यी हुन् सबैभन्दा बढी बेरुजु भएका १० मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय पहिलो नम्बरमा (सूचीसहित)

काठमाडौं । संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८ औ बार्षिक प्रतिवेदन कोभिडका कारण देखाउदै ढिलोगरी प्रकाशन गर्‍यो । महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष ५८ औं प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले संघीय सरकारको रु. ५३ खर्ब २८ अर्ब ८५ करोडको लेखापरिक्षण गरेकोमा रु. १ खर्ब १८ अर्ब ६३ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

साथै उक्त आर्थिक वर्ष फस्यौर्ट हुन बाँकी बेरुजु रु. ४ खर्ब १८ अर्ब रहेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा कुल बेरुजुको ठूलो हिस्सा १० वटा मन्त्रालयले ओगटेका छन् । यी १० मन्त्रालयको बेरुजु४४ अर्ब ४३ करोड ९२ लाख रहेको देखिएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बरुजु हुने १० मन्त्रालयहरुको सूचीमा अर्थमन्त्रालय परेको छ । अर्थ मन्त्रालय नेपालको ढुकुटी सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालयले नै अन्य मन्त्रालयलाई वजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम स्रोतको सुनिश्चिता गरी रकम निकासा दिने गर्दछ ।

यस मन्त्रालयको कुल रु. ९ खर्ब ८ अर्ब बराबरको लेखापरिक्षण भएकोमा असुली गर्नुपर्ने रु १५ अर्ब ३५ करोड, नियमित गर्नुपर्ने रु ७ अर्ब ४८ करोड र पेश्की बाँकी ७३ लाख गरी रु. २२ अर्ब ८४ करोड बेरुजु देखिएको छ । मन्त्रालयगत आधारमा अर्थ मन्त्रालयको कुल ५१.४७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।

यसैगरी दोस्रो स्थानमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रु ६ अर्ब ८१ करोड, तेस्रो स्थानमा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको रु. २ अर्ब ६५ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको रु. २ अर्ब २५ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रु. १ अर्ब ८४ करोड, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको रु. १ अर्ब ५२ करोड, सहरी विकासको रु. १ अर्ब २० करोड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको रु. १ अर्ब ४ करोड, संघीय मामिला रु. ९७ करोड ९५ लाख, भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको रु. ८३ करोड ४१ लाख र अन्य मन्त्रालयको रु. २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।