राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश क्याबिनेटमा, कानून सचिवलाई बालुवाटार बोलाइयो

काठमाडौं । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउने विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रवेश गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामाथि छलफल जारी छ । मस्यौदामा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा कति प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।

‘अध्यादेशको मस्यौदामा कति संख्या भए दल विभाजन हुने भन्ने ठाउँमा खाली राखिएको छ । आवश्यकता अनुसार निर्णयमा उल्लेख हुनेछ’, बालुवाटार स्रोतले नेपाल प्रेससँग भन्यो । अध्यादेशमा हस्ताक्षरका लागि कानून सचिवलाई पनि बालुवाटार बोलाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको अध्यादेशमा कानून सचिवले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । कानून सचिव उदयराज सापकोटा दल विभाजनका लागि आवश्यक संख्या उल्लेख नभएको अध्यादेशको मस्यौदा बोकेर बालुवाटार पुगेकोे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।