सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध एमाले कार्यकर्ता सडकमा, फैसला नमान्ने चेतावनी (तस्वीरहरू)

One thought on “सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध एमाले कार्यकर्ता सडकमा, फैसला नमान्ने चेतावनी (तस्वीरहरू)”

1. शक्ति पृथकीकरण सँगै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण पनि आवश्यक हुन्छ। संविधान ऽ ऐनऽ नियम र प्राकृतिक न्यायाका विरुद्ध यदि कार्यपालिकाले कार्य गर्छ भने त्यसलाई रोक्नु व्यवस्थापिका र अदालतको काम कार्यापालिकालाई गैर संवैधानिक कार्य गर्नवाट रोक्नु हो। कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको हत्या (विघटन)गरीसके पछि कार्यपालिकाको गैरसंवैधानिक कार्यलाई रोक्ने एक मात्र निकाय अदालत हो। अदालतको फैसला मान्दिन भन्नु मुर्खता सिवाह केहि पनि होइन। संविधानको धारा ७६(२) दुइ वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै व्यवस्थापिका संसदको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। यस उपधारामा दलिय ह्वीप लाग्छ।७६(५) मा दलिय ह्वीप लाग्ने भए यस उपधाराको आवश्यक्ता नै छैन। त्यसैले अदालतले गरेको धारा ७६(५) को व्याख्या सहि गरेको छ। कसैको कुर्सी जानु र कसैले कुर्सि पाउनुको अर्थमा अदालतको संवैधानिक व्याख्यालाई आफ्नो मनमर्जीले विरोध गर्ने कार्य कुनै हालतमा पनि सहि हुन सक्दैन।कम्तिमा एकचोटी संविधानको धारा ७६ पढेर मात्र अदालतको फैसलाको विरोध गर्न अनुरोध समेत गर्दछु।

   Reply