प्रचण्डको भविष्यवाणी : शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्छ (भिडियो) – Nepal Press

प्रचण्डको भविष्यवाणी : शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्छ (भिडियो)

काठमाडौं । नेकपमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले ढिलै भए पनि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुने र सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने भविष्यवाणी गरेका छन् । तथ्य, तर्क र प्रमाणले पुन:स्थापना हुने कुरामा आशंका गर्ने ठाउँ नभएको उनले बताए ।

यद्यपी संसद पुन:स्थापना नै भएपनि ठुलो खेल चलिराखेको गन्ध आफूले पाएको प्रचण्डको भनाइ थियो । पुन:स्थापनाले मात्रै समस्याको समाधान नहुने भएकाले अझै पनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

विपक्षी गठवन्धनले आज आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा प्रचण्डले भने, ‘आज पनि म भन्छु संसद पुन:स्थापना हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश जारी पनि हुन्छ भनेर म भन्छु । अदालतले गर्छ, किनकी संविधानको व्यवस्थाअनुसार हाम्रो परम्परा र नजिरअनुसार त्यसो नहुनुपर्ने कारण नै छैन ।’

प्रचण्डले थपे, ‘संसद त पुन:स्थापना हुन्छ । सबै तथ्य, तर्क, प्रमाण, नजिर सबै हेर्दा संसद पुन:स्थापना हुने कुरामा आशंका गर्ने ठाउँ त छैन । तर म अझै विश्वस्त हुन सक्या छैन । अझै पनि एउटा खेल अलि ठुलै चलिराखेको पनि गन्ध आउँछ मलाई । अझै पनि पुन:स्थापना नै गरे पनि त्यो पुन:स्थापना, पुन:स्थापना नहुनुभन्दा रद्दी हुन पनि सक्छ । पुन:स्थापनाले मात्रै समस्याको हल नहुन पनि सक्छ । त्यसो भएको हुनाले हामी भैहाल्छ पुन:स्थापना, सरकार त बनिहाल्छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति बनिसकेको जस्तो मलाई फिलिङ छैन ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार अवैधानिक र असंवैधानिक भएको भन्दै यस सरकारले गरेका सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरुमा गरेका नियुक्तीलाई गठबन्धनको सरकारले खारेज गर्ने पनि बताए ।

उनले भने,‘यत्रो अवैधानिक सरकार छ । असंवैधानिक सरकार छ । उसले गरेका सबै काम, कारबाहीहरु कुनै मुल्य, मान्यतामा छैनन् । सबै अनैतिक छ । भ्रष्ट छ । गरेका नियुक्तिहरु अवैधानिक छन् । ति खारेजयोग्य छन् । गठबन्धनको तर्फबाट कुनै अवैधानिक ढंगले, असंवैधानिक ढंगले, अलोकतान्त्रिक ढंगले गरेका सबै नियुक्तिहरु खारेज गरिनेछ । मानिदैन तिनलाई । कुनै हालतमा मानिदैन । संवैधानिक नियुक्तिहरु पनि नाटकिय ढंगले, षडयन्त्रमुलक ढंगले गरिएका छन् । मैले न्याय क्षेत्रका साथीहरुसँग पनि लगातार छलफल गरेको छु । यि सबै खारेज गरिनुपर्छ र मान्यता स्थापित हुनेगरी पुनर्नियुक्ति गर्न जरुरी छ ।’


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर