयोग नै खारेज भएपछि थप अन्यौलता बढेको औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख निमेश अधिकारीको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेकाहरुको तथ्याङ्क संकलन तथा उनीहरुलाई अन्यत्र जग्गाको व्यवस्थापनका लागि भूमि आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले आयोग खारेज गरिदिएपछि सबै काम बीचमै रोकिएको छ ।

अधिकारीले सो औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने घर–परिवारलाई व्यवस्थापनको कामसमेत अन्यौलमा रहेको बताए ।

शिलान्यास भएको २ वर्षभित्र उद्योग संचालनमा ल्याउने र ५ वर्ष भित्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहे पनि जग्गा विवाद तथा त्यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको आयोग नै खारेजभएपछि औद्योगिक क्षेत्रको काम ठप्प भएको हो ।

माेतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ८१३ विगाहको जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरिसकेको छ भने बाँकी रहेको १३३ दशमलव ४६ विगाहको पूर्जा प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ ।

यसरी ९४६ दशमलव ४६ विगाहमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रका लागि डिपिआर निर्माण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भए पनि राजनैतिक स्वार्थ र स्थानीयहरुको विरोधका कारण अन्यौलमा परेको छ ।

२०३२ सालमा रुपन्देहीको बुटवलमा स्थानपना भएको औद्योगिक क्षेत्रमा ठाउँ अभाव भएपछि विकल्पको रुपमा मोतिपुरलाई रोजिएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणसँगै स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी आर्थिक लाभ प्राप्त हुनुका साथै ठूलो संख्यामा रोजगारीको सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *