मुख्यमन्त्रीको दोहोरो व्यवहार : फौजदारी सजाय पाएका मन्त्रीको संरक्षण

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अदालतबाट फौजदारी सजाय पाएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्मर थापालाई पदबाट नहटाएर संरक्षण गरेका छन् । उनले सरकारी कागजात किर्ते गरेको अदालतले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

फौजदारी अभियोग प्रमाणित भैसकेको व्यक्ति उच्च सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै तत्काल मन्त्री पदको कामकाज नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा गत मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । रिटमाथी अघिल्लो आइतबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उनलाई ३० गते छलफलका लागि बोलाएको छ । तर, सर्वोच्चको आदेश आएको एक हप्ता पुग्न लाग्दा पनि थापामाथि मुख्यमन्त्रीले कुनै एक्सन लिएका छैनन् ।

यसअघि २०७६ साल साउन ३० गते सोही मन्त्रालयका मन्त्री खड्क खत्रीलाई उनले बर्खास्त गरेका थिए । नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा पाटन उच्च अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको तीन दिनमा कालिकोट भ्रमणमा रहेको बेला नै मन्त्री खत्रीमाथि एक्सन लिएका थिए । खत्रीलाई नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पदमुक्त गरिएको थियो । तर, मन्त्री थापालाई भने संरक्षण गरेर मुख्यमन्त्रीले द्वैध चरित्र देखाएको आरोप लागेको छ ।

नेकपा एमालेको प्रदेशसभा सदस्य खत्रीले त्यसबेला मुख्यमन्त्रीले आफू विरुद्ध षडयन्त्र गरेको बताए ।

‘मलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुने वित्तिकै बर्खास्त गर्नु सही थिएन । म अहिले पनि संसद नै छु,’ उनले भने, ‘मैले मुख्यमन्त्री शाहीलाई मनलागी निर्णय लिनबाट रोक्ने र उनीसँग बहस गर्ने गरेको थिएँ । त्यही रिस फेर्न उनले मलाई मन्त्रीबाट निकालेका हुन् । अन्य कुनै कारण थिएन ।’

नैतिक पतन प्रमाणित भइ सर्वोच्च अदालतमा बोलाइएका मन्त्री थापा कानूनतः कुनै पनि पदका लागि योग्य नहुने भएकाले मुख्यमन्त्रीले तत्काल पदबाट हटाउनुपर्ने माओवादीकै एक सांसदले बताए ।

‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री थापालाई त्यत्रो आरोप लागेर प्रमाणित भइसकेको कुरालाई मुख्यमन्त्री शाहीले नै नजरअन्दाज गर्नु राम्रो होइन,’ ती सांसदले भने, ‘उहाँलाई बर्खास्त गरी अर्को मन्त्री बनाऔं भनेका हौं । किन उहाँ जोगाउन लाग्नु भएको हो थाहा भएन ।’

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले अदालतले फैसला नगरेको अवस्थामा मन्त्री खत्रीलाई हटाउनु र थापालाई नहटाउनुमा मुख्यमन्त्रीको निजी स्वार्थ भएको हुनसक्ने बताए ।

‘समाचारमा आएअनुसार मन्त्री थापाको मुद्दा अर्कै हो, खत्रीको अर्के थियो,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी कुरा हामी सदन चलेपछि भनौंला । अहिले धेरै नबोलौं ।’