‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन, नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन’ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले सरकारले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिएको छ । अमेरिकी दूतावासले नेपाल प्रेसलाई उपलब्ध गराएको जवाफको पूर्णपाठमा एमसीसी हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता नभएको बताइएको छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट साझेदार र सरकारबीचको सम्झौता भएको जनाउँदै जवाफमा भनिएको छ : हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनैपनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ ।

साथै, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको समेत जवाफ दिइएको छ । सरकारले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नरहेको समेत उल्लेख छ । सुमारको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दिइएको जवाफमा एमसीसी नेपालको संविधान माथि नरहेको जनाइएको हो ।

एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी निवारण गर्नु रहेको जवाफ दिइएको छ । एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानूनले कुनैपनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरिएको जनाइएको छ ।

हस्ताक्षर भैसकेको नेपालको एमसीसी कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न नमिल्ने जवाफ दिइएको छ । हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनैपनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहने समेत जनाइएको छ ।

‘एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । न त यो अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा हो’ जवाफमा भनिएको छ । एमसीसी सम्झौताको बौद्धिक सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा रहने भनिएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनैपनि स्वामित्वको हक नहुने पनि जनाइएको छ ।

एमसीसीको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्न सक्ने र त्यसको लेखापरीक्षण पनि भैरहेको जनाइएको छ । सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी दुबैपक्षसँग एकपक्षीयरुपमा तीस दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्टको अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार रहेको जनाइएको छ । 

हेर्नूस पूर्ण पाठ :