कर्णाली प्रदेश सभा

मन्त्री थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान कायमै, सरकार र प्रतिपक्षबीचको वार्ता असफल !

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाका सात अधिवेशनका पहिलो बैठक अवरुद्ध नभएपनि प्रदेश सभा स्थापना भएको साढे तीन वर्षमा पहिलो पटक पहिलो वैठकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध पारेको छ ।

असार एक गते बजेट ल्याउने र त्यसअघि प्रि-बजेट छलफल गराई नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरेको सरकारलाई वैठकको सुरुमै एमालेले पहिले आफू लोकतन्त्रको सम्मान गर्न पाठ पढाएको हो ।

दुई बजे बोलाइएको वैठक पौने तीन बजे सुरु भएको थियो भने वैठकको सुरुमै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत फौजदारी अभियोग प्रमाणित भई नैतिक पतन प्रमाणित भएका भौतिक एवम शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई नहटाएसम्म सदन अवरुद्ध गरिरहने भन्दै मन्तब्य दिए । त्यसपछि एमालेका सबै सांसदहरु उठेर सदन अवरुद्ध पारे ।

सभामुख वाहेक १६ जना सदस्य रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरु उठिरहेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले सदन आधा घण्टाका लागि स्थगित गरे । स्थगित भएको पौने घण्टामा सभामुख राजबहादुर शाहीको रोहवरमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र राप्रपाको वैठक बसेको थियो । त्यो वैठकमा एमाले र सरकारले आफ्नो अडान नछोडेपछि सहमति नै भएन । मन्त्री थापालाई नहटाएसम्म सदन अवरुद्ध गरिरहने उनले चेतावनी दिएका थिए ।

सभामुख शाहीले फेरि पौने ६ बजे सदन बोलाए । सदनमा उठेर एमाले सांसद करवीर शाहीले पनि सरकारले मन्त्री थापालाई नहटाएसम्म सदन चल्न नदिने बताएपछि सदन भोली जेठ २५ गते दिउसो दुइ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

किन एमालेले माग्यो मन्त्रीको बर्खास्ती ?

मन्त्री पदमा रहने नरहने भन्ने विषयमा छलफल गर्न कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागी जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारी कागजात किर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथी आइतवार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मन्त्री पदमा रहने वा नरहने अन्तरिम आदेशको लागी छलफल गर्न जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो ।

फौजदारी अभियोग प्रमाणित भैसकेको व्यक्ति मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै तत्काल मन्त्री पदको काम काज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा गत मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

के हो अभियोग ?

मन्त्री थापाले खाद्यान्न ढुवानीलगायतका ठेक्का गर्ने काम गर्ने क्रममा उनी र दैलेख जिल्ला, साविक नारायण गा. वि. स. वडा नं. १, नयाँ बजार बस्ने भेषबहादुर थापा मिलेर मालपोत कार्यालय, दैलेखले मूल्याङ्कन नगर्दानगर्दै पनि मालपोत कार्यालयले मिति २०४३ माघ २५ गते घरजग्गाको १ लाख ७० हजार रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेको किर्ते विवरण पेश गरेका थिए ।

सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोप भेषबहादुर र अम्मरबहादुर थापा विरुद्धमा तत्कालिन जिल्ला कार्यालय, दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा चलेको थियो ।

सो मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतबाट अम्मरबहादुरलाई कीर्ते कागजको १० नं. अनुसार रु. ८ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना गरी मिति २०४७ असार १४ गते फैसला भएको थियो । त्यसको विरुद्धमा थापाले पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतबाट मिति २०५० पुस पुस ६ गते कीर्ते कागजको १२ नं. अनुसार कैद वर्ष १ र विगो रु. १ लाख ७० हजारको २५ प्रतिशत रु. ४२ हजार ५ सयको दुई जनालाई दामासाहीले आधा सजाय हुन्छ भनी केही उल्टी फैसला गरेको थियो सो फैसलामा चित्त नबुझाई अम्मरबहादुरले पुनरावेदन अदालत, सुर्खेत मार्फत मिति २०५१ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै र भेषबहादुरले छुट्टै पुनरावेदन गरेका थिए ।

सो मुद्दाको सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५७ असोज २ गते फैसला हुँदा भेषबहादुर थापालाई १ वर्ष कैद र रु. ५० जरिवाना भएको र अम्मरबहादुर थापालाई ६ महिना कैद र २५ रुपैँया जरिवाना भई भएको फैसला अन्तिम भएको छ ।

उल्लेखित सजायहरूमध्ये मन्त्री थापा अनुसन्धानको क्रममा मिति २०४५ जेठ ५ गतेदेखि २०४५ जेठ २४ गतेसम्म १९ दिन थापा थुनामा बसेकोले त्यो अवधि कटाई बाँकी रहेको ५ महिना ११ दिनको अवधिको तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ११ क नं. बमोजिम प्रति दिन रु. ७ को दरले हुने जम्मा रु. १ हजार १२७ र जरिवाना रु. २५ समेत गरी १ हजार १५२ तिरे कैद बस्नुनपर्ने भन्ने भएकोले फैसलाबमोजिम उल्लिखित रकम तिरेर बाँकी कैद उनी बसेका थिएनन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेपछि मन्त्री थापाले आफनो नामसमेत बदलेको पाइएको छ । अदालतबाट सजाय प्रमाणित हुँदासम्म उनको नाम अम्बरबहादुर थापा थियो । सो सजाय यता उनले अम्मरबहादुर थापा लेखाउँदै आएको पाइएको छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदको कार्यभार लिन अयोग्य हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

One thought on “मन्त्री थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान कायमै, सरकार र प्रतिपक्षबीचको वार्ता असफल !

  1. रेशम चौधरी को मुद्दा फिर्ता लिने अनि दिपक मनाङी जस्तो लाई मन्त्री बनाउनेहरुको केको रोईलो हो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *