भूराजनीतिले हल्लिँदै सत्ता गठबन्धन : ओलीले थापे एमसीसीको पासो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ६० दिन पुग्नै लाग्दा पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण आकार दिन कसरत त गरिरहेका छन् तर, दलहरुको आन्तरिक राजनीति र अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीजस्ता मुद्दाको निरुपण नभएसम्म सरकारको भावी आकार कस्तो हुने भन्नेमा अन्यौल देखिएको छ ।

काठमाडौंको निकट भविष्यको राजनीति अब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको अमेरिकी सम्झौता (एमसीसी)ले निर्देशित गर्ने संकेत देखिएको छ । सम्झौताको संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे समर्थन जुटाउन बिहीवार काठमाडौं ओर्लिएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको आगमन र पूर्वसन्ध्यामा उनले दिएका सरकारी प्रश्नको जवाफले नेपाली राजनीति केही समय एमसीसी वरपर फन्को मार्ने सम्भावना देखिन्छ ।

काठमाडौं ओर्लिएपछिको पहिलो भेट बालकोटबाट सुरु गरेकी सुमारले चार दिनको काठमाडौं दौडाहामा सम्झौतासँग जोडिएका पक्षसँग भेटवार्ता गर्नेछिन् । बालकोटमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेकी सुमारले एमसीसीको अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेकी थिइन् । जवाफमा ओलीले पहिले सत्तारुढ दलहरुको पोजिसन क्लियर हुनुपर्ने सन्देश सुनाए । एमसीसीबारे दृष्टिकोण बनाउन एमालेले हतार नगर्ने संकेत दिएर उनले बल सरकारको कोर्टमा फ्याँके ।

केपी ओलीले थापेको एमसीसीको पासोसँग भूराजनीतिक पराकम्पहरु पनि थपिएका छन् । अहिलेको सत्ता गठबन्धन कसका लागि कम्फर्टेबल भन्ने प्रश्नहरु पनि अब उधिनिनेछन् । सरकारले हुँदै नभएको सीमा समस्या बल्झाएर कार्यदल बनाएपछि चीन झस्किएको छ । भारत पनि उपेन्द्र यादव समूहलाई देउवाले साथमा लिएर हिँडेको रुचाइरहेको छैन । एमसीसीका कारण अमेरिकाले माओवादीसँग कम्फर्टेबल महशुस गरेको छैन ।

एकातिर बीआरआइमा प्रगति नहुने र एमसीसी गिजोलिनेजस्ता कुराले भूराजनीति नराम्ररी हल्लिएको छ । त्यसमाथि पश्चिमाहरुले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषयमा समेत सरोकार राखिरहेकाले सत्ता गठबन्धन हल्लिएको छ । यद्यपी यसको जग केपी ओलीको विरुद्धमा खडा भएकाले तत्कालै तलमाथि नहुन सक्छ ।

तर ओली आफूविरुद्ध बनेको गठबन्धन भत्काउने उपयुक्त मौकाको खोजीमा छन्, त्यो मध्ये एउटा एमसीसी नै हो ।

ओलीको पासोमा सत्ता गठबन्धन ?

ओलीले भनेजस्तै, एमसीसीलाई हेर्ने र व्याख्या गर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनका दलबीच मतैक्य छैन । खासगरि, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्झौतालाई संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । पार्टीभित्रबाट आएको दबाब र अमेरिकालाई पनि खुशि तुल्याउनुपर्ने बाध्यताबीच माओवादी र नेकपा एसले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन्, त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ ।

तर, सत्तारुढ दलबीच एमसीसीलाई लिएर हुने परिस्थिती जटिल हुने देखिएको छ । यस्तो संकेत सुमारको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एमसीसी मुख्यालयले अमेरिकी दूतावासमार्फत दिएको सरकारी प्रश्नको जवाफमा झल्किएको छ । सरकारले सोधेका मूलभूत ११ वटा प्रश्नको जवाफ फर्काएको एमसीसीले सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने बताएर सत्तारुढ गठबन्धनमा दबाब सिर्जना गरेको छ ।

यस्तो दबाबको घनत्व माओवादी केन्द्र र नेकपा एसमा किनपनि देखिएको छ भने यी दुई पार्टीभित्रको ठूलो हिस्सा एमसीसी कम्प्याक्टमा कुनै हालतमा संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा छ । नत्र, पास गर्न नदिने उनीहरुको अडान छ । एकातर्फ संसोधन हुन नसक्ने अमेरिकी बटमलाइन र अर्कोतिर संसोधन हुनैपर्ने सत्तारुढ दलभित्रैको बटमलाइन । यी दुई बटमलाइनको प्रभाव आकार लिन संघर्ष गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमा कस्तो किसिमले पर्नेछ भन्ने कुरा हेर्न केही समय प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।

उपाध्यक्ष सुमार काठमाडौं ओर्लने समयमै ललितपुरको हात्तीवनस्थित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको घरमा प्रचण्ड र माधव नेपालबीच एमसीसीलाई हेर्ने साझा दृष्टिकोण बनाउनेबारे छलफल भएको थियो । तर, छलफल निष्कर्षविहिन बनेको जनाइएको छ ।

किनभने यी तीन सत्तारुढ दलहरु एमसीसी अनुमोदन संशोधनपछि मात्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छन् । शनिबार वाइसीएलको कार्यक्रममा त प्रचण्डले यदि अमेरिकी जवाफ सकारात्मक नआए एमसीसी पास नगर्ने बताएका थिए । साथै, संशोधन भए मात्र पास गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।

प्रचण्डले यी अभिव्यक्ति राजनीतिक खपतका लागि बोलेका हुन् या होइनन् भन्ने कुरा सम्भवतः एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारसँग शुक्रबार हुने भेटवार्ता पछि टुंगो लाग्नेछ । हुनसक्छ, दाहाल र माधव नेपालसँग हुने भोलिको भेटवार्तामा व्यक्त हुने अडान र रस्साकस्सीमा धेरै हदसम्म नेपालको आगामी राजनीति, कूटनीति र सरकारको भविष्य निर्भर हुनेछ ।

खासमा एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै एक हिस्सा भएको र यसले भूराजनीतिक जटिलता निम्त्याउने चिन्ता माओवादी केन्द्र र नेकपा एसमा देखिन्छ । यी दुई दलका दोस्रो तहका नेताहरुले एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने अडान सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर, अमेरिकाले चाहिँ बुधबारको जवाफबाट एमसीसी हिन्द-प्रशान्त रणनीति (आइपीएस)को हिस्सा नभएको प्रष्टोक्ती दिएको छ ।

‘अमेरिकाले जेजस्तै जवाफ देओस्, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई लिएर हामीले सम्झौता गर्न सकिँदैन । एमसीसी संशोधन हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ’ गुरुङले भने, ‘भलै, अमेरिकाले एमसीसी इन्डो-प्यासिफिकको अंग होइन भनोस् या सैन्य रणनीतिको हिस्सा होइन भनोस् । उसको गर्ने र भन्ने व्यवहार फरक छ । हामी उसलाई विश्वास गर्न सक्दैनौं । संशोधन हाम्रो बटमलाइन हो ।’

साथै अमेरिकाले अर्थ मन्त्रालयले सोधेका मुख्य ११ वटा प्रश्नहरुको जवाफमार्फत एमसीसी सैन्य रणनीतिको हिस्सा नरहेको, बौद्धिक सम्पत्ति र लेखापरीक्षणको अधिकार नेपाललाई रहेको र नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको बताएर काठमाडौंको असन्तुष्ट आवाजलाई रोक्ने प्रयत्न गरेको छ । यतिमात्र होइन, बिहीबार समेत काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै उपाध्यक्ष सुमारको नेपाल भ्रमण ‘गलत सूचना’लाई सम्बोधन गर्न भएको भनेर प्रष्टोक्ती दिनुपर्‍यो । अमेरिकाले खासगरि, सेना आउँछन् र यो आइपीएसकै हिस्सा हो भन्ने काठमाडौंको आलोचनालाई ‘गलत सूचना’ भएको बताएको छ ।

संसोधनको पक्ष र विपक्षमा हुने यी घर्षणले काठमाडौंको भूराजनीतिलाई झनै जटिल बनाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो जटिलताको संकेत माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देव गुरुङले नेपाल प्रेससँग व्यक्त गरे । ‘अमेरिकाले जेजस्तै जवाफ देओस्, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई लिएर हामीले सम्झौता गर्न सकिँदैन । एमसीसी संशोधन हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ’ गुरुङले भने, ‘भलै, अमेरिकाले एमसीसी इन्डो-प्यासिफिकको अंग होइन भनोस् या सैन्य रणनीतिको हिस्सा होइन भनोस् । उसको गर्ने र भन्ने व्यवहार फरक छ । हामी उसलाई विश्वास गर्न सक्दैनौं । संशोधन हाम्रो बटमलाइन हो ।’

कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘अब त हाम्रो जति पनि आशंका थियो, त्यो निवारण भएजस्तो लाग्छ । सार्वजनिक वृत्तमा जेजस्ता प्रश्न, आशंका र भ्रम थिए, त्यसैलाई आधार बनाएर प्रश्न पठाएकोमा त्यसलाई विस्तृत रुपमा उनीहरुले उत्तर दिए । यति भैसकेपछि यो प्रक्रियालाई अब अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’

गुरुङको अभिव्यक्तिअनुसार माओवादी केन्द्र अघि बढ्ने हो भने एमसीसीको पक्षमा गठबन्धनकै विश्वास जित्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सकस पर्ने निश्चित छ । गठबन्धनभित्रै पक्ष र विपक्ष भएपछि यसले गठबन्धन सरकार ढल्ने त होइन भन्ने जिज्ञासमा गुरुङ केही डिफेन्सिभ सुनिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘एमसीसी राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न भयो र गठबन्धन सरकार चलाउने कुरा भयो । यी दुई अलग कुरा हुन् । एमसीसीको कारणले गठबन्धन तोड्ने प्रश्न आउँदैन ।’

सरकारले पत्राचार गर्नुले नै एमसीसीप्रति मुलुकको पोजिसन क्लियर भएको गुरुङको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘सत्ताधारीले नै त्यसको पोजिसनबारेको पत्राचार गरिसकेपछि त यथास्थितीम हुँदैन भनेर त के औचित्य भयो र त्यसको ?’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत एमसीसीले बुधबार दिएको उत्तरले अब यसबारेका सबै हल्ला र भ्रमहरु स्पष्ट भएको जिकिर गर्छन् । ‘अब त हाम्रो जति पनि आशंका थियो, त्यो निवारण भएजस्तो लाग्छ । सार्वजनिक वृत्तमा जेजस्ता प्रश्न, आशंका र भ्रम थिए, त्यसैलाई आधार बनाएर प्रश्न पठाएकोमा त्यसलाई विस्तृत रुपमा उनीहरुले उत्तर दिए । यति भैसकेपछि यो प्रक्रियालाई अब अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’ एमसीसीलाई राजनीतिकरण गर्दा कसैलाई फाइदा नपुग्ने उनको भनाई छ । ‘कि नेपालले कसैको सहायता लिन्न भन्नुपर्‍यो । नत्र एउटा देशलाई एउटा मापदण्ड र अर्को देशलाई अर्को मापदण्ड अपनाउन नहुने’ उनले भने ।

एमाले विदेश विभाग प्रमुख तथा परराष्ट्रविद् राजन भट्टराई एमसीसीबारे दृष्टिकोण बनाउन आफ्नो दलले हतार नगर्ने बताउँछन् । ‘पहिले त सरकारी पक्षले पोजिसन क्लियर गर्नुपर्‍यो नि’ नेपाल प्रेससँग भट्टराईले भने, ‘हामीले सरकारमा छँदै पहल गरेका हौं नि । सभामुख र केही व्यक्तिले रोकेर अनुमोदन गर्न दिएनन् । यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो ।’ बिहीबार ओली निवास बालकोट पुगेकी एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारलाई एमाले नेताहरुले सरकारमा छँदा आफूहरुले पहल गरेपनि त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिइएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले एमसीसीलाई लिएर अनिर्णितजस्तै देखिएको मात्र छैन, ओली यसबारे मौनप्रायः छन् । बालकोटमा एमाले नेताहरुको नाडी छामेर निस्किएकी एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले एमाले सत्ता गठबन्धनको निर्णयहिनतामा खेल्न खोजेको नबुझ्ने कुरै भएन ।

यही बुझेरै उपाध्यक्ष सुमारले चारदिने काठमाडौं भ्रमणमा भोलिदेखि सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई भेटेर एमसीसी अनुमोदनमा समर्थन जुटाउन प्रयत्न गर्नेछिन् ।