जसपा लुम्बिनीका चार सांसदबारे सर्वोच्चको फैसला मिति लम्बियो, कारण यस्तो

रुपन्देही । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको कार्यालय नभेटेपछि लुम्विनी प्रदेश सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसदको विवादको मुद्दामा फैसला मिति लम्बिएको छ ।

सोमबारका लागि निर्णय गर्ने मिति तय गरेको सर्बोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको कार्यालय भेटेन । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले लुम्विनी प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालय बुटवलको हालको ठेगाना कहाँ छ ? निवेदकबाट खुलाउन लगाई म्याद तामेल गर्न आदेश दिएको छ ।

आदेशमा यसअघि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बुटवलमा म्याद तामेल भएकोमा लुम्विनी निर्वाचन आयोगको कार्यालय रुपन्देही जिल्लामा रहेको नदेखिएको प्रतिवेदन आएकोले निवेदकबाट खुलाई म्याद तामेल गराई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई पेश गर्न आदेश भएको निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायी बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष इश्वरी भट्टराईले बताए ।

आफूहरुलाई गैरकानूनी ढंगले पदमुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका जसपाका सांसदहरुको रिटमा अदालतले जेठ ३ गते अन्तरिम आदेश दिदै पुर्नवहाली गरेको थियो ।

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको कारवाहीको आधारमा प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका चार जना प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोष पाण्डे, बिजय बहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझी सर्बोच्च अदालत गएका थिए ।

उनीहरुको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै सर्बोच्चले अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि पदमुक्त गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश दिएका थियो भने असार ७ गते दुवै पक्षको बहस सकिएपछि २१ गतेका लागि फैसला गर्ने दिन तय भएको थियो ।

बैशाख ६ गते बिहान अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भनिएका प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोष पाण्डेय, बिजय बहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझी र हस्ताक्षर नगरेकी कल्पना पाण्डे सोहीदिन अपरान्ह एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेपछि उपेन्द्र समूहले उनीहरुलाई बहुमतका आधारमा निस्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर साढे दुई महिनाअघि मुख्यमनत्री शंकर पोखरेललाई साथ दिएकी राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले भने मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर उपेन्द्र समूहमै फर्केको घोषणा गरेकी छन् ।