राघवलालको दावी- विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि नियुक्ति गर्नु नै गैरसंवैधानिक

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६(३)अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु नै गैरसंवैधानिक भएको दावी गरेका छन्।

संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा एमीकस क्यूरिका तर्फबाट राय दिँदै वैद्यले भने, ‘७६ (३) अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको स्रोत के हो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । त्यो नियुक्तिको व्यहोरामा उपधारा ३ अनुसार नियुक्त गरियो भनिएको छ ।’

‘जतिखेर उहाँले विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्नुभएन, त्यति बेला पनि उहाँ नेकपा एमालेको नेतै हुनुहुन्थ्यो,’ उनको तर्क छ, ‘नेता परिवर्तन भएको छैन, जुन व्यक्तिले विश्वासको मत पाएको छैन, त्यसैलाई फेरि नियुक्ति गर्नु गैरसंवैधानिक हो । अहिलेसम्म उहाँ पदमा बसेको पनि गैरसंवैधानिक हो ।’

विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हो भनेर राष्ट्रले थाहा पाउनुपर्ने भन्दै वैद्यले यो विषयमा देशलाई गुमराहमा राखिएको समेत आरोप लगाए।

विश्वासको मत नपाउनु भनेको त्यही पदमा पुनः दावी गर्न नपाइने भएको उनको भनाइ छ । ‘विश्वासको मत पाएनौं भने घर जाउँ भनेको हो,’वैद्यको भनाइ छ, ‘फेरि त्यहीँ पदमा दावी गर भन्या होइन । त्यही दलको नेताको रूपमा सत्तामा बस् भन्या होइन् ।’

एमालेभित्रको झगडालाई ‘निजात्मक बखेडा’ भन्दै उनले त्यही कारण बाध्य भएर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको समेत दावी गरे। ‘उहाँको पार्टीभित्रको निजात्मक बखेडा हो,’ उनको भनाइ छ, ‘त्यहीँ कारणले घरी-घरी विघटन भा’को छ । यसलाई संवैधानिक मान्न सकिँदैन । त्यो आदत से मजबूर भन्छन् नि श्रीमान् । भित्र लफडा भयो संसद् विघटन गर्ने ।’