लुम्बिनीमा राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन आज, जसपाका ४ सांसदले पनि मतदान गर्न पाउने – Nepal Press

लुम्बिनीमा राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन आज, जसपाका ४ सांसदले पनि मतदान गर्न पाउने

रुपन्देही । राष्ट्रियसभाको लुम्बिनी प्रदेशतर्फ रिक्त सदस्य पदका लागि आज मतदान हुँदैछ । दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलनकेन्द्रमा विहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट विजयी अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्का एमाले प्रवेश गरेपछि पार्टीले कारबाही गर्दा रिक्त हुन गएको पदमा निर्वाचन हुन लागेको हो ।

निर्वाचनमा एमालेले खड्कालाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । उनलाई जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थन छ । विपक्षी गठबन्धनले कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनी हालै मात्र प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिंदै एमाले परित्याग गरी नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । पाण्डेलाई माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ ।

निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका ८३ जना सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष गरी २१७ मतदाता छन् ।

कर्मचारी मिलन केन्द्रको मतदान केन्द्रमा तीनवटा मतदान स्थल रहनेछन् । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा २ जना स्वास्थ्यकर्मीसहित ११ जनाका दरले कर्मचारी खटाइने निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले जानकारी दिए ।

निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको १८ मतभार गणना हुन्छ ।

निर्वाचन कार्यालयले सच्यायो सूची

उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसद मतदान गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन कार्यालय दाङले आइतबार मतदाता सूची सच्याउँदै मतदान गर्न पाउने सूचना जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चार प्रदेश सभा सदस्यहरुमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा ती सांसदहरु छुटेका थिए ।

निर्वाचन आयोगको गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा प्रदेशसभा सदस्यबाट ७९ जनाको मात्रै नाम रहेकोमा त्यसलाई थप गरि ८३ कायम गरिएको छ । यसअघि नाम नभएका जसपाको कारबाहीमा परेका प्रदेशका मन्त्री कल्पना पाण्डे, सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझीको नाम थपिएको हो ।

सर्वोच्चले ३ जेठमा उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय १६ जेठसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर