अक्सिजन प्लान्टका नाममा भएको चलखेलबारे अख्तियार र संसदीय समितिले छानविन गर्दै

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमा चरम अनियमितता भएको रहस्य बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कर्णालीका संसदीय समितिको ध्यानकर्षण भएको छ । उनीहरुले छानविन सुरु गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कोरोना महामारी सुरु भएसँगै कर्णाली प्रदेशले यो योजना सुरु गरेको थियो । तर आन्तरिक विवादका कारण चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ८ जिल्लामा अक्सिजन मिनी प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रतिजिल्ला ४० लाखका दरले ३ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

मंसिरदेखि सुरु भएको प्लान्ट स्थापनाको काममा भएको चरम भ्रष्टाचारको रहस्योद्घाटन जेठ १ गते सल्यानमा भएको थियो । जहाँ अक्सिजन प्लान्ट भनेर ठेकेदारले जेनेरेटर र कन्सर्नटेटर जडान गरिदिएका थिए । र, अधिकतम सात लाखको सामानको ४० लाख विल पेश गरेका थिए ।

सल्यान, डोल्पा र हुम्लामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ल्याइएको छ भने सल्यानमा जडान भइसकेको छ । यी तिनै स्थानमा सस्तो मूल्यमा ल्याइएका कन्सन्ट्रेटरको स्वास्थ्य कार्यालयहरुमा विल पेश गरिएको छैन ।

जसका कारण भुक्तानी भने भएको छैन । बढीमा सात लाख पर्ने उक्त मेसिन खरिद प्रकरणमा प्रदेशदेखि जिल्लासम्मका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको हुनसक्ने भन्दै विभिन्न समितिहरुले छानविन गरिरहेका छन् । यहाँ ड्रायगन सप्लायर्सले सामान सप्लाई गरेको हो ।

सोही प्रकृतिको तर नाम फरक भएको अक्सिजन प्लान्टका नाउँमा अक्सिजन जेनेरेटर विभूति मेडिटेक इन्टरनेश्नलले मुगु र कालिकोटमा दिइसकेको छ । उक्त मेसिनको ३८ लाख ८० हजारका दरमा इन्टरनेशनलले भुक्तानीसमेत लिइसकेको छ भने समाचार प्रकाशित भएपछि रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा भुक्तानी रोकिएको छ ।

नेपालप्रेसमा समाचार प्रकाशित भइसकेपछि प्रदेश सभाको संसदीय समिति सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गर्न सुरु गरेको छ । ‘हामीले तीन दिन भित्र कागजात पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थियौं । अहिले सल्यानको सबै कागजात आइसकेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अन्य जिल्लाको कागजात आज आउँदैछ,’ समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘यो प्राविधिक विषय भएकाले हामीले वायो मेडिकल इन्जिनियरसहितका विज्ञहरुलाई बोलाइसकेका छौं । त्यो मेसिन के हो, त्यसको मूल्य कति पर्छ देखि अन्य सबै कुरा के भएका हुन् भन्ने बारे हामी अध्ययन गर्नेछौं ।’

यता समाजिक विकास समितिले पनि तत्काल भुक्तानी रोक्न सम्वन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘यो प्रकरणको यथार्थता बाहिर ल्याएपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रियामा जानु भनेर हामीले कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ समितिकी अध्यक्ष देवी ओली भन्छिन्, ‘सबैभन्दा पहिले निष्पक्ष छानविन गर्न आवश्यक छ । निर्दोष व्यक्ति नफसुन र दोषी व्यक्तिलाई कारवाही होस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
भुक्तानी दिएका जिल्ला कालिकोट र मुगुमा कर्मचारीमा तनाव बढेको छ भने सल्यानका कर्मचारीहरु अख्तियारमा तानिएका छन् ।