तालिवानको कमब्याक : भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सार्क अध्यक्ष नेपालको भूमिका के ?

काठमाडौं । कुनै ब्लकबस्टर फिल्मको पटकथाभन्दा कम थिएन तालिवानी सत्तारोहण । के मात्र थिएन त्यहाँ ? एउटा गतिलो दृश्यभाषा निर्माण गर्न चाहिने सबै मसलाहरु थिए त्यहाँ ।

नायक, खलनायक, भूगोल, समय, द्वन्द्व, थ्रील, एड्भेन्चर, ड्रामा, क्लाइमेक्स, रिजोलुसन सबै । कसका लागि को नायक र को खलनायक भन्ने कुरा सापेक्ष प्रश्न हो । तर, २० वर्षदेखि संघर्षरत तालिवानीको काबुल जित र साइगोन दृश्यलाई सम्झाउने अमेरिकी फिर्ती गजबको पटकथा चाहिँ अवश्य हो ।

आज तालिवानले सत्ता आफ्नो आफ्नो हातमा लिएपछिको पहिलो दिन । काबुल विमानस्थलमा बिहानैदेखि देश छाड्न चाहनेको लर्को छ । जारी भिडिओमा गोलीका आवाज अझै सुनिन्छन् । ट्वीटर टाइमलाइनमा मान्छेको भीड एयरपोर्टमा भागदौड गरेको देखिन्छ । अमेरिका, भारत, नेपाल लगायतका मुलुकहरु त्यहाँ रहेका नागरिकलाई फिर्ता गराउन सक्रिय भएका छन् । अनि, किशोरीहरु नियमितरुपमा विद्यालय गइरहेका दृश्यहरु पनि ।

सोमबार बिहानको अफगानिस्तानको दृश्य हेर्दा लाग्छ : त्यहाँ सबैतिर अन्यौल छ । यो अनिश्चितताले कुन आकार लिने हो, त्यो बुझ्न चाहिँ केही साता प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यही अन्यौलको बीचमा राष्ट्रपति कार्यालय कब्जा गरिसकेका तालिवान विद्रोही नयाँ सरकार गठनको तयारीमा छन् । आजै, राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दैछ र अमेरिकाले छाडेपछि बदलिएको अफगानिस्तानको दृश्यबारे सदस्य मुलुकहरु छलफलमा जुट्नेछन् । अमेरिकी समर्थनमा राष्ट्रपति बनेका असरफ घानी देश छाडेर काजिकिस्तान पुगेका छन् । अर्कोतर्फ, बिदेशमा रहेका तालिवान नेताहरु काबुल प्रस्थान गर्ने क्रम जारी छ र केही दिनमै नयाँ सरकारको घोषणा हुने जनाइएको छ । २० वर्ष लामो अमेरिकी युगको अन्त्य भएपछि अब अफगानिस्तानको भविष्य कुन युगदेखि सोझिन्छ भन्नेमा सबैका आ-आफ्ना तर्क छन् । पश्चिमा मिडिया तालिवान कमब्याकपछि अन्धकार युग सुरु हुने दावी गर्दैछन् भने, यस्तो गुनासो चीन र रुसका मिडियामा हेर्न पाइँदैन ।

काबुल एयरपोर्टमा घर फिर्ता हुनेको भीड उर्लिएको छ । अमेरिका, भारत लगायतका पश्चिमा मुलुकका नागरिकको ताँती देखिन्छ गएरातिदेखि । अमेरिका लगायतका २२ मुलुकले विना अवरोध घर फर्कन दिन तालिवानलाई विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका छन् । तालिवान प्रवक्ताले देश छाड्न चाहनेलाई आफूहरुले अवरोध नगर्ने बताएका छन् ।

दक्षिण एसियामा कस्तो प्रभाव पर्नसक्छ ?

दक्षिण एसियामा मात्र नभएर विश्वको भूराजनीतिमा अफगानिस्तानको सत्तारोहणले अर्थ राख्छ । मुस्लिम कट्टरपन्थी समूह तालिवान अफगानिस्तानको सत्तामा आएपछि यसले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक समीकरणमा गहिरो अर्थ राख्ने जानकार बताउँछन् । सार्क संगठनको कान्छो मुलुक अफगानिस्तानमा मुस्लिम अतिवादी सत्तामा आएपछि भारत थप सतर्क बनेको छ । भारतमा हिन्दू अतिवादी दल बीजेपी अहिले पनि सरकारमा छ । दुई अतिवादी सत्तामा भएपछि काबुल र दिल्लीबीच कूटनीतिकदेखि सामरिक घर्षण हुन सक्ने बताइन्छ ।

उसै त, भारत र पाकिस्तान परम्परागत शत्रुराष्ट्र हुन् । इस्लामावादमा इमरान खानको सत्तारोहणपछि बिग्रिएको भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध अहिले इतिहासकै न्यून विन्दूबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तोमा, विगतदेखि तालिवानलाई समर्थन र सहयोग गर्दै आइरहेको पाकिस्तानका लागि असरफ घानी सत्ताच्युत हुनु र तालिवान सत्तारोहण हुनु राहत मिल्ने कुरा हो । जसले गर्दा काबुल र इस्लामाबादको सम्बन्ध प्रगाढ बन्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यही परिस्थितीलाई हेरेर होला, यसै महीना भारत भ्रमणमा पुगेका अमेरिकी प्रमुख कूटनीतिज्ञ एन्टोनी ब्लिंकेनसँग भारतीय समकक्षी एस जयशंकरले अफगानको भविष्य र भारतीय भूमिकाबारे चासो राखेका थिए । साथै, पछिल्लो समय भारत र अमेरिका नजिक भएका छन् र उनीहरुले क्वाड मुलुकमार्फत अफगानिस्तान संकटलाई सम्बोधन गर्ने छलफल पनि चलाएका छन् । क्वाड (इन्डो-प्यासेफिक)मार्फत दिल्ली र वासिङ्टन नजिक हुनु तथा काबुल–इस्लामाबाद–बेइजिङ निकट हुनुले दक्षिण एसिया ध्रुवीकृत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

गत महीना दिल्लीमा जयशंकर र ब्लिंकेनले अफगान संकटबारे छलफल गरिरहँदा सोही समयमा बेइजिङले तालिवान नेताहरुलाई रातो कार्पेटमा न्यानो आतिथ्यता दिएको थियो । अफगानिस्तानसँग पश्चिमी सीमा जोडिएको चीनको प्रमुख चासो सिन्चियाङ हो । सो प्रान्तमा बसोबास गर्ने उइगुर मुस्लिम समुदायको मानवअधिकारको मुद्दालाई पश्चिमा मुलुकहरुले उठाउँदै आएका छन् । कतै तालिवानले उइगुरलाई आफूविरुद्ध प्रयोग त गर्दैनन् भन्ने मुख्य चिन्ता चीनको छ । आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को कार्यान्वयनमा पनि अफगानिस्तानमा स्थिरता र शन्ति चीनको चासो हो । यसकारण ऊ तालिवानलाई बिच्क्याउन चाहँदैन ।

किनभने सिन्चियाङमा पृथकतवादी समूह इस्ट तुर्केमिनिस्तान पिपुल मूभमेन्ट (ईटीआइएम) र तालिवानबीच पुनः गतिविधि हुन्छ कि भन्नेबारे चीनको चिन्ता छ । किनभने तालिवान र ईटीआइएमबीच लामो समयदेखि राम्रो सम्बन्ध छ । यही विषयमा गत महीना बेइजिङमा विदेशमन्त्री वाङ यीले पनि तालिवानी नेताहरुलाई बोलाएर नाडी छाम्ने प्रयास गरेका थिए । चीनले सो विषय उठान गरेपछि तालिवानी नेताहरुले अफगानिस्तानी भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग नगर्ने भनेर आश्वस्त तुल्याएको बताइन्छ । अर्कोतर्फ तालिवानलाई राजनीतिक समूहको रुपमा स्थापित र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नको लागि पनि चीनको सहयोग जरुरी हुन्छ । दुबैको यो बाध्यता अर्थात आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार नै चीन र तालिवान निकट भएको बुझ्न कठिन छैन । काबुल कब्जा भएपछि पश्चिमा मुलुकहरुले विरोध गरिरहेपनि चीन र रुस यसबारेमा मौनप्रायः छन् । पाकिस्तानसँग चीनको राम्रो सम्बन्ध छ । चीन तालिवानलाई पाकिस्तानमार्फत व्यवस्थापन गर्न चाहन्छ ।

अर्कोतर्फ, दक्षिण एसियाली मुलुक भारतले अफगानिस्तानमा थुपै्र परियोजनामा लगानी गरेको छ । ती परियोजनाको निरन्तरता र कार्यान्वयनका लागि पनि भारत तालिवानसँग कठोर हुने सम्भावना छैन । अफगान मामिलामा अमेरिकासँग निकट रहेपनि तालिवानलाई मनाउनैपर्ने बाध्यतामा भारत छ । पछिल्लो परिदृश्यपछि निकट भएका तालिवान, पाकिस्तान र चीनलाई सन्तुलनमा राख्न पनि दिल्ली तयार हुनैपर्छ । कूटनीतिक र लगानीको सन्तुलनमा दिल्लीको काबुल नीति निर्भर हुनेछ ।

अफगानिस्तानको सत्तामा तालिवानी विद्रोही आएपछि बदलिएको क्षेत्रीय भूराजनीति (चीन-पाकिस्तान भर्सेस भारत)लाई सन्तुलनमा मिलाउनु सार्क अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

बाइडेनको विदेश नीति असफल ?

काबुल घटनाले अमेरिकालाई ४६ वर्ष अगाडिको भियतनाम घटनाको स्मरण गराएको छ । सन् ५० को दशकमा उत्तर र दक्षिण भियतनामबीच भएको युद्धमा प्रवेश गरेको अमेरिकाले दुई दशक चलेको लडाइमा ५० हजार सैनिक गुमाएको थियो । युद्धको नाममा भएको भ्रष्टाचार र युवा सैनिकको सहादतको विषयमा मिडियामा समाचार आउन थालेपछि अमेरिकी जनता युद्धको विरोधमा उत्रिएका थिए । युद्ध जित्न नसकेपछि अमेरिका बीचमै फर्किएको थियो । त्यही बेला साइगोन (अहिले : हो चि मिन्ह सिटी)स्थित अमेरिकी बेस क्याम्पबाट अमेरिकी सेनाको उद्दार गरिएको थियो । आइतबार पनि काबुलबाट अमेरिकी सेनाका हेलिकप्टरले आफ्ना सेनालाई त्यसैगरि लगेको छ । सीएनएन लगायतका अमेरिकीले मिडियाले साइगोन फेरि अमेरिकामा दोहोरिएको बताएका छन् ।

 

तत्कालिन अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपतिहरु जर्ज डब्लु बुस र बाराक ओबामा प्रशासनमा डिफेन्स सेक्रेटरी रहेर काम गरिसकेका रोबर्ट गेट्सको एउटा भनाई यहाँ स्मरण गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । उनले सन् २०१४ मा वासिङ्टन पोष्टमा प्रकाशित एक पुस्तक समीक्षमा लेखेका थिए : वितेका चार दशकदेखि जो बाइडेन आफ्ना प्रमुख विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा असफल हुँदै आएका छन् ।’ काबुलबाट फर्किन हतारो गर्ने अमेरिकी कदम रोबर्ट गेट्सकै यिनै अभिव्यक्तिसँग मिल्न सक्ने बताइन्छ ।

काबुल घटनाले अमेरिकी विदेश नीतिको प्रतिबद्धतामा उसका साझेदार मुलुकहरुलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको वासिङ्टन पोस्टले जनाएको छ । अमेरिकाले नीति कार्यान्वयनमा आफूसँग परामर्श नगरेको र आफूहरुको राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै जोखिममा रहेर अमेरिकालाई अफगानिस्तानमा साथ दिएको गुनासो उनीहरुको छ । अफगानिस्तान मुद्दामा अमेरिकाको सबैभन्दा खरो आलोचना गर्ने साझेदार मुलुकमा बेलायत छ । बेलायतले काबुलमा अमेरिका बराबरकै क्षति व्योहोरेको छ ।

‘काबुलबाट सेनालाई फिर्ता गर्ने सहि समय थिएन । अवश्य पनि अब अलकायदा फर्किन सक्छ । अब उनीहरुलाई खेल्ने मौका हुनसक्छ । रणनीतिकरुपमा यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रियरुपमै समस्या खडा गरेको छ । हामीले अफगानिस्तानमा यो देखिरहेका छौं’ ब्रिटिस प्रतिरक्षामन्त्रीले भनेका छन् ।

ब्राउन युनिभर्सिटी अन्तर्गतको वाट्सन इन्स्टिच्युटले निकालेको एक तथ्यांकअनुसार अमेरिकाले २० वर्षअघि सुरु गरेको युद्धमा २ लाख ४१ हजारले ज्यान गुमाएका छन् । अमेरिका र नेटोले २.२६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम खर्चिएका छन् । अमेरिका एक्लैले मात्र १ सय ४० बिलियन डलर खर्च गरेको छ । बीचमै अफगानिस्तानबाट फर्किएपछि राष्ट्रपतिलाई विदेश नीति असफल नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने दबाब थपिएको छ । नेटो साझेदार मुलुकहरुलाई विश्वासमा लिनुपर्ने चुनौति बढेको छ र घरभित्रै रिपब्लिकन पार्टीलाई अफगान निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न दबाब सुरु भएको छ ।

तालिवान उदार बन्ने संकेत

कट्टरपन्थी मुस्लिम धार्मिक संगठन तालिवानले अफगानिस्तानका ३४ मध्ये २६ प्रान्त कब्जा गरिसकेको छ । रणनीतिक र व्यापरिकरुपमा निकै महत्वपूर्ण मानिने प्रान्तहरुलाई बिना लडाई जितेपछि तालिवानहरु काबुलतर्फ अगाडि बढ्दा त्यहाँ रहेका विदेशी दूतावास धमाधम बन्द भए भने कैंयन देशलाई आफ्ना नागरिकलाई उद्दार गर्न दबाब पर्‍यो । तर, तालिवानी प्रवक्ताले चाहिँ देश छाड्न चाहनेले स्वेच्छाले छाड्न पाउने र आफूहरुले अवरोध नगर्ने बताएका छन् । साथै, विदेशी दूतावास र कर्मचारीलाई कुनै क्षति नपुर्‍याउने उनको भनाई छ ।

अलजजिरासँग सोमबार कुरा गर्दै तालिवानको राजनीतिक विभागका प्रवक्ता मोहम्मद नहीमले अब लडाइ अन्त्य भएको र आफूहरुले शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धतर्फ अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘तालिवानले महिला, संचारकर्मी र कूटनीतिज्ञको अधिकारको संरक्षण गर्छ’ उनले भनेका छन् । विश्लेषकले यसलाई आफ्नो सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने तालिवानी रणनीति भएको बताएका छन् । बेलायत र अमेरिकाले तालिवानीलाई राजनीतिक शक्तिको रुपमा हेर्न नसकिने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन नसकिने बताइसकेका छन् । तर, रुस तथा चीनले भने तालिवानलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ ।

तालिवानले काबुल कब्जा गर्ने वित्तिकै त्यहाँ रहेका महिला र किशोरीहरुको अवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरुले चासो व्यक्त गरेका थिए । तर, पछिल्लो २४ घण्टाको परिस्थिती, हिँसा नभएको र तालिवानी नेताहरुको कुरा सुन्दा तालिवान बदलिएको संकेत मिल्छ । शान्ति सुरक्षाका लागि भन्दै सरिया कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै अभियान थालेको तालिवानले विगतमा कठोर शासकको छवि बनाएको थियो । जसको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निकै आलोचना हुने गथ्र्यो ।

तालिवान शासनकालमा हत्यारा र यौन दुव्र्यचारीलाई सार्वजनिक स्थानमा मृत्युदण्ड दिने तथा चोरी गर्ने हात काट्नेको सजाय दिइन्थ्यो । १० वर्षभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान रोक लगाइन्थ्यो । पुरुषले अनिवार्यरुपमा दाह्री पाल्नुपर्ने तथा महिलाले सम्पूर्ण शरिर बुर्काले छोप्नुपर्ने नियम ल्याइएको थियो । टेलिभिजन, फिल्म र संगीतमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर, शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केन्द्रित हुने अभिव्यक्तिसँगै तालिवानको नीतिमा परिवर्तन आउने संकेत मिल्छ । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय विदेश मामिलाका जानकारहरु पनि सहमत छन् ।

अफगानिस्तानको भविष्य कस्तो हुनेछ ? के तालिवान उदार होलान् ? काबुललाई लिएर हुने भूराजनीति कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन अझै केही साता कुर्नुपर्ने हुन्छ ।