सञ्चार क्षेत्रमा संघीयताको पहिलो अभ्यासः वागमती प्रेस रजिष्टार कार्यालय कति सफल ?

काठमाडौं । नेपालका लागि संघीय शासन प्रणाली नयाँ हो । विभिन्न आन्दोलनपछि स्थापित यो प्रणाली अझै कार्यान्वयनकै चरणमा छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँगै संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको मानिन्छ ।

संघीय प्रणालीअनुसार देशमा सात प्रदेश छन् । सातै प्रंदेशले आ–आफ्नै तरिकाले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । तीमध्ये वागमती प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा पहिलोपटक संघीयताको अभ्यास थालेको छ– सञ्चार रजिष्टार कार्यालय स्थापना एवम् सञ्चालन गरेर । प्रदेश सरकारमातहतको उक्त कार्यालयले प्रभावकारी ढंगमा सेवा दिइरहेको छ, जसले प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनको आभाष दिएको छ ।

२०७५ साल चैत २७ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार रजिष्टारमा पत्रकार रेवती सापकोटा नियुक्त गरेसँगै सञ्चालनमा आएको उक्त कार्यालयले अहिलेसम्म एक दर्जन केवल टेलिभिजन र ९० वटा रेडियोलाई सञ्चालन अनुमति दिइसकेको छ । प्रदेश सञ्चार रजिष्टारले अनुमति दिएकामध्ये ८१ वटा रेडियो सञ्चालनमा छन् ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संचार रजिष्टार कार्यालयले अहिलेसम्म पाँच सय भन्दा बढी पत्रकारलाई परिचयपत्र दिएको छ । त्यस्तै कोरोना महामारीमा पत्रकारका लागि कार्यालयले सक्दो सहयोग गरेको सञ्चार रजिष्टार रेवती सापकोटाले बताए ।

‘यो कार्यालयमार्फत गत वर्ष ९ सय ४५ क्रियाशील पत्रकारले कोरोना बीमा गरेका थिए, त्यसमध्ये करिब ५० जना पत्रकारले भुक्तानी पाइसक्नु भएको छ’, सापकोटा भन्छन्, ‘मास्क, सेनिटाइजरजस्ता स्वास्थ्य सामग्री १३ वटै जिल्लाका पत्रकारलाई प्रदान गरेका छौं ।

त्यस्तै कार्यालयले कोभिडका कारण आर्थिक समस्यामा परेका केही रेडियो र टेलिभिजनलाई पनि सहयोग गरेको उनले बताए । ‘यो वर्ष हामीले कार्याविधि नै बनाएर रेडियो र टेलिभिजनलाई जनचेतनामूलक सूचना सामग्री दिएका छौं, जुन प्रसारण गरेबापत केही आर्थिक सहयोग पनि गरेका छौं’, सापकोटाले भने ।

पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सापकोटाले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म ८० जना पत्रकारलाई मोबाइल पत्रकारिताको तालिम दिएको र उनीहरुले त्यसको अभ्यास गरिरहेका छन् । त्यस्तै कार्यालयले ४० जना पत्रकारलाई अनलाईन पत्रकारिताको पनि तालिम दिएको छ ।

लेखवृत्तिमार्फत पत्रकारलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार गत वर्ष २० जना पत्रकारलाई फेलोसिप दिएर स्टोरी लेख्न लगाइएको थियो ।

‘यो वर्ष ४५ जनालाई दुई शीर्षकमा फेलासिप दिँदै छौं,’ सापकोटाले भने, ‘३० जनालाई विषयगत लेखन पत्रकारिता लेखनवृत्ति दिएका छौं भने १५ जनालाई स्थानीय भाषा प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले लेखनवृत्ति दिएका छौं ।’

२०६४ सालमा पत्रकार तारानाथ दाहालले सञ्चार रजिष्टारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । संचार माध्यमलाई नियमन गर्नका लागि पत्रकारलाई नै पूर्णकालीन रजिष्टारका रुपमा नियुक्तिका लागि रिटमा माग गरिएको थियो ।

रिटउपर फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा पूर्णकालीन संचार रजिष्टार नियुक्त गर्न आदेश दियो । त्यसपछि सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकले नै सञ्चार रजिष्टारको काम गर्दै आएका थिए ।

२०७५ सालमा वागमती प्रदेशसभाले ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन’ पारित गर्यो । उक्त ऐनमा संचार रजिष्टारको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारले सापकोटालाई रजिष्टारको रुपमा नियुक्त गरेपछि यससम्बन्धी काम अघि बढ्यो । ऐनपछि नियमावली बन्यो, अनि काम सुरु भयो । कार्यालय सञ्चालनका सुरुवाती दिन सम्झँदै सापकोटा भन्छन्, ‘हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति थिएन । इन्जिनियर नियुक्त गरिसकेपछि रेडियो र टेलिभिजनमा काम गर्न सक्ने भयौं ।’

आफू पत्रकार भएकाले सञ्चार रजिष्टारका रुपमा पत्रकार समस्या पहिचान गरी सामाधन गर्न सजिलो भएको सापकोटाको भनाइ छ ।

‘म पत्रकार र मिडियाको समस्याबारे जानकार थिएँ । के–के काम गरियो भने पत्रकार र मिडियालाई सहज हुन्छ भन्ने थाहा थियो’, उनले भने, ‘जसकारण योजना बनाउन र काम गर्न सजिलो भयो, जुन काम प्रभावकारी पनि भएको प्रतिक्रिया पाइरहेको छु ।’

सञ्चार जगतका लागि सहज

नेपालका ७० प्रतिशत संचार माध्यम र ५० प्रतिशत पत्रकार रहेको वागमती प्रदेश ‘मिडियाको राजधानी’ पनि हो । यहींबाट सञ्चार रजिष्टारको कार्यालय सञ्चालन सुरु हुनु खुसीको कुरा भएको सञ्चारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

वागमती प्रदेशको यो अभ्यासबाट अरु प्रदेशलाई पनि प्रेरणा मिलेको छ । अरु प्रदेशबाट पनि सञ्चार रजिष्टारको कार्यालय स्थापना गर्न चासो राखेर आउनेहरु धेरै भएको सापकोटाले बताए ।

‘६ वटै प्रदेशले यहाँको कानुन कानुन लैजानु भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीले यहाँ आएर हेर्ने, अध्ययन गर्ने काम गर्नु भएको छ ।’

अन्य प्रदेशले चासो राखे पनि कानुन बनाइसकेका छैनन् ।

कानुनी प्रावधान र भौतिक संचरनाले मात्रै होइन, लेखनवृत्तिमार्फत पनि संचार रजिष्टार कार्यालयलले संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिएको सापकोटाले बताए । लेखनवृत्तिमा संघीयतासम्बन्धी विषयमा जोड दिएको उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘मिडियामा अहिले पनि प्रादेशिक रिर्पोटिङ कम छ । यस विषयमा फेलोसिप दिँदा संघीयताबारे बुझ्न, बुझाउन सजिलो हुन्छ ।

पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापनाको योजना

अप्ठ्यारोमा परेका पत्रकारलाई सहयोगी हुने गरी रजिष्टार कार्यालयले कल्याणकारी कोष खडा गर्ने योजना बनाएको छ । तर, कानुनी प्रावधानले चाहेजसरी काम गर्न नपाएको सापकोटाको गुनासो छ । ‘खासगरी ब्याज पाउने कि नपाउने भन्ने विषयले कोष स्थापना नै प्रभावित भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक र संघीय अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं ।’

सरकार, पत्रकार र मिडियाको सहकार्यमा त्यस्तो कोष संचालन गर्ने उनको सोच छ । शुरुमा सरकारले केही रकम कोषमा राख्ने र पछि पत्रकार तथा मिडियाको त्यसमा योगदान गर्नेगरी योजना निर्माणको काम भइरहेको सापकोटाले बताए ।

कोष स्थापनापछि पत्रकारको भविष्य सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ । दुर्घटना र गम्भीर प्रकारका विरामी हुँदा सहयोगी हुने र सेवापछि पेन्सनको समेत व्यवस्था हुने गरी योजना बनाइरहेको सापकोटाले बताए ।