सरकार परिवर्तनमा एमसीसीको भूमिका

वर्तमान नेपाली राजनीतिमा इतिहास निर्माण गर्ने अवसरप्राप्त इतिहासकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीका सुप्रिमो एवम् लगभग दुईतिहाइ जनमतसहितको प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो ‘राजनीतिक बहिर्गमन’ टिठलाग्दो छ ।

लामो राजनीतिक अस्थिरताले आजित नेपाली जनताले विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको म्यान्डेटलाई मत दिएका थिए । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सही दिशा प्रदान गर्न यो एउटा सुनौलो अवसर थियो ।

तर यो कम्युनिष्ट एकता, दुईतिहाइको जनमत क्षतविक्षत भएको छ । न त इतिहासको ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी नै रह्यो, न त दुईतिहाइको जनमत । जसको सम्पूर्ण दोष शक्ति उन्मादमा मातिँदै तानाशाह प्रवृत्ति लाद्न खोज्ने अहंकारी शासक भन्दै केपी शर्मा ओलीलाई लगाइएको छ ।

पुस ५ गते संविधानका कुनै पनि धारामा निर्दिष्ट नरही जनमतको अपमान गर्दै पहिलोचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु प्रतिगमन भन्दै चर्को आलोचना भयो । त्यो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गरिदिएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकताको म्यान्डेटले बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाइ बदर गरिदियो ।

पुरानै पार्टीगत संरचनामा फर्काइदिएपछि लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट रुमल्लिएको मुलुक फेरि उहीं पुरानै दिशामा पुग्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेमा चरम विवाद भयो । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर पार्टी निर्णय, विधान अनि पार्टी हितविपरीत गतिविधि गर्दै आफ्नै पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन लागि परे ।

ओलीमा झन् सत्तामोह र अहंकार तीव्र बढ्दै गयो । जसकारण उनले दोस्रोचोटि संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरे । जुन कदमको चौतर्फी विरोध भयो ।

माधव नेपाल पक्षका २६ सांसदसहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा (उपेन्द्र यादव समूह)ले हस्ताक्षरसहित स्वयं उपस्थित अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध र संविधानको धारा ७६ (५) का आधारमा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गरियोस् भनेर मुद्दा हाले ।
आन्तरिक कारण कयौं होलान् तर दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री ओलीको सडकयात्रा स्वभाविक होइन । अहिले उनलाई पनि संसद विघटन गरेर गल्ती गरेको अनुभूत भएको होला ।

पहिलोचोटिको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पुनस्थापित भएको प्रतिनिधिसभाको त्यो परिदृश्यबाट पनि दोस्रोचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि ओलीले पक्कै केही न केही हेक्का राखेकै होलान् । नेपालीमा एउटा उखान छ नि ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ’ भन्ने । तर ओली किन तर्सिएनन् ? यो जटिल प्रश्न हो ।

इतिहासमा नै प्रधानमन्त्री परमादेशबाट भएको घटना नभएको अवस्थामा नेपालमा कसरी हुनपुग्यो ? सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार संसदको हो भन्ने सामान्य ज्ञान पनि थिएन होला र ? यसको दोष ओलीलाई मात्रै जाँदैन ।

नेपालको सानोदेखि ठूला राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि विदेशी शक्तिको चलखेल र षड्यन्त्र हुने गरेको सबैलाई थाहा छ । नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बीहरु भएको मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्दै सानो मुलुकलाई पनि संघीयताको गोलचक्रमा पुर्याइयो ।यसका फाइदा तथा बेफाइदा कयौं होलान् त्यो बहसका पाटा हुनसक्छन् । तर प्रश्न एजेन्डा कसको र किन भन्नेनै प्रधान देखिन्छ ।

बाहिरबाट हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन अल्पमतमा परेको देखिन्छ । तर सत्ता परिवर्तनमा यस्ता सतही कारण पक्कै हुनै सक्दैनन् । प्रतिगमनको हार र अग्रगमनको जितका माध्यमबाट विष्लेषण गर्नु भनेको जालीको कपडा लगाएर आफ्नो शरीरको लाज छोपेको छु भनेर भ्रममा पर्नु जतिकै हो ।

मुलुकमा राजसंस्था जीवितै रहँदा प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी चलखेल नदेखिएता पनि मुलुकको यथावत परिवर्तनमा कहीं न कतै अप्रत्यक्षरुपमा विदेशीहरूको चलखेल रहेको पाइन्थ्यो । २०६२÷६३ यता अर्थात् गणतन्त्र आएपछि मुलुकको सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक अनि सामाजिक परिवर्तनको रिमोर्ट विदेशीको हातमा रहेको पाइन्छ । त्यसपछि विदेशीहरुले मुलुकमा खुलेर हस्तक्षेप गर्न थाले । हिजो केही मात्रामा उत्तर र दक्षिणको मात्र हस्तक्षेप देखिन्थ्यो । आज विश्वका सानादेखि ठूला शक्तिहरुले नेपालमा खुलेर हस्तक्षेप गरिरहेका कयौं घटनाहरू हामी देख्न सक्छौं ।

हिजो कम्युनिष्ट भन्नेबित्तिकै उत्तरबाट प्रशिक्षित, जसले उत्तर केन्द्रित अवधारणामा आफूलाई केन्द्रीकृत गराएका हुन्छन् भन्ने सामान्य बुझाइ थियो । दक्षिण भनेर आफूलाई प्रजातान्त्रिक मोडलका रुपमा केन्द्रित गराउने शक्तिलाई लिइन्थ्यो । तर आज के उत्तर के दक्षिण सम्पूर्ण पार्टीमा सबैको प्रभाव अनि दबाब पाउँछौ ।

मुलुक विदेशीहरूको चंगुलमा यसरी नाच्छ कि, यहाँ रातारात कसैलाई राष्ट्रवादी बनाइन्छ भने कोही कसैलाई राष्ट्रघाती । २०१५ सालतिर नेपालको नक्सामा रहेका ती लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी एक्कासी हराउँछ अनि हराएको ७ दशकपछि नक्साका विषयमा लालमोहररुपी उभिन्छन्, एक पात्र केपी शर्मा ओली र फेरि बनाइन्छ रातारात उनलाई राष्ट्रवादी नेता ।

राष्ट्रियता मजाकको विषय पक्कै होइन । राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा बालीसकेपछि शीर काटियोस्, त्यो विषयबाट पछि हट्नु भनेको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउनु हो । रातारात जारी गरिएको चुच्चे नक्सा कार्यान्वयन नगराउनको लागि विदेशी डेलिकेशनअघि हाम्रो नेतृत्व झुकेको भुल्न सकिन्नँ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेख अनि कालापानी हाम्रो हो भन्नसक्नु चाहिँ महान् कुरा हो । नेपालजस्तो भू– राजनीतिले असर अनि प्रभाव पार्ने मुलुकमा यस्ता कुरा सामान्य नै मान्नुपर्छ । हिजो रातारात अग्रगमनका पक्षधर देशभक्त अनि राष्ट्रवादी नेता केपी शर्मा ओली कसरी अग्रगमनविरोधी भए ? किन रातारात उनका सम्पूर्ण कदम प्रतिगामी कदम हुन गए । जसको सुक्ष्म विश्लेषण नेपालको बदलिँदो राजनीतिक र भविष्यसँग जोडिएको हामी पाउँछौ । एकताका इतिहासकै शक्तिशाली बनाइएको पात्रलाई इतिहासकै कमजोर बनाएर खरानीमा परिणत गराउने लक्ष्यमा लागेका छन् केही ।

अरुबाट इतिहासका कालखण्डदेखि निर्देशित र परिचालित, जतिखेर पनि दुर्घटना पर्ने आँकलन परिचालित हुनेलाई मात्र थाहा हुन्छ । जसको पात्र आज केपी शर्मा ओली देखिए , जुन सतही नै किन नहोस् तर वास्तविकता हो । ओलीलाई रातारात नायक बनाएर ल्याउनेबाट रातारात खलनायकको बिल्ला भिराउनुलाई तमाम बुद्धिजीवी सर्कलले गम्भीरताका साथ लिएका छन् । पछिल्लो समय एमसीसी, धर्मनिरपेक्ष र संघीयताको विषय नै ओली सरकारको बहिर्गमनसँग अन्तरसम्बन्धित देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसि पास हुने सम्भावना नदेखेपछि, ओलीबाट कहीँकतैबाट निर्देशित तवरमानै त्यसको विघटन गरिएको र अध्यादेशबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने पूर्वतयारीको डिजाइन पनि हुन सक्छ । एमसिसी पास गर्ने विषयमा लगभग शीर्षस्थ नेतृत्वहरु सबै एकैठाउँमा छन् ।

नेतृत्वबाट पनि सबैभन्दा उपयुक्त पात्रका रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई चयन गरिएको थियो । जसको परिणाम रातारात ओलिलाई दिलाइदिएको राष्ट्रबादी छविसँग अन्तरसम्बन्धित देखिन्छ । जब ओली सरकारको पहलमा अर्थमन्त्रालयको डेलिगेसनले अमेरिका गएर हामी संसदबाट एमसिसि पास गर्न सक्दैनौ भनेर विश्वास गराएका घटनादेखि पछि फेरि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हामी जसरी भएपनि पास गराउँछु भनेर चिठी लेख्नु कहीँ न कही ओलिको बहिर्गमनको यात्रा सँग जोडिएको छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकाका राजदूतका रुपमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नियुक्ति जस्ता कुरा सामान्यतया एमसीसी प्रकरणसँग अन्तरसम्बन्धित छ ।

हिजो एमसीसी नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको भन्दै तत्कालीन नेपाल सरकारका तर्फबाट मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता अनुमोदनका लागि हस्ताक्षर गरेको सर्वविधितै छ । र आज सोही पात्रलाई देउवाको सरकारमा ल्याउनु संयोग मात्रै होइन ।

पछिल्लो घटनाक्रमले एमसीसी पास गराउनकै लागि ओली सरकार ढालेर देउवाको सरकार बनाएको छनक मिल्छ । माधव नेपाल र ओलीको इगोको सिकार पनि देशको राजनीति भएकै हो ।

हिजो तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि एमसीसी विरोधी देखिएका थिए । जसकाकारण एमसीसी संसदमा टेवल हुनसक्ने सम्भावना नभएपछि महरालाई अनेक आरोप लगाएको पनि कुरा पनि चर्चामा छ ।

सामान्य बुझाइमा एमसीसी अमेरिकाबाट प्रदान गरिने सहयोग हो । वास्तवमा उक्त सहयोग अत्यधिक रकम पनि होइन । यदि नेपाल सरकारले एक वर्षको भष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने उक्त सहयोगभन्दा दोब्बर रकम जम्मा हुनेमा कुनै शंका छैन । यस्तो परियोजना पास गर्न मात्रै ओली सरकार ढालेको हो भने गर्व गर्नुपर्ने विषय छैन ।