राजमो सांसद थापाको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै, लुम्बिनीको नजिर दोहोरिएला ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाको पत्रका आधारमा गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेका कृष्ण थापाको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

थापाले आफूमाथिको कारवाही नै गैरकानुनी रहेको र प्रदेश सभाले निकालेको सूचना संविधान र ऐन विपरित रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशबाट प्रदेश सभा सदस्य पुनर्वहालीको माग गर्दै शुक्रवार रिट दायर गरेका थिए ।

आफूले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन नगरेको र अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव वा विश्वासको मतको सामना नै नगरेको अवस्थामा ह्वीप उल्लंघन गरेको कानूनी आधार नभएको जिकिर उनले गरेका छन् ।

राजमो संसदीय दलको विधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम आफूमाथि कारवाही हुनुपर्ने कुनै काम नै नगरेको थापाले बताएका छन् । थापाले कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको भन्दै राजमोले उनको प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त गराउन प्रदेश सभा सचिवालयलाई सूचना गरेको थियो ।

सोही सूचनाका आधारमा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको जानकारी दिएको थियो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सांसद पद जानका लागि दल त्याग गरेको, अर्को दलमा प्रवेश गरेको, ह्वीप उल्लंघन गरेको जस्ता कारण चाहिन्छ । यस्तै प्रकृतिको कारवाहीमा परेर पदमुक्त भएका जसपाका लुम्बिनी प्रदेशका ४ जना सांसदलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ २७ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । गुरुङलाई विश्वासको मत दिने आशंकामा राजमोले थापालाई कारवाही गरेको हो ।

यदि उनी लुम्बिनीका चार सांसद जस्तै पुनर्वहाली भए भने विपक्षी गठबन्धनले गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीबाट विस्थापित गर्ने योजनामा धक्का लाग्नेछ ।