बजेट पेस भएको २७ दिनपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक बस्यो, विपक्षी गठबन्धन मौन बस्ने – Nepal Press

बजेट पेस भएको २७ दिनपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक बस्यो, विपक्षी गठबन्धन मौन बस्ने

रुपन्देही । असार ६ गतेदेखि स्थगित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको १० औं बैठक शुरु भएको छ । सभामा विनियोजन विद्येयक पेश भएको छ । बजेट प्रस्तुत भएको २७ दिनपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभामा उक्त विद्येयक पेश गरेका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धनले आजको बैठक अवरुद्ध गर्ने आंकलन गरिएपनि उनीहरुले रणनीति फेरेका छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले बोलेर बैठक शुरु भएको छ ।

बैठकमा नियमित कार्यसूचीअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको बारेमा छलफल सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट राजश्व र व्यय अनुमान प्रस्तुत गरी छलफल गर्ने र विभागीय मन्त्रीले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।

गत असार १ गते लुम्बिनी सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको भएपनि त्यसमा प्रदेशसभामा छलफल सुरु हुन सकेको थिएन ।

बजेटपछि असार ६ गते बसेको बैठक विपक्षी गठबन्धनको बहिस्कारको कारण स्थगित भएको थियो । असार ९ गते तोकिएको बैठक बस्दै नबसी आजसम्मको लागि स्थगित भएको थियो ।

विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको भन्दै राजीनामा दिन वा विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

प्रदेशसभामा बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा मत बराबरी भएमा सभामुखको मत निर्णायक हुनेछ । आजको बैठकमा विपक्षी दलहरु मौन बस्ने र गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी संसदीय दलको तेना कुलप्रसाद केसी बोल्ने निर्णय गरिएकोले सोही अनुसार अगाडि बढेको कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिइन् ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि बजेट पारित गर्न सरकारलाई समस्या भएको छ । जसपाबाट मन्त्री भएका ३ र एमालेका ३८ जनासहित अहिले प्रदेश सभामा सत्तापक्षसँग ४१ सांसद देखिएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनसँग पनि ४१ जना छन् । तर एमालेले माओवादी प्रवेश गरेकी सांसद विमला वली र जसपाका ४ सांसदको सर्वोच्चमा पुगेको निर्णय नआउन्जेल सरकार राजनीतिकरुपमा बहुमतमा रहेको जनाएको छ ।

गठबन्धनले अहिले मौन बसेर संसद चलाउने र बजेट पासका लागि निर्णयार्थ पेश गरेपछि बहुमतमा फेल गराएर सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्ने रणनीति बनाएको आंकलन गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर