‘हवाई माफिया को हुन् चिन्दिनँ, निगमको भ्यालुएसन भएकै छैन’ (भिडियो)

६५ वर्षको इतिहास बोकेको सरकारी ध्वजावाहक कम्पनी नेपाल वायूसेवा निगम आर्थिक रुपमा धराशयी बन्दै गएको छ । अहिले निगम निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् ।

केही दिनअघि निगमको सञ्चालक समितिले दुईवटा प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालय पठाएको थियो । त्यसमध्ये एउटा प्रस्तावमा सतप्रतिशत सरकारको स्वामित्व रहने र अर्कोमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर रहने गरी कम्पनी बनाउने भन्ने छ । त्यसैलाई लिएर कर्मचारीले विरोध जनाइरहेका छन् । यसरी निगमको सेयर बेच्दा वास्तविकभन्दा कम मूल्यांकन गरिएको आरोप पनि लागेको छ ।

निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रसाद पौडेलले कर्मचारीले कुरै नबुझी आन्दोलन गरेको बताउँछन् । आफूहरुले निगमको सुधारका लागि सरकारसँग प्रस्ताव पठाएको तर कुनै टुंगोमा नलागेको उनको भनाइ छ । उनले हालसम्म निगमको भ्यालुएसन नभएको पनि प्रष्ट पारे ।

प्रस्तुत छ, महाप्रबन्ध पौडेलसँग गरिएको कुराकानी:

अहिले वायूसेवा निगममा भइरहेको कर्मचारी आन्दोलनको चुरो के हो ?

केही दिनअघि हामीले निगम अत्यन्त जर्जर अवस्थामा पुग्यो र आर्थिकरुपमा धेरै तल झर्यो भनेर निगमलाई कुनै पनि माध्यमबाट माथि उठाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका थियौं । पर्यटन मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रालयमा यस विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भएका थिए ।

त्यही छलफलका आधारमा नेपाल सरकारले निगमले आफ्नो तर्फबाट सुधारको प्रतिवद्धता गर्न भन्यो । निगमले सुधार गर्ने ठोस प्रतिवद्धता जनाए सरकारले सहयोग गर्न तयार रहेको समेत बतायो । तर, अहिलेकै मोडलबाट निगम चल्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारले निगमको सञ्चालक समितबाट कुन मोडलमा जाँदा ठीक हुन्छ भनेर प्रस्तावित पेश गर्न भनेको थियो ।

सोही अनुरुप सञ्चालक समितिले प्रवन्धपत्र निवावलीसहितको दुईवटा मोडलमा जान सक्ने भनेर पर्यटन मन्त्रालयमा पत्र पठायो । कुरा यति मात्र हो । तर, कर्मचारीलाई निगम अब निजीकरण हुँदै कम्पनीकरण हुनलाग्यो भन्ने एक किसिमको आशंका पैदा भयो । त्यो आशंकाको आधारमा उहाँहरुले आन्दोलन गर्नुभएको हो । आज मैले वार्ताका लागि आह्वान गरेको छु । सम्भवत् चाँडै वार्ता हुन्छ र हामीले नबुझेका कुरा बुझ्छौं र बुझाउने पनि छौं ।

तपाईहरुले कर्मचारीसँग छलफल नगरी निजीकरण गर्ने प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालय पुर्याउनु भएको हो ?

हामीले अहिले मात्र निगमलाई कम्पनीमा लैजाने भन्ने कुरा गरेका होइनौ । यो त २०५८ सालदेखि नै छलफल हुँदै आएको विषय हो । अब रह्यो कर्मचारीसँग छलफल गरियो कि गरिएन भन्ने विषय । हामी छलफल गर्ने चरणमा नै छौं ।

हामीलाई तत्काल नेपाल सरकारले असार मसान्तसम्म निगमको ऋण तिर्नका लागि आर्थिक सहायता दिने कुरा थियो । र, सो सहायता हासिल गर्नका लागि हामीले ड्राफ्ट बुझाएका हौं । त्यस्तो निर्णय कहीँ गरेका छैनौं । यो त प्रस्तावित मोडल हो । नेपाल सरकारले नचाहेमा यो नहुन पनि सक्छ । निगम व्यवस्थापकले भनेर मात्र हुने हो र ? यो नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा हामीले रोक्नसक्ने विषय पनि होइन । अहिले लगेको प्रस्तावले निगम वर्वाद नै भएको अवस्था होइन ।

नेपाल सरकारले कस्तो सहायता गर्न खोजेको थियो ?

हाम्रा लागि नेपाल सरकारले दिने भनेको निश्चित अनु्दान हो । तर, नेपाल सरकारका लागि यो लगानी हो । हामीले लगानी कोष र सञ्चय कोषको ब्याज तिर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यसैले नेपाल सरकारसँग सहायता मागेका थियौं । र सरकारले पनि केही निश्चित रकम सहयोग गर्ने भनेको थियो ।

अहिले जुन अवरोध भयो यसले सरकार पनि त्रसित भएको अवस्था छ । सरकारले साँवा-ब्याज तिरिदिने, तर निगम सुधारमा नजाने अवस्थाले सरकार आफै निगमलाई रकम दिन सशंकित भएको छ ।

 

तपाईहरुको प्रस्ताव चाहिँ के हो ? कम्पनी बनाउने नै अन्तिम प्रस्ताव हो ?

हाम्रो पहिलो प्रस्तावमा नै सरकारको निगममा शतप्रतिशत लगानी हुनुपर्छ भनेका छौं । र, दोस्रोमा मात्र वा नेपाल सरकारको ५१ प्रसिशत र ४९ प्रतिशत अन्य विदेशी ठूला कम्पनी, कर्मचारी र पर्यटन व्यवसायीलगायत शेयर धनी रहने गरी कम्पनी बनाउने कुरा हो ।

निगम सार्वजानिक संस्था भएकाले नेपाल सरकारको हस्तक्षेप सधै रहिरहन्छ । अहिले नेपाल वायुसेवा ऐन २०१९ द्वारा निगम सञ्चालित छ । यदि नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेर कम्पनी हुन्छ भने यसमा कम्पनी कानून आकर्षित हुन्छ । अबको उपयुक्त विकल्प चाहिँ नेपाल सरकार मालिक भएको लिमिटेड कम्पनीमा जानुु नै हो । हाम्रा नयाँ निर्णय प्रक्रियादेखि लिएर नयाँ पार्टनर ल्याउने, बिजनेस प्लान बनाउने कुरामा कम्पनी भएपछि स्वतन्त्र हुन्छ । त्यो स्वतन्त्रता अहिले छैन ।

तपाईले प्रस्तावमा छलफल नै भएको छैन भनिरहँदा कर्मचारी भने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयसम्म पुगिसकेको र प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् नी ?

यो सरासर झुट र गलत कुरा हो । अफवाह फैलाइएको हो । हामीले प्रस्तावित मोडल पर्यटन मन्त्रालय पुर्याएका हौं । त्यहाँ छलफल नै भएको छैन । छलफल नै नभइ यसै अर्थमन्त्रालय पुग्छ ?

अहिले निगम डुब्नुको कारण चीनबाट ल्याइएका चारवटा जहाज (जो अहिले ग्राउण्डेड भएका छन्) मात्रै हो कि व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि ?

अहिले निगम डुबेको व्यवस्थापकीय कमजोरीले नै हो । यसरी कुरै नबुझी दौडिने व्यवस्थापक भएपछि डुब्दैन ? निगममा ल्याइएका जहाजहरु कसरी उडाउने योजना बनाउनु पर्यो । जहाज ल्याउनुपूर्व नै योजना बन्नु पथ्र्यो । आम्दानी भएन भने खर्च घटाउन लाग्नुपथ्र्यो ।

व्यापारिक प्रयोजनका लागि अघि बढेको संस्थामा कहिले घाटा हुन्छ कहिले नाफा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले व्यापार बढाउन तत्काल सक्ने अवस्था छैन भने खर्च घटाउनतिर लाग्नु पर्छ । व्यवस्थापकले परिस्थिति अनुरुप चल्नु पर्ने हो । यो श्रृंखला मिलेको छैन । व्यवस्थापन, सरकार तथा अन्य केही कमजोरीका कारण निगम यो अवस्थामा पुगेको हो ।

चिनीयाँ जहाज नल्याइएको भए निगमको यो हाल हुने थिएन कि ?

जहाज नल्याइएको भए निगमलाई ऋण भार कम हुन्थ्यो । यो सत्य हो । तर, जहाज नल्याइएको भए निगम चलाउन सक्ने अवस्था नै थिएन । हामीसँग जम्मा दुईवटा बोइङ थिए । त्यसमा पनि एउटा बेचिसकेको अवस्था थियो । अर्को एउटा पनि अस्ति भर्खर बेचियो । वायुसेवा सञ्चालन गर्ने अनि जाहाज नै नभएर बस्ने ?

जहाज ल्याउनु गलत होइन् । तर, मंहगो ब्याजदरले हामीलाई थिच्यो । ल्याएपछि उडाउने पर्याप्त योजना नहुनु गलत भएको हो ।

अव तपाईंहरुको प्रस्तावले निगम पुनःसंरचनाको दिशामा जान सक्छ त ?

आजको भोली पुनःसंरचना सम्भव छैन । यसमा हामीले धेरै रणनीतिक योजना बनाउनु पर्छ । हाम्रो क्यापिटल कति हुन्छ त्यो हेर्नु पर्छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र कम्पनी मोडलमा जाने कि भन्ने नेपाल सरकारको धारणा हो । यसमा नेपाल सरकारले कति स्वामित्व लिने, नेपालमा नै भएका सार्वजनिक संस्थानहरुले कति लिने ? अरु बैंक वित्तीय संस्थाबाट कति लिने ? पर्यटन व्यवसायीहरुलाई के–कति शेयर दिनेलगायतका अनेक कुरा छन् । यसमा हामीले एउटा खाका चाहीँ तयार पारेर दिएको हो । त्योवाहेक अहिले बाहिर आएजस्तो केही कुरा पनि भएको छैन ।

उच्च क्षमता भएको व्यक्ति निगममा हुँदाहुँदै यो माथि उठ्नुसट्टा सट्टा कसरी जर्जर अवस्थामा पुग्यो ?

निगमा जर्जर अवस्थामा पुग्नुका विभिन्न कारण छन् । यसमा नेपाल सरकारको अत्यन्त न्यून लगानी छ । नेपाल सरकारले लगानी बढाउनै पर्छ । साथै नेपाली एयरलाइन्सले खपत गर्ने तेलको मूल्य विश्व बजारको भन्दा अत्यन्त मंहगो थियो । अहिले म आएपछि त्यसलाई केही कम गरेको छु ।

अर्को भनेको निगमले तिर्नुपर्ने जुन ब्याज छ, त्यो संसारकै सबैभन्दा महंगो छ । नेपाल सरकारले जमानी बसेर नागरिक लगानी कोष र सञ्चयकोषले दिइरहेका छन् । त्यो धेरै नै मंहगो छ । त्यो पनि कम गर्ने कुरा छ । दुवै संस्थाले कम गर्ने भनेका छन् ।

जहाज कहिल्यै पनि ‘अपरेशन’ लसमा छैन । तर, व्याजलगायत अन्य कुराले ‘लस’ भइरहेको छ ।

अहिले कर्मचारीले आन्दोलनमा भनिरहेका छन् कि निगमलाई समाप्त गरिदैंछ र हवाई माफियालाई निगम बुझाइदैं छ भनेर ?

हवाई माफिया के हो र को हुन् म चिन्दिन् । मसँग भेट््न पनि आएका छैनन् । कस्तालाई हवाइ माफिया भनिन्छ । निगम राष्ट्रको ध्वाजबाहक हो । यो सम्पत्ती हाम्रो हो । हामीले यसलाई जोगाउनु पर्छ । हाम्रो निर्णय गर्ने क्षमता छ । अब यसरी कुरै नबुझी हिँड्यो भने यहाँ अस्थिरता निम्तिन्छ र नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ । विभिन्न आरोप लगाइन्छ । इमान्दारितामाथि प्रश्न गरिन्छ ।

मलाई त के लाग्छ भने यदि हवाई माफिया छन् भने तिनले हाम्रा कर्मचारीलाई उचालेर अफवाह फैलाउन लगाएर, विभिन्न सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरेर निगमलाई धरासायी बनाउँछन् भन्ने शंका छ ।

अहिले निगमलाई तत्काल कम्पनीमा लैजानु पर्ने आवश्यकता छैन र यसैलाई स्तरोन्नति गरे हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि ?

निगम ६३ वर्षदेखि यही मोडलमा चलाएको हैन ? अब यसैगरी चलाउँदै जाने हो भने यो सकिने भयो । आज नेपाल सरकारले हात छोड्ने बित्तिकै सकियो निगम । मभन्दा आउनु २÷४ वर्षअघि नै निगम कोल्याप्स भइसकेको थियो ।

यहाँ त सरकारले काँध थापेको भएर नै यतिको चलेको हो । विना कम्पिटिसन ग्राउण्ड ह्ण्डेलिङ दिएको छ । ऋणमा जमानी बसेको छ । हामी त अहिले यसलाई कसरी राइट ट्राकमा ल्याउने भन्नेमा छौं । गलत ट्र्याकमा गइसक्यो । यसैको छलफल मात्र हो अहिलेको विवाद ।

अहिले निगमको ऋण कति छ ?

निगमको अहिले ४७ अर्ब ऋण छ । त्यसमा जहाजहरु पनि छन् । हामीसँग सम्पत्ती पनि छ र ऋण पनि । र, नेगेटिभ नेटवर्थ पनि छ । अहिले निगमको एकदमै सुखद र स्वस्थ अवस्था छ भन्न सकिदैन ।

निगम वास्तविकभन्दा कम भ्यालूएसनमा बेच्न लागियो भन्ने कुरा चाहीँ के हो ?

यसको भ्यालुएसन अहिले हामीले गरेकै छैनौ । मैले पहिल्यै भनिसकेँ, निगमको नेगेटिभ नेटवर्थ छ । अव सरकारी निकाय वा अन्य कुनै निकायले डीडीए गरेर यसको वास्तविक भ्यालुएसन कति हो त्यो थाहा पाउनुपर्छ । अहिले कुनै भ्यालुएसन नै भएको छैन ।

अब हामीले नयाँ कम्पनी खोल्ने हो भने साँउ तिरेर बचेको सम्पत्तिबाट नयाँ कम्पनी बनाउने हो । तर, अहिले निगमको सम्पत्ती भ्यालुएसन गर्ने हो भने पनि नेटवर्थ बच्ला जस्तो लाग्दैन । यसैले कम्पनीमा जाँदा सरकारले निगमको ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ । र, हामीले गरेको प्रस्तावमा नयाँ कम्पनीका लाग ५० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पूँजी र चुक्ता पूँजी २० अर्ब राखेको हो ।

निगममा तपाईं महाप्रवन्धकका रुपमा आएपछि के–के सुधार गर्नुभयो त ?

मैले सुधारको शुरुवात गर्दैछु । यो पनि एउटा सुधार नै हो । आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापकीय रुपमा धेरै कुरा गरेका छौं । निगमको अत्यधिक खर्च घटाउँदै लगेको छु । फ्यूलको मूल्य घटाएको छु । १० वर्षे कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गर्दा गर्दै कोरोनाले रोकिएको छ ।

दोस्रो लहर नआएको भए १० वर्षे कार्ययोजना अघि बढिसक्ने थियो । अहिले हाम्रै विजनेस भएन । भएका जहाजहरु पनि उडाउन पाइरहेका छैनौ । अहिले निगमलाई कम्पनीमा लैजान सक्ने हो भने नेपाल वायुसेवा निगमको इतिहासमा माइलस्टोनको काम हुन्छ । यसमा नेपाल सरकारको लगानी जति धेरै थप्न सक्यो त्यति धेरै राम्रो भएर जाने हो ।

सरकार सकारात्मक भएको बेलामा कर्मचारी साथीहरु सकारात्मक हुँदैनन् । कर्मचारी साथीले माग्न जाँदा सरकारले नदिने । म कुन कुरामा निगम विरोधी भएँ ? मैले जे कुरा उठाएको छु, यो निगमकै निम्ती हो । आउन् देखाउन्, को माफियासँग कुरा भएको छ । कोसँग सहमती भएको छ । यदि यो विधि ठीक छैन भने आएर बहस गर्न सकिन्छ । कम्पनीमा जानुभन्दा पहिला दरिलो भएर जानु पर्छ ।

तपाईं अब निगमको अध्यक्ष बन्ने प्रयासमा हो ?

यो कुरा तपाईंको मुखबाट सुन्दैछु । यद्यपि, जिम्मेवारी आयो भने पछि हट्ने छैन ।