मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश: २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त – Nepal Press

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश: २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो । जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया

8 thoughts on “मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश: २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त

  1. पूरानै मन्त्रीमण्डलले काम चलाउनु त लेखेको छैन आदेशमा

  2. सर्वोच्च अदालत आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक प्रकृतिको निर्णयहरूमा रमाउन खोज्दैछ यसले एकातिर अदाललतप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छभने अर्कोतिर राजनीति स्वभाविक गतिमा अघि बढ्न सक्दैन। राजनीतिले अदालत त अदालतले राजनीतिमाथि गर्ने हस्तक्षेप बन्द नगर्ने होभने देश अर्कोखाले द्वन्द्वमा फस्नेछ।

  3. I disagree with Puskar Kadel comment. When one constituional body disregards constitution Another conditional body has to correct it. This is what democratic governance is. It shall be accepted as good practice

  4. हो यो हो कानुनी राज्य, ओलितन्त्रको समुल अन्त्य

  5. केपि बाको मत्रि ले गरि खाने भयन त हिडे त राजेन्द्र महतो पद बिचर पाटिनै फुटार मत्रि हुन गाका ?????

  6. सर्बोच्चले गरेका हरेक राजनीतिक फैसलाले समस्या समाधान हैन झन ठुलो अन्योलता र अराजकता बढाउने गरेको छ; २०५२ भदौ १२ वा त्यो पछी !! यौटै कदम हो तर निर्णय दिंदा ‘मान्छे’ हेरेर गरियो, अभिजात्य बर्गको पक्षमा गरियो !! देशलाई कम्जोर बनाउने गरी गरियो !!

  7. जे गरो सहि गरो ,संसदीय शासन व्यवस्था को मुलभुत कुरो कानूनी शासन हो ,संविधान र कानून अनुसार देशको शासन व्यवस्था संचालन हुनुपर्छ ।हाम्रो देश लिखित ससंविधान भयको मुलुक हो ।लिखित संविधान भयको देशमा संविधान देशको मुलकानून हुन्छ ,संविधानले राज्यको तह,निकाय,अङहरुको संग्रचना देखि राज्य शक्तिको बाडफाड नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्दछ।सरकारको जनतसग रहने सम्बन्ध र कर्तव्य ,सरकारको संबैधानिक र कानूनी वैधता को वारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको लिखत नै संविधान हो।तेसैले येस संविधान को रक्छा नगरे प्रजातन्त्र को रक्छा हुन सक्दैन ।शासन सताको मातमा विवेक हरायर कानूनको धज्जी उडाउने शासकलाई ढाल्ने अचुक अस्त्रनै स्वतन्त्र न्यायलयबाट गरिने कानूनको सहि ब्याख्या हो ।तेसैले संविधान र कानूनको अधिनमा रहि गरियको शासनले मात्र जिवन्ता पाउछ अन्यथा मृत अबस्थामा पुग्ने निश्चित छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *