लुम्बिनीको बजेट: प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म थरिथरि भत्ता बाँड्ने होडमा

रुपन्देही । संघीय सरकारको सिको गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले वितरणमुखी बजेट ल्याएका छन् । विकास–निर्माण भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट छरिएको छ भने कर्मचारीलाई भत्तामाथि भत्ता खापिएको छ ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि मात्रै २ अर्ब १८ करोड र भत्तालगायत अन्य सुविधाका लागि ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३६ प्रतिशतले बढी हो । यो वर्ष प्रदेश सरकारले भत्तालगायत सुविधाका लागि ४१ करोड छुट्याएको थियो ।

कर्मचारी र पदाधिकारीको बैठक भत्ता र अन्य भत्ताका लागि मात्रै १९ करोड ६८ लाख ७ हजार बजेट छुट्याइएको छ । जसमा कर्मचारीका लागि २ करोड ४७ लाख २५ हजार, पदाधिकारीका लागि १ करोड ६८ लाख ७६ हजार, साथै अन्य स्थानीय भत्ता, महंगी भत्ता, वैदेशिक भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न र औषधेउपचारका लागि ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालु वर्षमा वैदेशिक भत्ता शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन नगरिएकोमा आगामी वर्षका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जबकि कर्मचारी प्रोत्साहन बापतको भत्ता चालु वर्षको तुलनामा १४ लाख रुपैयाँले घटाएर २४ लाख ७३ हजार विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट र भत्ता तथा अन्य सुविधालाई प्राथमकिता दिएकोमा आलोचना बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी बैठक भत्ता, पदाधिकारी बैठक भत्ता र अन्य भत्ता गरी प्रदेश सरकारले १० करोड ८६ लाख ८ हजार रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो ।

चालु आवका लागि कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि २ करोड ३० लाख ८ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि १ करोड ५४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारीको बैठक भत्ताका लागि ७४ लाख १० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि २ लाख ५० हजार, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३ लाख ९६ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २५ हजार, आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३ लाख, भौतिक पुर्वधार विकास मन्त्रालयमा ३ लाख, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलाई २ लाख, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालययमा ५ लाख र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि १ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीका लागि ३२ लाख ४० हजार, प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्मचारीका लागि ३ लाख २० हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीका लागि २६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता छुट्याइएको छ ।

आन्तारिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीको बैठक भत्ताका लागि २० लाख, उद्योग बन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ६ लाख, भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि ३ लाख ८४ हजार, आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि १६ लाख ८० हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयल कर्मचारीका लागि १७ लाख र ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीको बैठक भत्ताका लागि २३ लाख ७६ हजार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रालयबाहेक निर्देशनालय, तालिम केन्द्र, पर्यटन, खानेपानी, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, पूर्वाधार विकास, कृषि ज्ञान केन्द्र, बाली संरक्षण, बीउबिजन, माटो प्रयोगशालाका कर्मचारीका लागि पनि बैठक भत्ता विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने भत्तालाई नै खर्च अनुमानमा समावेश गरिएको बताए ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाएको भन्दै सरकारको आलोचना

प्रदेश सरकारले कोभिड महामारीपछिको अर्थतन्त्र, कृषि, रोजगारको क्षेत्रलाई उकास्नका लागि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा पूर्वधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको कांग्रेस सचेतक निर्मला शर्माले बताइन् ।

सरकारले कर्मचारी बैठक भत्ता, पदाधिकारी बैठक भत्ता र अन्य भत्तामा १९ करोडभन्दा बढी रकम खर्च अनुमान गरेसँगै अर्थशास्त्रका जानकारहरूले करको दुरुपयोग हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका संयोजक हुमराज भुसालले कर्मचारी र पदाधिकारी अथवा अन्य भत्ता शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गर्नुभन्दा त्यसलाई कम गरेर शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कर्मचारी र पदाधिकारी रिझाउन सरकारले ठूलो बजेट भत्तामा खर्च गर्न लागेको बताए । कर्मचारी र पदाधिकारीले खाइपाइ आएको सुविधाबाहेक भत्ता लिनु गलत भएको भुसालको तर्क छ ।

प्राध्यापक बैकुण्ठ पाण्डेले कोभिड महामारीले थला परेका नागरिकको जनजीविका अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा भत्ता रकमलाई कटौती गरेर स्वरोजगारतर्फ ल्याउनुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

स्थानीय तहको आधा बजेट तलबभत्तामै

आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याएका लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानीय तहले बजेटको धेरै हिस्सा तलबभत्ता छुट्टाएका छन् ।

सार्वजनिक बजेटमा अधिकांश स्थानीय तहको बजेट चालु खर्च र पुँजीगत खर्च बराबरजस्तै छ । चालु खर्चबाट कर्मचारीको तलव भत्ता, व्यवस्थापन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च हो भने पुँजीगत खर्च शीर्षकका बजेट मात्रै विकास निर्माण, पूर्वाधारमा खर्च हुन्छ ।

प्रदेशका चार उपमहानगरले ९ अर्ब ६८ करोड चार लाख बराबरको बजेट ल्याएका छन् । तुलसीपुर, बुटवल, घोराही र नेपालगन्ज उपमहानगरले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका हुन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरापलिकाले ३ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख, बुटवल २ अर्ब ५३ करोड २ लाख, घोराही २ अर्ब २० करोड २८ लाख, नेपालगन्ज १ अर्ब ५४ करोड ७७ लाखको बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशको अन्य पालिकाको तुलनामा सबैभन्दा बढी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कर्मचारीको तलव भत्ता, कार्यालय व्यवस्थापन, कार्य सम्पादनको लागि १ अर्ब २५ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उक्त उपमहानगरपालिकामा पुँजीगततर्फ नगर र वडास्तरीय पूर्वाधार विकास र अन्य सशर्त कार्यक्रम तथा विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख १६ हजारको अनुमानित वजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ४७.७० प्रतिशत हुन आउँछ ।

यसैगरी सामाजिक सुरक्षातर्फ ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल विनियोजित बजेटको ११.८० प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी चालुतर्फ प्रशासनिक खर्च र अन्य सञ्चालन खर्च लगाएत कार्यक्रम खर्च तर्फ १ अरब ३५ करोड ६९ लाख ९२ हजार विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ३९.८८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

दाङको घोराही उपमहानगरले १ अर्ब ७ करोड २५ लाख ९५ हजार चालु खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । जुन पुँजीगत खर्चको आधाभन्दा पनि बढी हो ।

घोराहीको नवौँ नगरसभामा नगर उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले आगामी आर्थिक बर्षका लागि विकासतर्फ एक अर्ब ७ करोड २५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ एक अर्ब १३ करोड २ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले कुल बजेटको चालुतर्फ ३९.७७ प्रतिशत बजेट पनि चालु खर्चको लागि विनियोजन गरेको छ । चालु खर्चतर्फ ५१ करोड ४८ लाख ५५ हजार विनियोजन भएको छ भने पुँजीगततर्फ ७० करोड ७१ लख २८ हजार ३४१ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

रुपन्देहीका १६ वटा स्थानीय तहमा १ उपमहानगरपालिका, ५ नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेकोमा ओमसतिया गाउँपालिकाबाहेकका सबै पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । ओमसतिया गाउँपालिकाका अधिकांश सदस्यले गाउँसभा बहिष्कार गरेपछि बजेट पेश हुन सकेन ।

सैनामैना नगरपालिकाको चालु खर्चतर्फ ५१ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ७० करोड ७१ लख २८ हजार ३४१ रुपैयाँ गरी कुल १ अर्ब २२ करोड १९ लाख ४२ हजार ३४१ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

तिलोत्तामा नगरपालिकाले चालुतर्फ जम्मा ९० करोड २० लाख ४३ हजार रुपैयाँ (५१.१० प्रतिशत ) र पूँजीगततर्फ ८६ करोड ५५ लाख ८५ हजार ५ सय ७४ रुपैया (४८.९० प्रतिशत) खर्च बजेट पेश गरेको छ ।

रुपन्देहीकै कञ्चन गाउँपालिका चालुतर्फ २५ करोड २९ लाख ४० हजार, पुँजीगततर्फ २४ करोड ५८ लाख ९५ हजार र सामाजिक सुरक्षातर्फ १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।