बजेटमा चुरे बेच्ने भनिएको छ र ?

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विनियोजित बजेटको १९९ औं बुँदा अहिले चर्चासँगै विवादमा छ । विरोधको चुरो बनाइएको उक्त बुँदामा उल्लेख छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकास गरी व्यापार घाटा न्यू्नीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुदेखि तराईका नेता, विज्ञ कहलाइएकाहरु तथा केही नगरे पनि सामाजिक सञ्जालमा अधिक हल्ला मच्चाउनेहरु यसको विरोधमा ओइरिएका छन् । सरकारलाई हान्ने अर्को एक झटारो भेटे जस्तो गरी जाइलागेका छन् । उक्त बुँदाका अनुसार सरकारले चुरे क्षेत्रको विनास गर्न लागेको भन्दै कोकोहोलो मच्चाइएको छ । के सरकारले चुरे क्षेत्र सखाप पार्न नै खोजेको हो त ? वा ढुंगा गिटी र बालुवा जस्ता कुराको उत्खनन् गर्नै नहुने हो ? यसबारे गहन ढंगमा बुझ्नुभन्दा पनि सरकारको विरोध गर्न खजना भेटेसरह मान्छेहरु आक्रामक ढंगमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने उक्त बुँदामा ‘चुरे’ भन्ने शब्द नै छैन । बरु विभिन्न बुँदामा चुरे संरक्षणका विषय प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । अहिले भइरहेको टिप्पणी सुन्दा, पढ्दा र हेर्दा बजेटका अन्य बुँदाप्रति टिप्पणीकारले आँखा चिम्लिएका छन् ।

बजेटको बुँदा नम्बर १३३ मा भनिएको छ– झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको चुरे पहाडको भावर क्षेत्रमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली एवम् तिनका सहायक नदी प्रणालीलाई अन्तरआवद्ध गरी नहर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु । यसबाट तराईको सिँचाई प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, जलचक्रलाई निरन्तरता दिन, जलयात्रा एवम् पर्यटन प्रवर्धन गर्न तथा तराईमा हुने बाढी, डुवान र नदीकटानका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु ।

बुँदा नम्बर १५२ मा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा दुई सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जलपुनर्भरण गरिनेछ । चुरे क्षेत्रका एक सय ६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रु. एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छु ?’ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै अर्को एक बुँदामा भनिएको छ– चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख वृक्षारोपण गरिनेछ । सहरी क्षेत्रका सडक किनारा, आवास क्षेत्र र खुला क्षेत्रमा फलफूलका विरुवा रोपी हरित सहर विकास गरिनेछ । वृक्षारोपण र संरक्षण कार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेतलाई परिचालन गरिनेछ ।

बुँदा १६७ को एक अंश यस्तो छ– चुरे तथा महाभारत शृंखलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, रिसोर्टलगायत शितल आवास निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने छ’ यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि, सरकारले चुरे विनास गर्न नभइ संरक्षण नै गर्न खोजेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, ‘नेपालले ढुंगा, बालुवा र गिटी निकास गर्न चाहिँ नहुने हो त ? लामो समय भूगर्भशास्त्रको अध्यापन गराएका तारामणि भट्टराईका अनुसार देशको विकास र समृद्धिका लागि बालुवा, गिटी, ढुंगा जस्ता प्राकृतिक सम्पदा उपयोग गर्नै पर्छ । उनी भन्छन्, ‘यस्तो उपयोग वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी सकेपछि विज्ञहरुको राय, कानुनको पूर्णपालना र अनुगमनमा रहेर यस्ता वस्तुको उत्खनन् र निर्यात गर्न सकिन्छ ।’

जहाँसुकैबाट जथाभावी उत्खनन् गरिएका कारण अहिलेको विवादलाई बल पुगेको भनाइ उनको छ । कतै नदीले बढी मात्रामा थुपारेका ग्राभेल र बालुवा उत्खनन् गर्न सकिन्छ तर जति थुपारेको हो, त्यति मात्रै र कहिलेकाहीँ त्यसमा पनि केही प्रतिशत छोडेर मात्रै उत्खनन् गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वातावरण संरक्षणको हबला दिएर कतिपयले जमिन र जंगल छुनै नहुने तर्क गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘भोलि चुरेमा पेट्रोलियम पदार्थ फेला परे के गर्ने ? पेट्रोल चाहिँदैन रुख चाहीँ बँचाउनु पर्छ भन्ने ?’, उहाँको प्रश्न छ ।

विवादित बुँदाले भने चुरे त परै जाओस्, नदीजन्य पदार्थको निर्यातको समेत कुरा गरेको छैन । यो बुँदालाई हेर्दा खानीजन्य पदार्थ भनिएको छ, जसलाई चुरे नै हो भन्ने अर्थ लगाउने आधार कतै भेटिँदैन ।

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक संजालमा भने बजेटको सोही बुँदाका कारण आज भोलिबाट चुरे पहाड भत्काउन सुरु भएको सन्देश जाने गरी समाचार लेखिएको छ । तर, त्यहाँ भनेजस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा उत्खनन् गरेर त्यसलाई रोप वेमार्फत् ढुवानी गर्दासम्म धेरै लामो समय लाग्ने पनि प्राध्यापक भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

देशका कतिपय स्थानमा नदीले बहाव क्षेत्रका दुई किनारमा थुपारेका ग्राभेल समयमै नहटाउँदा नदीको बहावक्षेत्र बढ्न गइ वरिपरिका मानवबस्ती र खेतीपातीमा समेत असर पुर्याइरहेको तथ्यतर्फ अझ धेरैको ध्यान गएकै छैन । केही साताअघि मुस्ताङबाट आएको समाचारअनुसार कालीगण्डकीले थुपारेका ग्राभेललगायतका नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थित नहुँदा बालालुङ मुक्तिक्षेत्र ३ छुसाङदेखि थासाङ गाउँपालिका ३ सम्मका एक दर्जन बस्ती जोखिममा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? भन्ने नीति नभएको र कतिपय व्यवहारिक अन्योलले गर्दा त्यसको समुचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

नीतिगत र व्यवहारिक अन्योलका कारण देश भित्रै पनि यस्ता पदार्थको उपयोग समस्याको विषय बन्ने गरेको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछिका केही वर्ष नदीमा भएको दोहनमा रोक्दा भूकम्पले आवासविहीन भएका जनताले निर्माण सामग्री नपाउने मात्र होइन्, विगतमा भन्दा शतप्रतिशत महंगो मोलमा सामग्री किन्नुपर्ने अवस्था आयो । पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिएको सडक निर्माण, ग्राभेल वन्यो । यसर्थ, बजेटमा भएको व्यवस्था राम्रोसँग नबुझी विरोधका लागि विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।