मुद्दा संसद विघटनको, सर्वोच्चमा बहस नेकपा विघटनको !

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला २३ फागुनमा यसको नामलाई लिएर परेको निवदेनमा सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले फैसला सुनाए ।

न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एकता नै बदर हुने गरि दिएको आदेशले देशकै ठूलो पार्टी छिन्नविन्न भयो । सो फैसलाले झण्डै पार्टीविहीन अवस्थामा पुगेका केपी शर्मा ओलीलाई राहत दियो भने तत्कालीन प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहलाई आहत भयो । सो फैसलाले नेपालको राजनीतिलाई नै फरक दिशामा लगि दियो ।

त्यसविरुद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुनरालोकनमा गए । चैत १९ गते सर्वोच्चले उनको पुनरावलोकन नलाग्ने फैसला गरेर रेग्मी र श्रेष्ठको फैसला सदर गर्‍यो । सो फैसला गर्ने पूर्ण इजलासमा अहिले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश राणा र सदस्य तेजबहादुर केसी थिए ।

नेपालको न्यायिक प्रणालीमा सर्वोच्च अदालत अन्तिम अदालत हो र यहाँबाट गरिने फैसला पनि अन्तिम हुन्छ । सर्वोच्चले गरेको फैसलामा एक पटकसम्म भने पुनरावेदन हाल्न सकिन्छ । पुनरावेदनको रिटमा फैसला भएपछि त्यस सम्बन्धी मुद्दाको ‘च्याप्टर क्लोज’ हुन्छ ।

नेकपा एकता बदर गर्ने रेग्मी र श्रेष्ठको फैसला सदर भइसकेपछि यसमाथिको न्यायिक बहसको ढोका सधाका लागि बन्द भैसकेको थियो । फैसलाको सदरले नेकपालाई सबै कोणबाट मृत अवस्थामा पुर्‍याएको थियो ।

न्यायिक बहसका लागि सबै बाटा बन्द भइसकेको नेकपामाथि पुनः अदालतमै बहस भएको छ। यो बहस ब्यूँताइदिएको हो दोस्रो पटक संसद विघटन हुँदा त्यससम्बन्धी परेका रिटको छिनोफानो गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा परेका न्यायाशीमाथिको प्रश्नले ।

संवैधानिक इजलासमा नेकपा एकता बदरको फैसला गर्ने श्रेष्ठ समेत परेपछि शुक्रबार गोविन्द बन्दी लगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएका थिए। यसले इजलासमा विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बहस आइतबारसम्मलाई स्थगित गरिदिएका थिए ।

तर, आज पनि यो विषयले प्रवेश पायो । आज श्रेष्ठको मात्रै नभएर बदरको फैसलाई सदर गर्ने इजलासमा रहेका केसीमाथि पुन प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा श्रेष्ठ र केसी बस्न नहुने तर्क गर्ने पक्ष र बस्दा फरक नपर्ने तर्क गर्ने पक्षलाई एक-एक घण्टा समय दिए ।

विपक्षी आठ जना वकिलहरुले आफ्ना राय राखे भने सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्तासहित तीन जनाले वकिलले आफ्ना धाराणा राखे । बहसको विषय संवैधानिक इजलासमा केसी र श्रेष्ठ बस्न हुने या हुने भन्नेबारे थियो । तर, बहस हुँदै गर्दा त्यो नेकपाको एकता बदर ठीक कि बेठिक भन्ने तहसम्म पुग्यो ।

आइतबार पनि शुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दी बोले । उनले नेकपाको प्रसँग कोट्याउँदै न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ बस्न नहुने जिकिर गरे । त्यसपछि उनले एकता बदर गर्ने फैसला सहि थियो कि गलत भन्नेमा आफ्ना तर्क दिए ।

बन्दीले भने, ‘फैसलामा नाम मिलेन भनियो, यो स्वभाविक थियो । तर, त्यो भन्दा एक कदम अगाडि बढेर के पनि भनियो श्रीमान् भने एकतालाई २०७५ जेठ २ मा फर्काउने । एमाले र माओवादी केन्द्र कायम गर्ने काम गर्‍यो । त्यो चाहिँ निवेदकको माग थिएन । फेरि जुट्ने भए १५ दिनभित्र जानु भनियो । म श्रीमान्लाई के आग्रह गर्छु भने यो मुद्दा र त्यो मुद्दामा कहीँ न कहीँ ‘लिङ्केज’ छ ।’

उनले थपे, ‘त्यो निर्णय नभएर यदि माग दावीअनुसार निर्णय हुन्थ्यो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बैठक बस्थ्यो । बैठकपछि नाम सच्याउने कोसिस हुन्थ्यो । त्यसले राजनीतिलाई एउटा ‘कोर्ष’मा लिएर जान्थ्यो । कम्युनिष्ट पार्टीलाई विभाजित गर्ने काम यो फैसलाले गर्‍यो भन्ने टिप्पणी छ ।’

आफू नेतृत्वको इजलसामा बसेका न्यायाधीशले गरेको फैसलामाथि नै टिप्पणी हुन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा केही आक्रोसित सुनिए ।

‘के भयोतर्फ नजानुहोस् न,’ बन्दीलाई उनले भने, ‘त्यो फैसलामा किन बहस गर्नुहुन्छ ? त्यो फैसलालाई ‘राइट र रङ’ तपाईं किन भन्नुहुन्छ ? त्यो तपाईंलाई कुनै अधिकार छैन । तपाईंले यसरी बहस गर्न पाउनुहुन्न ।’

राणाको टोकाईपछि बन्दी त्यसबाट उप्किएर केसी र श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने आफ्नो भनाइ पुनः दोहोर्‍याए । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव बोल्न आए । उनले पनि दुवै न्यायाधीश इजलासबाट अलग हुँदा राम्रो हुने सुझाए ।

यादवपछि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले आफ्ना धारणा राखे । राणा उनीसँग यो विषयमा थप प्रष्ट हुन खोजे । राणाले कार्कीलाई प्रश्न गरे- ‘यी दुई मुद्दाको सार्थक सम्बन्ध के हो ? बन्दीज्यूले यो मुद्दासँग त्यो फैसलाको सार्थक सम्बन्ध छ भन्नुभयो । अब वरिष्ठ ज्यूले प्रष्टरुपमा भनिदिनु पर्‍यो सार्थक सम्बन्ध राख्छ कि राख्दैन ?’

‘नेकपा र यसअघि संसद विघटनको मुद्दामा दुवै न्यायाधीश जोडिनु भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘स्वार्थ बाझिन्छ भनेर प्रश्न उठेको छ । हाम्रो जस्तो देशमा के भइरहेको छ थाहै छैन, तर यसरी प्रश्न उठ्यो भने म चाहिँ मुद्दा हेर्न बस्दिनथेँ ।’

कार्कीपछि बोलेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि एकता बदर गर्ने फैसला सही या गलत भन्ने विषयमा प्रवेश गरे ।

‘यसमा लुकाउनुपर्ने केही कुरा छैन,’ उनले भने, ‘पहिले यो इजलासको पाँच जना न्यायाधीशले ‘लार्जेस्ट’ पार्टी भनेर फैसला दिए । पछाडिको फैसलाले लार्जेस्ट पार्टीलाई ‘ब्रेक’ गर्‍यो । पार्टी ब्रेक गरेर अब आ-आफ्नो ठाउँमा जानुहोस् है भनेर ‘अटोमेटिक’ प्रधानमन्त्री बन्ने ठाउँमा लगिदिनुभयो भयो । त्यहाँ विश्वास अविश्वास, पार्टी फुट्ने नफुट्ने आफ्नो ठाउँमा छ । उहाँहरुले ब्रेक गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सहज गरिदिनु भयो ।’

त्यसपछि थापाले त्यो फैसलासँग सम्बन्ध राख्ने न्यायाधीशहरु बस्ने या नबस्ने भन्नेमा आफ्ना भनाइ राखे । ‘अहिलेको परिस्थिति त्यही नेकपाका कारण भएको हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘रिट निवेदक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ । भारतमा पनि प्रश्न उठ्दा न्यायाधीश नबस्ने गरेको उदाहरण छ ।’

थापाले न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि आफूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरेको विषय उप्काए । उनले थापासँग राय मागे- मेरोबारे तपाईंको धारणा के छ ? थापाले जवाफमा भने,’ श्रीमान् बिदामा बस्नुभए हुन्छ ।’

त्यसपछि राणाको मुखबाट छुटेको हाँसोले इजलास गुन्जियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको विकल्प नभए पनि दुई न्यायाधीशले भने आफैं इजलास छाड्नुपर्ने बताए ।

‘बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर श्रीमानको सन्दर्भमा व्यक्तिगत रुपमा कुनै गुनासो छैन,’ उनले भने, ‘धेरै मुद्दामा हामीले बहस गरेका छौं । उहाँहरुले दिनु भएका निर्णयहरु धेरै राम्रा छन् । तर, सवाल के हो भने यो मुद्दामा जोडिएको विषय छ ।’

श्रेष्ठले एउटा अवस्थाको कल्पना गर्दै भने, ‘अहिले श्रीमानले तिमीहरूको कुरा सुन्दिन जहाँसुकै जाउ भन्यो भने के हुन्छ ? प्रधान न्यायाधीशको पो विकल्प छैन, तर बम कुमार श्रीमानले आफै छाड्नुपर्छ ।’

श्रेष्ठपछि वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले आफ्ना भनाइ राखे । उनले न्याय हुन न्याय देखिनु पनि पर्ने भन्दै दुई न्यायाधीशलाई इजलासबाट अलग हुन सुझाव दिए ।

भट्टराईको भनाइ थियो, ‘यो मुद्दा सुनिरहेको न्यायाधीशले बिना पूर्वाग्रह यो मुद्दा छिन्छ भन्ने विश्वास पक्षलाई हुनुपर्छ । एक पक्षलाई इजलास पक्षपातपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्छ भने प्रश्न उठाउन पाउँछ । बिनापुर्वाग्रह सुनुवाइ हुन्छ भन्ने पक्षलाई लाग्नुपर्छ । न्याय गरेर मात्र हुँदैन न्याया गरेको जस्तो पनि देखिनुपर्छ ।’

बहसका क्रममा भट्टराईले दुई न्यायाधीशको पृष्ठभूमि पनि केही उप्काए । ‘हामीले लामो समय बहस गर्‍यौं,’ न्यायाधीश केसीप्रति व्यंग्य गर्दै उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइ-भइ आर्टिकल लेख्ने एक जना एकेडेमिक जज हुनुहुन्छ ।’ उनले इजलासमा संसद विघटनको मुद्दाको फैसलामा देखिन सकिने सम्भावित दृश्यतर्फ पनि संकेत गरे ।

‘अहिले प्रश्न उठाएका न्यायाधीशको के थाहा भोलि राय बाझिएला । उहाँहरूको एकै आदेश आउला ? इजलास दुई र तीनमा बाँडिएला । त्यसैले न्याय हुन न्याय देखिनुपर्छ,’ उनले भने ।

थापा, श्रेष्ठ र भट्टराईप्रति नरम देखिएका प्रधानन्याधीश राणा वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंहप्रति भने आक्रामक भए । श्रेष्ठबारे धारणा राखेका सिंहलाई राणाको प्रश्नको झटारो थियो- ‘तपाईंलाई न्यायाधीशबारे प्रश्न गर्ने अधिकार छ, तर तपाईंले चाहेको न्यायाधीश नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन । तपाईंको बहस कानुन, तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । तपाईंलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन् । कि यो प्यानलबाट न्यायाधीश छान्ने जिम्मा तपाईंलाई दिउँ त ?’

रिट निवेदकको पक्षका ८ जनाले बहस गरेपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल आए । सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिएका उनी वरिष्ठ वकिलहरुप्रति आक्रामक भए ।

‘अर्कालाई प्रश्न उठाउँदा ३ ओटा प्रश्न आफूतिर हुन्छ,’ सुरुमै उनको प्रस्तुती थियो, ‘म उहाँहरुलाइ प्रश्न गर्छु कानुन व्यवसायीले उठाउने प्रश्न के हो त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनले नेकपा एकताबारेको प्रसंग समेत बताउँदै दुई न्यायाधीशहरुको प्रतिरक्षा यसरी गरे :

ऋषि कट्टेलको मुद्दा जोडिएको छ भनिएको छ । यो मुद्दामा मागदाबी भन्दा बाहिर गएको भनिएको छ । संयोगले तत्कालीन एमाले र माओवादी बनाउने लयर म पनि हुँ । ०७५ जेठ ३ अघि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो । त्यसपछि नयाँ पार्टीको नाम नेकपा राख्ने भनियो । त्यसपछि संयुक्त बैठक बालुवाटारमा बस्यो र विधानसहित नाम राख्यो ।

अब यो विषय अदालतमा गयो । निर्वाचन आयोगले मानेन । यदि बमकुमार श्रेष्ठ वा तेजबहादुर केसीले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भने प्रधानमन्त्री विरुद्धको मुद्दा यो अदालतले लिन मिल्दैन । हेर्ने हो र मिल्छ भने यो इजलासले यो विषय पन्छाउनु पर्छ ।

अस्ति मात्रै प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध फैसला गरेर संसद विघटन रद्द गर्नुभयो । यो विषयमा यो इजलास अल्झिनु पर्दैन । को-को श्रीमानले सरकारबिरुद्ध कहाँ-कहाँ फैसला भएको रैछ मैले हेरेँ । कसैले पुष्पकमल दाहालको पक्षमा र विपक्षमा कसैले ओलीको पक्ष र विपक्षमा फैसला गर्नुभएको रहेछ ।

बडालपछि नायव महान्याधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र सहमहान्याधिवक्ता सन्जिव रेग्मीले पनि बडालले झैं न्यायाधीशहरुको प्रतिरक्षा गरे ।

संवैधानिक इजलासमा अब न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ रहन्छन् या रहन्न यो विषय भने अझैं टुंगिएको छैन् । सम्भवतः भोलि यो विषयमा छिनोफानो भएर पर्सीबाट विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाई हुने छ ।