विपद् पीडितलाई घर बनाउन कर्णाली सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक सहयोग कार्यान्वयन भएन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक तथा अन्य विपतका कारण आवासमा पूर्ण क्षति पुगेका परिवारलाई १ लाख आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पीडित निराश बनेका छन् ।

२०७७ साल साउन १७ गतेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले विपदका कारण घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका परिवारलाई घर निर्माणका लागि एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनेपनि चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

‘सरकारले गरेको निर्णयबाट हामी खुशी भएका थियौं । घर बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने कुराले आफ्नोपन महशुस भएको थियो,’ सुर्खेत बराहताल–९ की आगलागी एक पीडित महिलाले भनिन्, ‘अब चाहिँ आशा लाग्न छाडिसक्यो ।’

यो त उदाहरण मात्र हो । कर्णाली प्रदेशका १ हजार ७ सय ५१ घरधुरी पूर्ण क्षति भएको विवरण आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आइसकेको छ ।

सरकारले २०७७ साउन १७ गते कर्णाली भरिमा बाढी पहिरो, विपदमा परेर त्यस्तो समस्या भएका नागरिकलाई राहत दिन भनेर निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेश भित्र प्राकृतिक विपदमा परि घर पूर्ण क्षति भएका घरपरिवारको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संकलन गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट निकासा लिई सम्वन्धित जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालयमार्फत पूर्णरुपमा घर क्षति भएकाहरुलाई एक लाखको दरले रकम दिने ।’

सरकारले गरेको यो निर्णयमा टेकेर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २०७८ वैशाख १७ गते मात्रै रकम माग गर्ने भनेर मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेको थियो भने सोही महिनाको १९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रकम निकासीका लागि माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म आर्थिक मामिलाले बजेट नपठाउँदा पीडितहरुले सरकारले भने अनुसारको रकम पाउन सकेका छैनन् ।

कुन जिल्लामा कति घर क्षति ?

प्रकृतिक तथा अन्य विपदका कारण सुर्खेत जिल्लामा मात्रै चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ९१ घर क्षति भएका छन् । दैलेख जिल्लामा ९६, सल्यानमा १ सय ४ वटा, जाजरकोटमा ९६ वटा, रुकुम पश्चिममा १ ुउ ७२ वटा, हुम्लामा ३ सय ९१ वटा, जुम्लामा १ सय ३ वटा घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा विवरण आएको छ ।

यस्तै, कालिकोटमा ६ सय ५४ वटा, मुगुमा ३४ र डोल्पामा १० घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् । यी सबै घरको लागि सरकारले १७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले बजेटको माग भएको बताए । ‘उहाँहरुले विवरण पठाउनु भएको छ तर उहाँहरुले खर्च गर्ने आधार दिनु भएको छैन । सम्वन्धित व्यक्तिको खातामा रकम हाल्ने कि वा अन्य कुनै माध्यमबाट वितरण गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो,’ मन्त्री शर्माले नेपालप्रेससँग भने, ‘त्यो प्रष्ट हुनेवित्तिकै पैसा रिलिज हुन्छ ।’