१४ सय सडकको बजेट स्थगनप्रति निर्माण व्यवसायीको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले १० करोडसम्म लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने गरी गरिएको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।

कोभिड -१९ को कारण निर्माण व्यवसायीहरुसँग न्यून काम भएको र यस व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीलाई थप बेरोजगार बनाउने तथा यसबाट जनताको करको दुरुपयोग भई नीतिगत भ्रष्टाचार हुने महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली अन्तर्गत कार्यान्वयनमा आएका अधिकांस आयोजनाहरुमा आर्थिक अनियमितता भएकोले जुन उद्देश्य र प्रयोजनका लागि सो व्यवस्था गरिएकाले उद्देश्य नै प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा उक्त नियम ९७ को व्यवस्था समेत खारेज गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान भएकोमा सोही व्यवस्था जस्तै आयोजनाहरुमा अनियमितता हुने प्रकारका उक्त, बुँदा नं२६ को व्यवस्थालाई  खारेज गर्न महासंघले माग गरेको हाे।

प्रतिस्थापन बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३२ मा उल्लेख भए अनुसार अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका १४ सय सडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफारक गरी मात्र खारेज गर्न उपयुक्त हुने महासंघले बताएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चिचता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्वीकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्वीकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरितका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने सरकारसमक्ष महासंघले आग्रह गरेको छ ।