प्रस्तावित ‘नयाँ एमाले’: अध्यक्षमा शक्ति केन्द्रित, संघीयतालाई आत्मसात

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘नेकपा’ एकता बदर गर्दै पुर्नस्थापित गरिदिएको एमालेलाई नेताहरु ‘नयाँ एमाले’ भन्ने गर्छन् । माओवादी केन्द्रबाट रामबहादुर थापा बादल लगायतका नेताहरुको समूह पार्टीमा मिसिएकाले यसलाई ‘नयाँ एमाले’ का रुपमा बुझ्नुपर्ने तर्क अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत दिने गरेका छन्।

अब उनीहरुले भन्ने गरेको नयाँ एमालेले विधान संसोधनमार्फत कानूनी र राजनीतिक बैधता पाउने छ । सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधन मस्यौदाअनुसार अब एमालेको सांगठनिक स्वरुपमा व्यापक बदलाव आउने छ ।

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्दै अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधान संशोधन समितिले अध्यक्ष र महासचिव मात्रै निर्वाचित गर्नुपर्ने भनि गरेको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले परिमार्जन गर्दै अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरेको हो ।

महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुने तथा बाँकी पदाधिकारीहरु केन्द्रीय कमिटीले छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय कमिटीमा पनि लागू हुने छ । यसले अबको एमालेमा अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने छ ।

यसअघि एमालेले नवौं महाधिवशेनबाट अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रणाली अंगिकार गरेको थियो । त्यसबाट जो पनि पदाधिकारीमा निर्वाचित हुनसक्थे । अब पदाधिकारी पनि अध्यक्ष अनुकूल नै निर्वाचित हुने छन् । जसले अध्यक्ष जित्छ, स्वभाविक रुपमा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु पनि उसकै प्यानलबाट धेरै आउने भएकाले पदाधिकारी पनि त्यसैअनुसार निर्वाचित हुनेछन् ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयहरु जानकारी गराउने क्रममा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचित अध्यक्षलाई काममा कुनै पनि किसिमबाट अवरोध नहुने व्यवस्था गरिएको बताए ।

पदाधिकारी संख्या पनि घटाएर नेतृत्वलाई छरितो बनाउने प्रस्ताव एमालेले गरेको छ । एमालेमा उपाध्यक्षको संख्या ५ बाट घटाएर दुईमा झारिएको छ । दुई उपमहासचिव रहने छन् । तर, सचिवको संख्या बढाएर ७ पुर्‍याइएको छ । केन्द्रीय कमिटीको आकार २२५ सदस्यीय हुनेछ । केन्द्रीय कमिटीमा वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव छ ।

पोलिटव्यूरो पनि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटी अन्तर्गत ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन हुने छ । राजनीतिक तथा संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय सचिवालय रहने छ । त्यस्तै प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामको नेतृत्व गर्न महासचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन हुने छ ।

विधानमा गर्न लागिएको अर्को महत्वपूर्ण हेरफेर भनेको संघीयताको आत्मसात र समावेशीतामा जोड हो । अब एमालेमा केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका कार्यकारी कमिटी हुने छन् ।

अञ्चल समन्वय कमिटीको सट्टा निर्वाचित र कार्यकारी हैसियतको प्रदेश कमिटी हुने छ । पालिका कमिटी पनि त्यस्तै कार्यकारी हैसियतको हुने छ । संसदीय दलको साटो अब संघीय संसदीय दल र प्रदेशसभा संसदीय दल हुने छन् ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दा एमालेले समावेशीतामा पनि जोड दिएको छ । विशेषगरी महिलाको हकमा समावेशीतालाई स्वीकार गरिएको छ । सबै तहका पार्टी कमिटी, आयोग वा परिषदमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

एमालेले गर्न खोजेको अर्को नयाँ व्यवस्था निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज गर्ने हो । एमालेका हरेकजसो महाधिवेशनमा गुटगत प्यानल बन्ने र त्यसैअनुसार निर्वाचित भएर आउने गरेका छन् ।

यसअघिको नवौं महाधिवेशनमा पनि ओली प्यानल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेपाल प्यानल थिए । अध्यक्ष ओलीले अब पार्टीमा समुहवद्धता र गुट स्वीकार नगर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसै अनुरुप प्यानल बन्न नदिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

एमालेले केन्द्रमा स्थायी खालको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन परिषद् र पालिकामा अधिवेशन परिषद् हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

एमालले कांग्रेसले जस्तै राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुलाई पनि भूमिका दिने प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसमा महासमिति सदस्यको स्थान पार्टीमा अर्थपूर्ण हुन्छ । एमालेले पनि त्यसलाई सिको गर्दै अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरु निर्वाचित नहुँदासम्म उनीहरु कायम रहने व्यवस्था गरेको हो ।

पार्टीका औपचारिक कार्यक्रमहरुमा राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय धुन अनिवार्य हुने नयाँ व्यवस्था पनि एमालेले गरेको छ । त्यस्तै झण्डामा पनि एमालेले बदलाव ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।

अब पार्टीको लोगो सूर्य चिन्ह भित्र हसिया हथौडा हुने छ जुन नेकपा रहँदा थियो ।