सरकारले खारेज गर्यो विवादित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
नेपाल प्रेस
२०७८ जेठ १५ गते १८:१७
फाइल तस्बिर ।
काठमाडौं । सरकारले विवादित बन्दै आएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणमार्फत सो घोषणा गरेका हुन् ।
‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम’ को बजेट सदुपयोग हुन नसकेको भनेर विरोध हुँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा स्रोत अभावका कारण यो कार्यक्रम खारेज गरिएको बताए ।
यस वर्ष संसद विघटित अवस्थामा रहेकाले यो कार्यक्रममा रकम विनियोजन नहुने निश्चित थियो । सरकारले भने कार्यक्रम नै सदाका लागि खारेज गरिदिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०७८ जेठ १५ गते १८:१७
प्रतिक्रिया
2 thoughts on “सरकारले खारेज गर्यो विवादित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम”
Leave a Reply to राम गुलाम सिंह अधिवक्ता जनकपुरधाम Cancel reply
सम्बन्धित खवर
सरकारले साँसद विकास कोष खारेज गरेर म जस्तो आम नागरिकले सोचेको एउटा काम पूरा गरेको छ ।संसद भनेको देश र जनताको उन्नति ,प्रगतिका लागि राम्रो ऐन,कानुन,नीति,नियम निर निर्माण गरि देश र जनताको लागि काम गर्ने हो।पैसाको भाग वण्डा गर्ने होइनन् ।म जस्तो आम नागरिकको 99 ईच्छाहरु सरकारले पूरा गर्न अझ बाँकी छन जुन दिन यो पूरा हुन्छ देश त्यस पछिको 2,4,वर्षमा समुन्त राष्ट्रमा नेपालको गनना हुने ग्यारेन्टी छ।
यस्ता काम धेरै छन राजनीति द्वेष बाट माथि उठेर देश र जनता को उज्वल भविष्य मा आधारित नितिनियम बन्न आवश्यक छ