अदालतले अपनाउनुपर्ने न्यायिक संयमबारे २६ वर्षअघि गणेशराज शर्माको बहस नोट

काठमाडौं । नेपालमा कुनै व्यक्तिको मृत्युपछिमात्र योगदानको चर्चा हुन्छ र सम्मानित बन्छ । तर, नेपालको कानुनी अभ्यासमा स्वर्गीय गणेशराज शर्माको विशिष्ट पहिचान र सम्मान छ । उनी जीवित हुँदै पनि कानुनी क्षेत्रमा शिखर व्यक्ति थिए ।

प्रखर राष्ट्रिय चिन्तनले ओतप्रोत शर्माले न्यायिक शुद्धता र निष्पक्षतामा सधैं जोड दिइरहे । वीपी कोइरालाको आत्मकथा उनले संकलन गरेका थिए । उनी नेपालको राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने वरिष्ठ कानुनविद् थिए ।

सर्वोच्च अदालत गणेशराज शर्माका बहस र उनले पेश गरेका बहस नोटबाट धेरेपटक लाभान्वित हुन्थ्यो । अदालतलाई भित्री हृदयदेखि श्रद्धा गर्ने तथा बहसमा उपस्थित हुँदा आफ्नो अध्ययनको गहिराईका साथ प्रस्तुत हुने व्यक्तित्वका कारण उनका विचार र बहसलाई न्यायपालिकाले सधैं गम्भीरतापूर्वक लिन्थ्यो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता स्व. शर्माले न्यायिक संयमको सिद्धान्तसमेत व्याख्या गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको इजलास समक्ष २०५२ साल साउनमा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको एकसठी बुँदे ‘बहस नोट’ आफैंमा एउटा न्यायिक हातेपुस्तिका बन्न सक्छ ।

शर्मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी दुवै प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा उभिएका थिए । मनमोहनले गरेको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको इजलासका बहुमत न्यायाधीशले बदर गरेका थिए ।

त्यसबेला शर्माले पेश गरेको बहस नोटमा झल्केको शर्माको प्रखर बौद्धिकता एवम् न्यायिक आकांक्षा आजको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सार्थक हुने देखिएकाले न्यायिक संयमको सिद्धान्तबारे शमाले प्रस्तुत गरेको बुँदाको सार संक्षेप यहाँ पुन: उद्धृत गरिएको छ ।

राजनीतिक मुद्दामा न्यायपालिका

न्यायिक संयमको सिद्धान्त (थ्योरी अफ जुडिसियल रेस्ट्रेन्ट)ले संविधानसँग स्पष्ट रूपले बाझिएको अवस्थमा बाहेक कुनै कानुन वा संवैधानिक प्रावधानको विपक्षमा आदेश गर्नबाट न्यायपालिकालाई जोगाउँछ ।

राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्त (पोलिटिकल क्वेस्चन डक्ट्रिन)ले विवादास्पद राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्नबाट न्यायपालिकालाई जोगाउँदै शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासलाई जीवन्त राख्दछ । न्यायपालिकाले राज्यका अन्य अंगसँग द्वन्द्वको बाटो किन रोज्नुहुँदैन वा कसरी कार्यापलिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको परिभाषित अधिकारलाई न्यायिक संरक्षण प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा न्यायिक अभ्यासका अनेकौं नजीरहरू नेपाल र प्रजातान्त्रिक विश्वमा स्थापित भएका छन् ।

सार्वजनिक हक र सरोकारका कतिपय प्रश्नहरू राजनीतिक प्रकृतिका भएपनि कुनै संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या र प्रचलनको तात्विक र गम्भीर प्रश्न उपस्थित हुँदा त्यस्ता विषयहरूमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने न्यायिक सक्रियता कायमै राखेका अनेकौं नजीरमध्ये बालकृष्ण नेउपाने निवेदक भएको टनकपुर व्यारेज सम्बन्धी सम्बत् २०४८ सालको रिट नम्बर १८५१ को मुद्दा हो ।

बहुमतद्वारा समर्थित सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायले व्यावहारिक औचित्यको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै हरेक विवादको टुङ्गो लगाउने उपयुक्त निकाय अदालत नै हुन नसक्ने निष्कर्ष यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ- ‘संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२ ) मा उल्लेख भएका विषयहरू सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताबाट राष्ट्रलाई के कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको निर्णय कसले र कहिले गर्ने भन्ने कुरा बस्तुतः आफैंमा एउटा जटिल प्रश्न छ । सन्धि वा सम्झौताबाट राष्ट्रलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा निर्णय गर्नको लागि त्यस्तो कानुनी र संवैधानिक पक्षका अतिरिक्त आर्थिक, प्राविधिक तथा अन्य विभिन्न पक्षहरूमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्धि वा सम्झौताको असर के कति व्यापक गम्भीर वा दीर्घकालीन हुन् सक्दछ भन्ने कुरा कोरा तर्कको आधारमा वा सम्झौताका लिखतमा व्यक्त भएका कुराहरूबाट मात्र यकिन हुन सक्दैन । ‘गम्भीर’, ‘व्यापक’ र ‘दीर्घकालीन’ भन्ने सापेक्षिक कुरा हुन् जसको निरूपण सबै सम्बद्ध कुराहरूको समष्टिगत अध्ययन र विश्लेषणबाट मात्र हुन सक्दछ । यस स्थितिमा प्रश्न उठ्छ: के यस्त कुराहरू हेर्न र निर्णय गर्नको लागि अदालत उपयुक्त निकाय हो त ? होइन भने त्यो हेर्ने वा निर्णय गर्ने कसले ? यथार्थमा माथि उल्लेख भए अनुसार विभिन्न आधारमा निर्णय हुनुपर्ने यस्ता प्रश्नहरूको समाधान सरकार र संसदमा रहेका रहेका जनप्रतिनिधिहरूबाटै हुनु उपयुक्त देखिन्छ ।’

विशेष इजलासका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको त्यस रायमा राज्यका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका कुराहरूमा अहस्तक्षेपको न्यायिक संयमको सिद्धान्त स्थापित हुन गएको छ । न्यायिक व्याख्याको अन्तिम र सर्वोपरी अधिकार सर्वोच्च अदालतले कायम राख्दै संवैधानिक सर्वोपरिता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि सर्वोच्च अदालतले अक्षुण्ण राख्ने सतर्कता आफ्ना फैसलाहरूद्वारा देखाएको छ ।

न्यायिक व्याख्याको अन्तिम र सर्वोपरी अधिकार सर्वोच्च अदालतले कायम राख्दै संवैधानिक सर्वोपरिता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि सर्वोच्च अदालतले अक्षुण्ण राख्ने सतर्कता आफ्ना फैसलाहरूद्वारा देखाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको वृहद विशेष इजलासहरूबाट प्रतिपादित न्यायिक संयमको सिद्धान्तका साथै व्यवहारिक औचित्यको सिद्धान्त र राज्यका अन्य अंगहरूद्वारा सम्पन्न गरिने आफ्नो भूमिकाको सम्बन्धमा अहस्तक्षेपको न्यायिक सिद्धान्त पनि स्पष्टता र दृढताका साथ कायम राखिएको छ । त्यस्तै, कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्त अन्तर्गत राजनीतिक विवादको निरूपण गर्न तत्पर नरहेका नजीरहरू स्थापित गरेको छ ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विवादमा अदालत पस्न हुँदैन

न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम नेपालमा अनुसरण गरिएका न्यायिक संयमको सिद्धान्तको समर्थनमा केहि विदेशी न्यायिक सामग्रीहरू उल्लेख गर्दा अत्यन्त पुरानो र प्रजातान्त्रिक ढाँचाको लिखित संविधान भएको मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जोन मार्शलले मार्बरीविरुद्ध म्याडिसन मुद्दामा सन् १८०३ मा गर्नुभएको निर्णयमा व्यक्त भनाई त्यहाँ अद्यापि न्यायिक निरूपणमा उल्लेख भएको पाइन्छ:

‘अदालतको दायित्व नागरिक अधिकारका बारेमा निर्णय गर्नु हो, कार्यपालिका वा त्यसका अधिकारीहरूलाई कानुनले विवेक प्रयोग गर्न छोडिएदिएको विषयमा प्रवेश गर्नु होइन । राजनीतिक प्रकृतिका प्रश्न वा संविधान र कानुनले कार्यपालिकालाई छोडिदिएका अधिकारको प्रश्नमा यस अदाललते निर्णय गर्न सक्दैन ।’

जनताको राजनीति (पोलिटिक्स अफ द पिपुल)का विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको स्पष्ट सिद्धान्त अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयका जस्टिस फ्र्यांकफर्टरले सन् १९४६ मा कोलग्रोभविरुद्ध ग्रीन मुद्दामा कायम राख्नुभएको थियो ।

‘अदालतको दायित्व नागरिक अधिकारका बारेमा निर्णय गर्नु हो, कार्यपालिका वा त्यसका अधिकारीहरूलाई कानुनले विवेक प्रयोग गर्न छोडिएदिएको विषयमा प्रवेश गर्नु होइन । राजनीतिक प्रकृतिका प्रश्न वा संविधान र कानुनले कार्यपालिकालाई छोडिदिएका अधिकारको प्रश्नमा यस अदाललते निर्णय गर्न सक्दैन ।’

विशुद्ध राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग सम्बन्धित प्रश्नलाई कानुनका अस्पष्ट शब्दावलीमा बेरेर अदालती व्याख्या गर्न थालियो भने संसद (काँग्रेस)को अस्तित्व नै खतरामा पर्ने भनी जोन मार्शलले फैसला गर्नुभएको देखिन्छ ।

राजनीतिक प्रश्नहरूमा संलग्न नहुने न्यायिक संयमको सिद्धान्तको नयाँ सीमांकन गर्दा कुन विवादको निरूपण गर्ने र कस्तो विवादको निरूपण नगर्ने कुरा सन् १८४६ मा प्रतिपादित बेकर विरुद्ध कार मुद्दाको सिद्धान्तले स्पष्ट गरेको छ । नजीरका रुपमा उल्लेख हुँदा यस मुद्दालाई पोलिटिकल क्वेस्चन डक्ट्रिन उल्ट्याइएको अर्थमा लिनु गलत हुन्छ ।

विशुद्ध राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग सम्बन्धित प्रश्नलाई कानुनका अस्पष्ट शब्दावलीमा बेरेर अदालती व्याख्या गर्न थालियो भने संसद (काँग्रेस)को अस्तित्व नै खतरामा पर्ने भनी जोन मार्शलले फैसला गर्नुभएको देखिन्छ ।

किनभने यसमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले केहि नयाँ कुरा भनेपनि शक्ति पृथकीकरणमा आधारित त्यस देशको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाको अधिकारको परिधिलाई समाप्त पारेको छैन । व्याख्याको सर्वोपरी अधिकार ग्रहण गरेपनि संवैधानिक सर्वोच्चताको उल्लङ्घन सर्वोच्च अदालतले हालसम्म गर्न चाहेको छैन । यस सिद्धान्तमा उभिएर राजनीतिक प्रश्नहरूका साथ व्यवहारिक राजनीतिको कुरामा अमेरिकी न्यायिक टिप्पणीहरू प्रशस्त पाइन्छन् ।

के सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्याताको रुपमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका सबै संवैधानिक प्रश्नहरूको निरूपण र निर्णय गर्दछ ? अथवा के केहि संवैधानिक प्रश्नलाई न्यायिक निरूपणका लागि अनुपयुक्त पनि देख्दछ ? यस विषयमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको विस्तृत दृष्टिकोण के रहेको छ भन्ने विषयमा विधिशास्त्रका विख्यात प्राध्यापक रोनाल्ड रोटुण्डाद्वारा लिखित मोडर्न कन्स्टिच्युसनल लः केसेज एण्ड नोट्स पुस्तकले विस्तृत विवेचना गरेको छ । न्यायपालिकाले सीमित र संयमित न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो रोजेको जबर्जस्त मत यस विवेचनाले पेस गरेको छ ।

त्यसैगरी, राजनीतिक प्रश्नहरूमा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सिमित रही आएको ऐतिहासिक विवेचना सहितका विस्तृत टिप्पणी कंग्रेसनल रिसर्च सोसाइटीले सन् १९७२ सम्मका मुद्दाहरूको अध्ययन गरी तयार पारेको कन्स्टिच्युसन अफ द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका नामक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

के सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्याताको रुपमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका सबै संवैधानिक प्रश्नहरूको निरूपण र निर्णय गर्दछ ? अथवा के केहि संवैधानिक प्रश्नलाई न्यायिक निरूपणका लागि अनुपयुक्त पनि देख्दछ ? यस विषयमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको विस्तृत दृष्टिकोण के रहेको छ भन्ने विषयमा विधिशास्त्रका विख्यात प्राध्यापक रोनाल्ड रोटुण्डाद्वारा लिखित मोडर्न कन्स्टिच्युसनल लः केसेज एण्ड नोट्स पुस्तकले विस्तृत विवेचना गरेको छ ।

राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्तकै सम्बन्धमा प्रसिद्ध कानुनवेत्ता विलियम लकहार्ट समेत चार जना प्राध्यापकद्वारा लेखिएको पुस्तक कन्स्टिच्युसनल ल: केसेज एण्ड कमेन्ट्स पनि उल्लेखनीय छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धी सिद्धान्तदेखि हालसम्मका अवधारणाहरूको विस्तृत विवेचनाद्वारा राजनीतिक मुद्दामा न्यायालयले सीमित र संयमित अधिकार प्रयोग गर्दै आएको र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्र्नेे आवश्यकता उनीहरूले औंल्याएका छन् ।

राजनीतिक प्रश्नहरू समावेश हुँदैमा अदालतले स्वत: आफ्नो अधिकार क्षेत्र नै प्रयोग नगर्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले मान्दैन । मुद्दामा निहित विवादको प्रकृतिलाई हेरेर अदालतले कुनै राजनीतिक प्रश्न न्यायिक निरूपणको हो कि होइन भनी निक्र्यौल गर्नुपर्ने दृष्टिकोण बेकर विरुध्द्ध कार मुद्दाले लिएको छ । राज्यको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर राज्यको एउटा अंगले आफ्नो विवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा अर्को अंग अर्थात अदालतले आफ्नै विवेक प्रतिष्ठापित गर्न नमिल्ने सिद्धान्तलाई त्यसले मानेको छ ।

नेपालमा सर्वोच्च अदालतले राधेश्याम अधिकारी, बालकृष्ण नेउपाने र हरिप्रसाद नेपाल समेतको मुद्दामा प्रतिपादन गरेको राजनीतिक प्रश्नउपर संयमको सिद्धान्तलाई माथि उल्लिखित अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका विभिन्न निर्णयहरू र संवैधानिक कानुनका मान्यता प्राप्त ग्रन्थहरूको आधारमा विघटनको कारवाईका प्रति न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित गर्न अवश्य नै मद्दत मिल्दछ ।

अमेरिकी शासन पद्दतिको भिन्नताका कारण हाम्रो परिवेशमा जस्ताको त्यस्तै मिल्ने नजीर त्यस देशको संवैधानिक कानुनमा पाइन सम्भव छैन । तर, त्यस देशको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक प्रश्नहरूको सिद्धान्त अन्तर्गत यस प्रकारको राजनीतिक विवादको मुद्दा पर्न आएको भए कुन न्यायिक अवधारणा अनुसरण गर्ने थियो भन्ने अनुमानको लागि माथि उल्लिखित न्यायिक सिद्धान्त र टिप्पणीकारहरूका मान्य कानुनी धारणाले स्पष्ट दिशा निर्देश गर्दछन् । न्यायिक निरूपणका क्रममा कार्यपालिका वा विधायिकासँग अथवा अमेरिकाको सन्दर्भमा राष्ट्रपति संस्थासँग द्वन्द्वको बाटो रोज्नु हुँदैन भन्नेमा अमेरिकी न्यायपालिका सधैं सचेत रहेको देखिन आउँछ ।