माओवादी केन्द्र खारेजी माग गरेको बादल समूहको निवेदनमा के छ ? (निवेदनसहित)


काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को दर्ता खारेजीको माग गर्दै एमालेमा लागेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहितका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।
लामो समय अधिवेशन नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्र अवैधानिक रहेको दावीसहित उनीहरू अदालत गएका हुन् ।
अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले दिएको निवेदनमा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नभएको र एकीकृत माओवादीको नामबाट क्रियाशील पार्टी कसरी माओवादी केन्द्र बन्यो भन्ने प्रश्नहरु उठाइएको छ ।
माओवादी केन्द्रले आफूहरूलाई गरेको कारवाही पनि अवैध भएको उनीहरूको दावी छ। निवेदन स्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने बताएको छ।
‘२०६९ माघ २० देखि २६ गते सम्पन्न महाधिवेशनले १०१ सदस्य केन्द्रीय समिति चयन गरेको थियो र महाधिवेशनले विधान परिमार्जन गरि स्पष्ट रुपमा धारा ३३ (१) मा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन हरेक ५ वर्षमा आयोजना गरिनेछ । विशेष परिस्थितिमा दुई वर्ष सम्म महाधिवेशन अवधि पर सार्न सकिनेछ । महाधिवेशनले पार्टीको विचार, कार्यदिशा, नीति कार्यक्रम निमार्ण गर्नेछ । पार्टीको विधान संसोधन, परिमार्जन वा निर्माण र केन्द्रीय समितिको चयन गर्नेछ भनिएको छ ‘, आयोगमा बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ यस विधानले महाधिवेशनले मात्र विधान संसोधन र केन्द्रिय समितिको चयन गर्न सक्ने प्राधिकरण राख्न सक्ने देखिन्छ । तर, २०७१ मा भएको सातौं केन्द्रिय समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन २०७१ को विधान परिमार्जन गरी १५१ सदस्यीय केन्द्री कमिटी बनायो जुन प्रथम दृष्टी मा नै अवैधानिक बाटोबाट १५१ सदस्यीय केन्द्रिय कमिटी बनाएको र सो अवैध हुने देखिन्छ ।’